काठमाडौं । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको विषयलाई लिएर कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच द्वन्द्व प्रारम्भ भएको छ ।
निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्दा वन विनाश हुने भन्दै दायर भएको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले केही दिन अगाडि निर्माण रोक्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको उक्त आदेशलाई विकास विरोधी फैसलाको रुपमा समेत व्याख्या गर्न थालिएको छ ।
संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुँदा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एकीकृत समाजावीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललगायतले सर्वोच्चले फैसला पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राखिसकेको छन् ।
नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि सर्वोच्चको फैसला अध्ययन गरेर सरकारले निर्णय गर्ने भनिसकेका छन् । त्यसैगरी, सार्वजनिक रुपमै सर्वोच्चद्वारा भएको फैसलाको आलोचना हुने गरेको छ ।
सर्वोच्चले निर्माण रोख्न आदेश दिएको निजगढ विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न गर्न भन्दै आइतबार संसदमा प्रस्तुत बजेटमार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
यसैबीच, संसदीय समितिले सार्वोच्चको आदेश वेवास्था गर्दै विमानस्थल निर्माण कार्य अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संसदीय समितिको निर्देशनले दुई अंगबीच झनै दरार उत्पन्न हुने देखिन्छ ।
सोमबार प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । विमानस्थलको काम अघि बढाउन आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र व्यवहारिक कार्य गर्न समितिले सरकारलाई भनेको छ ।
‘राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र आर्थिक विकासको दृष्टिबाट अत्यावश्यक निर्माणाधीन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई शीघ्र अघि बढाउन आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र व्यवहारिक कार्य गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने’, समितिले निर्णयमा उल्लेख छ ।
लामो समयको अध्ययन तथा धेरै ठूलो लगानीका साथ अगाडि बढाइएको राष्ट्रिय गौरवको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनाको कार्य रोक्नुपर्ने भन्ने निर्णय कुनै पनि दृष्टिबाट उचित नदेखिने समितिले ठहर गरेको छ ।
सार्वोच्चले निर्माण रोक्न भनिसकेको अवस्थामा विमानस्थल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्नु र संसदीय समितिले निर्माण अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिनुले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच द्वन्द्व प्रारम्भव भएको बुझाउँछ ।
