काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपाका सहसंयोजक माधवकुमार नेपाललाई पतञ्जली योग पीठको जग्गा हिनामिना सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले तारेखमा कानुन व्यवसायी राख्न अनुमति दिएको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष बासुदेव आचार्य तथा सदस्यहरू डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले शुक्रबार उनको मागबमोजिम कानुन व्यवसायी राख्ने अनुमति दिएको हो । विशेष अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानका अनुसार इजलासले नेपालको निवेदन मागबमोजिम नै आदेश दिएको हो ।
अदालतले आगामी कात्तिक १९ गतेका लागि मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइको पेसी तय गरेको छ । सोही दिनको तारेखका लागि नेपालले विशेष कामका सिलसिलामा बाहिर जानुपर्ने कारण खुलाउँदै आफ्नो सट्टा कानुन व्यवसायी राख्न पाऊँ भनी निवेदन दिएका थिए । सो निवेदनका आधारमा अदालतले उनलाई तारेखमा कानुन व्यवसायी राख्न अनुमति दिएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काभ्रेपलाञ्चोकको साँगास्थित पतञ्जली योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको जग्गा सट्टापट्टामा नीतिगत निर्णय गरी हिनामिना गरेको अभियोगमा २०८२ जेठ २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा जेठ २२ गते मुद्दा दायर गरेको थियो ।
नेपालविरुद्ध अख्तियारले १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो जरिवाना र सजाय मागदाबी गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नेपालले पदको दुरुपयोग गर्दै सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिगत र संस्थागत स्वार्थमा हस्तान्तरण गराएको तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न भएको आरोप अख्तियारले लगाएको छ ।
नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ फागुन ६ गतेको बैठकबाट पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कारोबारको स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । नेपालले ठाडो आदेशमा २०६६ माघ १८ गते ठाडो आदेशमा पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री र सट्टापट्टा गर्न दिलाएको अभियोगपत्रमा दाबी गरिएको छ ।
