काठमाडौं । विद्युत्को खपत बढाएर पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग घटाउनुपर्ने अवस्थामा सरकारले विद्युतीय सवारीमा कर बढाएको सांसदहरुले विरोध जनाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले मंगलबार बजेटमाथि छलपलमा सहभागी हुँदै विद्युतीय सवारीमा वृद्धि गरिएको कर हटाउन माग गरेका छन् ।
सरकारले बजेटमा विद्युतीय सवारीमा १ सय २० प्रतिशतसम्म कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार पिकआवर १ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीसाधनमा ३०, २ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्ममा ४५ र ३ सय किलोवाटभन्दा बढी पिकआवर भएकामा ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क तोकिएको छ । ती सवारीमा त्यति नै दरमा भन्सार महसुल पनि लगाइएको छ ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले समेत विद्युतीय सवारीमा लगाएको कर हटाउन सरकार र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई आग्रह गरे ।
‘विद्युतीय सवारीसाधनमा १ सय किलोवाटसम्म पिकआवर भएकालाई कर छुट दिएर प्रोत्साहन गरिए पनि त्यसभन्दा माथिका लागि भन्सार र अन्तःशुल्क बढाइएको छ । यो ठीक भएन’ मंगलबारको बैठकमा उनले भने, ‘यसलाई फिर्ता लिनुपर्छ ।’ उनले आफूले पनि विद्युतीय सवारीसाधन उपयोग गरेको बताउँदै १ सय ५० देखि २ सय किलोवाटसम्म पिकआवर भएका गाडी पहाडी भूभागमा समेत राम्रोसँग चल्न सक्ने बताए ।
उनले विगतमा २ सय किलोवाटसम्मको विद्युतीय सवारीमा कर बढाउँदा पछि निर्णय सच्याउनुपरेको प्रसंग निकाल्दै पछि संसदमा कुरा उठेपछि करेक्सन गरिएको बताए । पेट्रोलबाट चल्नेको तुलनामा विद्युतीय सवारीको मर्मतसम्भार लागत समेथ निकै कम हुने उनको भनाइ छ ।
चालु आर्थिक वर्ष १ हजार ४ सय विद्युतीय सवारी र १५ हजार गैरविद्युतीय सवारीसाधन भित्रिएको तथ्यांक छ । सरकारले बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीमा बढी कर लगाउँदा उपभोक्ता पेट्रोल–डिजेलको गाडीतिरै फर्किन सक्ने उनको भनाइ थियो ।
यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कर बढाएर विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको बताए । सरकारले ल्याएको नीतिले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधन चल्न विवश बनाउने उनको भनाइ थियो ।
उनले भने, ‘विद्युतीय सवारीसाधनलाई किन फुटबल बनाइरहेका छौं । स्वास्थ्यका दृष्टिले नेगेटिभ सूचीमा भएका सामग्री रक्सी, चुरोट, सुर्तीजस्ता चिजमा अन्तःशुल्कको प्रबन्ध गर्ने हाम्रो प्रचलन छ ।
अब हामीले विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा पनि अन्तःशुल्क र भन्सार शुल्क बढाउने भयौँ यसको अर्थ विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्दै छौं । भोलि विद्युत् बढी होला, खेर जाला मतलब छैन तर महँगो पेट्रोल–डिजेल किनेरै सवारीसाधन चढ्न विवश हुनेछौं ।’
यस्तै, प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले विद्युतीय सवारीमा लगाएको कर र सरकारी नीतिमा विरोधाभास देखिएको बताए ।
उनले भने, ‘विद्युतीय सवारीसाधनमा अन्तःशुल्क र भन्सार महसुल ८० प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि गरिएको छ । के यसले विद्युत् खपत हुने विद्युतीय सवारीसाधनको चाप बढ्दै जाने र पेट्रोलियम पदार्थको खपत घट्दै जाने हुन्छ ?’ विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगले पैसा स्वदेशमै बस्ने तर पेट्रोलियम पदार्थमा खर्च हुने रकम विदेश जाने उनको भनाइ छ ।
माओवादी सांसद अमनलाल मोदीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वाचन गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा विद्युतीय सवारीबारे भिन्नता रहेको बताएका थिए ।
अघिल्लो वर्षमा बजेट भाषणमा विद्युतीय कार र सवारीसाधनमा कर वृद्धि गर्दा चर्को विरोध भएको थियो । त्यसपछि नयाँ तरिकाले सल्लाह गरेर सम्बोधन गरिएको उनले बताए । ‘आज तपाईंबाट १ सय किलोवाटसम्म छुट दिने र १ सय किलोवाटदेखि २ सय किलोवाटसम्म १५ प्रतिशत कर र १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क गरेर ३० प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरियो । यो कर छुट गराउनुपर्छ ’ उनले भने ।
यसअघि विद्युतीय सवारीमा अन्तःशुल्क थिएन । पिकपावर १०० किलोवाटदेखि २०० सम्मको विद्युतीय सवारीमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल थियो । यस्तै, २०० देखि ३०० किलोवाटमा ३० प्रतिशत, ३०० किलोवाटभन्दा माथिका विद्युतीय सवारीमा ४० प्रतिशत भन्सार दर थियो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि विष्णु पौडेलले ल्याएको विनियोजन विधेयकमा ‘१० वर्षभित्र साना सवारीलाई विद्युतीय सवारीले प्रतिस्थापन गर्ने’ भन्दै अन्तःशुल्क पूर्ण खारेज गरिएको थियो । पछि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त व्यवस्था यथावत् राखे । अहिले अर्थमन्त्री शर्माले नै विद्युतीय सवारीको क्षमताअनुसार ३० देखि ६० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क र सोही दरमा भन्सार महसुल तोकेका छन् ।
