काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचन सकिएसँगै राजनीतिक दल संसदीय निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छन् । मुख्य त सत्तारुढ दल संसदीय निर्वाचनको अनौपचारिक छलफलमा जुटेका हुन ।
यो वर्ष निर्वाचन वर्ष नै भएकाले राजनीतिक दल निर्वाचनको तयारीमा जुट्नुलाई सामान्य नै मान्नु पर्ने हुन्छ ।
तर, संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको मितिमा निर्वाचन हुन्छ या हुन्न भन्ने मुख्य कुरा हो । वर्तमान संघीय संसदको आयु पाँच वर्षको भएकाले पाँच वर्ष पुरा भएपछि निर्वाचन गर्ने या त्यसअघि नै गर्ने भन्नेमा राजनीतिक दल आफू अनूकुल समय खोजिरहेका छन् ।
पछिल्लो पटक २०७४ सालमा मंसिर १० र २१ गरी दुई चारमा संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । यसको आधारमा मंरिस २१ भित्र संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, कतिपय राजनीतिक दल भने अघिल्लो निर्वाचनमा निर्वाचित सांसदले सपथ लिएको मितिलाई आधार मानेर निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा राख्न थालेका छन् ।
अघिल्लो निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले समानुपातिकसहितको अन्तिम परिणाम निक्कै ढिलो मात्र प्रकाशन गरेका कारण निर्वाचित सांसदहरूले फागुन २० गतेदेखि कार्य प्रारम्भ गरेका थिए । यसैलाई आधार मानेर अबको निर्वाचन गर्दा हुने कतिपयको राय रहेको छ ।
मुख्य त प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निर्वाचन पछि धकेल्ने पक्षमा देखिन्छ । ताजा जनमत भन्दै आएको एमाले स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामका कारण छिटो निर्वाचन गर्नु प्रतिकूल हुने बुझाइमा छ ।
संसदीय निर्वाचनमा पनि गठबन्धन कायम रहे ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आंकलन गरेको एमाले निर्वाचन केही समय पछि धकेलेर वातावरण अनूकुल बनाउने योजनामा छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले निर्वाचन थोरै भए पनि पछि धकेन्ल चाहन्छ । तर, सत्तारुढ दल भने संवैधानिक व्यवस्था भन्दा अगाडि नै निर्वाचन गर्न चाहन्छ । अगाडि असम्भव नभए अघिल्लो मितिमै गर्नुपर्ने सत्तारुढ दलको चाहना रहेको छ ।
जति ढिलो हुन्छ त्यति नै गठबन्धनमा खतरा आइलाग्ने विश्लेषण गरेका माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई जतिसक्दो छिटो निर्वाचन होस भन्ने लागेको छ । त्यसैले अघिल्लो निर्वाचनकै मितिमा संसदीय निर्वाचन हुनुपर्ने यी दलको धारणा रहेको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा गर्न सोमबार सत्तारुढ दलको बैठक बसेको थियो । बैठकमा संसदीय निर्वाचनको मितिबारे पनि छलफल भएको बुझिएको छ ।
सत्तारुढ दलको बैठकमा आगामी कात्तिक २७ वा मंसिर ४ गते संसदीय निर्वाचन गर्नु उपयुक्त हुने विषयमा छलफल भएको थियो । तर, यो छलफलले औपचारिकता पाएको छैन ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागु रहेको अवस्थामा संघीय ऐन बमोजिम प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा नबढ्ने गरी समय थप गर्न सकिन्छ । तर, अहिले त्यस्तो अवस्था छैन ।
नेपालको परम्परा हेर्ने हो भने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि दलीय सहमतिका आधारमा अनेक उपाउ खोज्ने चलन छ । तर, यसपटक त्यस्तो हुने देखिन्न । किनकी, सत्तारुढ दलको चाहना समयमै निर्वाचन रहेको छ ।
