काठमाडौं । चुनावको मुखमा गृह मन्त्रालयले कार्यकर्तालाई पैसा बाढ्ने भएको छ । आर्थिक सहायताका नाममा कार्यकर्तालाई पैसा बाढ्ने निर्णय भइसकेको छ ।
२४ चैतमा बसको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले करोडौं आर्थिक सहायता बाढ्ने निर्णय गरेको हो । गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा यस्तो निर्णय भएको हो । जून निर्णयलाई गोप्य राखिएको छ ।
आर्थिक सहायता वितरण ठूलो विकृती बन्दै गएको छ । आर्थिक उपचारका नाममा विगतमा पनि पैसा बाढ्ने गरिन्थ्यो । त्यसको हकमा कार्यविधि बनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जिम्मा लगाइएको छ । तर, आर्थिक सहायताका नाममा गृह मन्त्रालयबाट समेत पैसा बाढ्ने कामले निरन्तरता पाइरहेको छ । जसको पार्टी सत्तामा छ, सोही पार्टीका कार्यकर्ताले यस्तो लाभ लिने गरेका छन् । अझै निर्णयसमेत गोप्य राखेर आर्थिक सहायता बाढ्नुले यसमा सरकारको नियत ठिक नभएको देखाउँछ ।
गृहमा मन्त्री र सचिवले सुराकी खर्चका नाममा समेत मोटो रकम दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । सुराकीका नाममा त्यस्तो पैसा कार्यकर्तालाई दिने गरिएको छ । सुराकी खर्चको भरपाई नहुने भएकाले पनि यसको दुरुपयोग बढेको छ । गरिब देशमा जनताले तिरेको करबाट यसरी कार्यकर्तालाई पैसा बाढ्ने प्रवृत्ती नियन्त्रण हुन सकेको छैन ।
त्यस्तै, गृहमा यातायात व्यवसायीको पक्षमा कानून संशोधनसमेत गर्न लागिएको छ । स्रोतका अनुसार यसका लागि यातायात व्यवसायीहरुले आर्थिक संकलन गरेका छन् । यसअघि यातायात समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, उनीहरुको सम्पत्ति के गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । त्यो सम्पत्ति फिर्ता गर्न मिल्ने गरी यातायात व्यवसायीको बिधान संशोधनको प्रयास भइरहेको छ ।
