काठमाडौं । सरकारले किसानका लागि आवश्यक कृषि कर्जाका लागि रु पाँच खर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह गर्न एक लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने बताएको छ ।
आइतबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै सो जानकारी दिएका हुन् ।
उक्त कोषमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले अनिवार्यरूपमा विपन्न तथा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जातर्फको रकम लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।
उक्त कोषमा नागरिक लगानीकोष, कर्मचारी सञ्चयकोष र सामाजिक सुरक्षाकोषबाट निश्चित रकम लगानी गर्ने व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ । उक्त कोषबाट कृषि उत्पादनका लागि वित्तीय पहुँचमा अभिवृद्धिमा विशेष सहयोग पुग्ने विश्वास सरकारले लिएको छ ।
नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पुनःसंरचना गरी पूँजी संरचना र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
उक्त संस्थामा गाउँपालिका र नगरपालिकाले क्रमशः रु ५० लाख र एक करोडसम्मको शेयर लगानी गर्न पाउनेछन् । उक्त शेयर लगानीबाट स्थानीय तहमा रहेका कृषक, दलित, युवा र महिलाहरुलाई घरदैलोमै कृषि तथा अन्य उद्यमका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध हुने विश्वास सरकारले लिएको छ ।
किसान हुनुमा गर्व गर्ने वातावरण निर्माण गर्न किसान पेन्सन योजनाका लागि किसान हित कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइने अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।
