काठमाडौं । चुनावको मुखमा १४ करोड ‘कालोधन’लाई सेतो बनाउन प्रयास गर्दा सरकार नै बदनाम हुन पुगेको छ । ट्राभल तथा रेमिटेन्स व्यवसायमा आबद्ध पृथ्वीबहादुर शाहको १४ करोड रुपैयाँका कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकर विवादमा परेका हुन् ।
शाहको अमेरिकाबाट आएको १२ लाख डलर शंकास्पद भएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छानबिन गरेको थियो । विभागले विस्तृत छानबिन नगर्दा त्यसमा कैफियत पत्ता लगाउन सकेन ।
अर्काेतर्फ दबाबका कारण पनि विस्तृत छानबिनतर्फ नगएको स्रोत बताउँछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले क्लिनचिट दिएपनि नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीले उनको पैसा रोकेर फाइदा लिने प्रयास गरेका थिए । तर, शाहको अर्थमन्त्री शर्मासँग निकटता भएकाले पावर प्रयोग गरेर उक्त रकम फुकुवा गर्ने प्रयास गरेका थिए । त्यही कारण अहिले अर्थमन्त्री र गभर्नरको विवाद आएको स्रोत बताउँछ ।
ट्राभल तथा रेमिटेन्सको कारोबार गर्ने शाहको सो रकमको स्रोत प्रष्ट छैन । उनले विभिन्न व्यक्तिहरूको टिकट काटेको पैसा भनेका छन् । खासमा त्यो हुन्डीमार्फत भएको कारोबारको लेनदेन भएको स्रोत बताउँछ । ‘हुन्डीमार्फत भएको कालोधनको कारोबारलाई सेतो बनाउने प्रयास हो,’ राष्ट्र बैंक स्रोत भन्छ,‘नेपालबाट विदेशमा पैसा लगेर यसरी कालोधनलाई सेतो बनाउने प्रचलन बढेको छ ।’
यही खेलमा संलग्न अर्थमन्त्री शर्मालाई गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले एक्सपोज गरेपछि उनलाई निलम्बन गरेको स्रोत बताउँछ । अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अुनसार सो विषयमा अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई पटक–पटक मौखिक आदेश दिएका थिए । तर, नमानेपछि लिखितसमेत निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि पनि राष्ट्र बैंकले उनको पैसा फुकुवा गर्न मानेको थिएन । त्यही रिस पनि निलम्बनको एउटा कारण बनेको छ ।
गभर्नरलाई निलम्बन गरेर सरकारले राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै अर्थविद्हरुले आलोचना गरिरहेका छन् । साथै यो घटनाले नेपाल राष्ट्र बैंकभित्र हुने नीतिगत भ्रष्टाचार पनि बाहिर आएको छ । उक्त रकम फुकुवा गर्न राष्ट्र बैंकका सञ्चालक सुबोधकुमार कर्णले घुस मागेको आरोप लागेको छ । यो लगायत विषयमा छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनेको छ । भण्डारी मन्त्री शर्मा निकट हुन् । उनी माओवादीको कोटाबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा छिरेका थिए । यसबाट पनि मन्त्री शर्माले गभर्नर अधिकारीलाई फसाउन भण्डारीको नेतृत्वमा छानविन समिति बनाएको स्रोतले बताएको छ ।
गभर्नरले सरकारलाई असहयोग गरेको, गोप्य सूचना व्यापारीलाई चुहाएको तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई सघाएको आरोप लगाइएको छ । यी आरोपमा केही सत्यता भएपनि मुख्य लफडा भनेको कालोधनको विषयमा रहेको स्रोत बताउँछ । नेपालबाट हुन्डीमार्फत कालोधन विदेश पठाउने र त्यसलाई यसैगरी रेमिटेन्सलगायत विभिन्न नाममा ल्याएर शुद्धीकरण गर्ने ठूलो समूह सक्रिय छ । उनीहरुले नेतादेखि कर्मचारीको धन चोख्याउने काम गर्दछन् । चुनावको मुखमा यस्तो धन्दा झन् मौलाएको छ । चुनावी खर्चको जाहो गर्न यस्तो कारोबार बढेको हो । पहुँच हुनेहरुको यस्तो धन सजिलै आउने र त्यसमाथि छानबिन समेत हुने गरेको छैन ।
