काठमाडौं, २४ असार ।
मंगलबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले ठूला निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो, तर त्यो भएन । सामान्य निर्णयहरु गर्दै बैठक सकिएको छ ।
बैठकले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी दुई विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । पब्लिक कम्पनी तथा गैर सरकारी संस्थाहरुमाथि समेत अब आयोगले छानबिन गर्न सक्नेछ । अख्तियारकै प्रस्तावअनुसार यस्तो निर्णय भएको हो ।
यस्तै, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको अनुचित कार्य छानबिनसम्बन्धी अख्तियारको अधिकार कटौती हुने गरी पुरानो ऐनमा संशोधनसहितको विधेयक पनि संसदमा दर्ता हुने भएको छ।
यसअघि अख्तियारले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको अनुचित कार्यसम्बन्धी छानबिन गर्न पाउने प्रावधान थियो। तर अख्तियारको सो अधिकार कटौती हुनेगरी नयाँ संविधान बनेपछि मन्त्रिपरिषद्ले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधन प्रक्रिया सुरू गरेको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तित्वहरूको अनुचित कामको बारेमा अख्तियारले नै छानबिन गर्न पाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ। नयाँ संविधान अनुसार अख्तियारले आर्थिक भ्रष्टाचारका विषय मात्र हेर्न पाउँछ। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले बदनियतबस् कुनै निर्णय गरेर आफ्नो अधिकारको दुरूपयोग गर्यो वा गरेन हेर्न पाउँदैन।
अख्तियारले माग गरे जस्तो त्यो अधिकार दिन संविधाननै संशोधन गर्नुपर्छ। कानुनमार्फत् त्यो अधिकार दिन मिल्दैन।
बैठकले सामान्य प्रशासनिक निर्णयहरु गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
