काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले हवाई नियमनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्नेमा कमाउनकै लागि प्राधिकरणको विभिन्न ठाउँमा रहेको जग्गा कौडीको मूल्यमा भाडामा दिने तयारी गरेका छन् । आफूभन्दा बरिष्ठ १२ औं तहका ६ जना हुँदाहुँदै ११ औं तहका अधिकारी ठूलो आर्थिक चलखेल गरी महानिर्देशक भएपछि देशभरीका विमानस्थलका जग्गा भाडामा लगाउने तयारीमा लागेका छन् । प्रयोगबिहीन जग्गा भन्दै उनले विमानस्थलका जग्गा भाडामा लगाएर कुस्त कमाउने योजना बनाएका छन् ।
महानिर्देशक अधिकारी गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहितका सबै राष्ट्रिय गौरबको आयोजना प्रमुख भएको बेला जग्गा अधिग्रहण गर्दा अरबौं रुपैयाँ अनियमितता गरेको आरोप लाग्दैआएको छ । गौतमबुद्ध विमानस्थल भैरहवाको लागत सुरुमा ७ अर्ब करिबमा निर्माण सम्पन्न हुने भनिए पनि जग्गा अधिग्रहण गर्दा अति महंगो बनाई ३० अर्ब रुपैयाँ लागत पुग्यो । आयोजना प्रमुख अधिकारीले जग्गाका बिचौलियासँग मिलीभगत गरी जग्गाको मूल्य बढाउन लगाएर भैरहवा विमानस्थलको लागत चार गुणा बढायो ।
मिलेमतोमा जग्गाधनीलाई उचालेर अधिकारीले २३ अर्ब मुआब्जामात्रै दिनुपर्ने अवस्था निम्त्याएका थिए । शुरुमै दीर्घकालीन योजना बनाएर आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्नुको सट्टा विमानस्थल निर्माण थालिएपछि मात्रै जग्गा खरिदको प्रक्रिया सुरु गरियो । भैरहवा विमानस्थलको लागि हचुवाका भरमा २८७ बिघाको मुआब्जाका लागि मात्रै रु. २३ अर्ब ५९ करोड खर्च भएको थियो । आयोजना प्रमुख अधिकारीकै डिजाइनमा सुरुमा विमानस्थल निर्माण सुरु गरेपछि मात्रै जग्गा खरिदको प्रक्रिया सुरु गर्दा जग्गाधनीले अचाक्ली मूल्य बढाउने मौका पाएका थिए । जग्गाधनीसँग मिलेर भैरहवा विमानस्थलको जग्गा अधिग्रहणमा अधिकारीले २–३ अर्ब नै अनियमितता गरेको आरोप छ । हचुवाका भरमा बढी किनिएको भैरहवाको करिब एक सय ५० बिघा जग्गा पनि लिजमा दिन लागिएको छ । यसबाट पनि उनको नियत छर्लङ्ग हुन्छ ।
भैरहवासहित प्राधिकरणका काठमाडौं लगायतका मुलुकका विभिन्न स्थानमा ३ सय बिघा जग्गा छ । ती सबै जग्गा व्यवसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिनका लागि अधिकारीले केही ब्यापारीसँग डिल गरिसकेका छन् । पोखरा विमानस्थलका लागि सरकारले ०३२ मा ३ हजार १ सय ६ रोपनी जग्गा लिएको थियो ।त्यतिले नपुगेपछि ६ सय २९ रोपनी जग्गा थप अधिग्रहण गरिएको थियो । जुन जग्गा अधिग्रहणमा पनि आयोजना प्रमुख रहेका प्रदीप अधिकारीले कुस्त कमिसन लिएको आरोप लगाएको थियो ।
राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाको नाममा जग्गा खरिददेखि निर्माणका क्रममा अरबौं अनियमिततामा मुछिएका अधिकारीले महानिर्देशक भएपछि प्राधिकरणको जग्गा भाडामा दिएर कमिसन खाने अर्को दाउ रचेका छन्् ।
महानिर्देशक अधिकारीले प्राधिकरणको जग्गा भाडामा दिएर कमिसन कुम्ल्याउन कर्पोरेट डाइरेक्टर जगन्नाथ निरौलाको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेका थिए । जसले प्रतिवेदन दिइसकेको छ । त्यही समितिको प्रतिवेदन अनुसार जग्गा भाडामा लगाउन टेण्डरको तयारीमा महानिर्देशक अधिकारी छन् । प्राधिकरणका कार्यालयहरु विराटनगर, पोखरा, नेपालगंज, भैरहवा, वीरगंज लगायत विभिन्न विमानस्थल वरपर तीन सय बिघा जग्गा छन् । प्राधिकरणका जग्गा दस्तुर नियमावली अनुसार तीन वर्षका लागि लिजमा दिने र नियमावली संशोधनपछि जग्गालाई १० वर्षका लागि लिजमा दिने तयारीमा अधिकारी लागेका छन् । महानिर्देशक अधिकारीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गोल्डेनगेटको जग्गा कौडीको मूल्यमा दिएजस्तै निश्चित ब्यक्तिले मात्र लिन पाउनेगरी सेटिङ गरिसकेको र अरुले टेण्डर प्रक्रियामै भाग लिन नपाउनेगरी सर्त राखेर कौडीको मूल्यमा दिने तयारी गरेका छन् ।
प्राधिकरणको सिनामंगलमा रहेको ९१ रोपनी जग्गामा सबैको आँखा परेको छ । उक्त जग्गा जीवनबहादुर शाही पर्यटन मन्त्री हुँदा यति समूहका आङछिरिङ शेर्पाले लिजमा लिनका लागि तारतम्य मिलाएका थिए । तर त्यतिखेर उक्त जग्गा लिजमा दिने प्रक्रिया अवरुद्ध भयो । त्यो जग्गा होटल खोल्नका लागि ३० वर्षसम्म लिजमा दिने गरी दुई वर्ष अघि प्राधिकरुणका तत्कालीन महानिर्देशक राजन पोखरेल खुब लागेका थिए । सो जग्गामा अहिले सशस्त्र प्रहरी बलको विपत् उद्धार गण बसेकाले त्यसलाई हटाउनु नहुने भनेपछि रोकिएको थियो । पोखराको करिब एक सय १० रोपनी र नेपालगंजको करिब १० बिघा जग्गा पनि लिजमा दिन लागिएको छ । यसमा अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने प्राधिकरणका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
