काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीले गत बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा तीन घण्टासम्म पट्यारलाग्दो भाषण गरे ।
भाषण गर्ने क्रममा ओलीले नेपाल–भारत प्रवुद्ध समूह (इपीजी)को प्रतिवेदन अहिलेसम्म किन नबुझेको ? भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रश्न गरे ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ओलीले सन् २०१९ मै तयार भएको प्रतिवेदन बुझ्न के कुराले अप्ठेरो पर्यो ? भनेर प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रश्न गर्दै भने– त्यो प्रतिवेदन भारतले बुझ्न मानेन भन्दैमा नेपालले पनि बुझ्न नमान्ने हो र ? त्यो प्रतिवेदन बुझेर सदनलाई जानकारी गराउनुस् ।
प्रतिपक्ष दलका नेता ओलीको कुरा सुनेर प्रधानमन्त्री देउवा मुसुमुसु हाँसिरहेका थिए । किनभने, देउवा प्रधानमन्त्री भएको बल्ल १० महिना बित्दैछ ।
पछि आफ्नो पालोमा देउवाले ओलीलाई पुग्दो जवाफ दिए । उल्टै प्रश्न गरे– तपाई प्रधानमन्त्री हुँदा इपीजीको प्रतिवेदन किन बुझ्नु भएन ?
आज यो प्रश्नको जवाफ दिने हैसियत ओलीमा छैन । किनकी, इपीजीको सवालमा हिज ओली जुन बाध्यता आज देउवा पनि सोही बाध्यतामा छन् ।
त्यसमाथि ओलीले पुस ५ गते संसद् विघटन गरेपछिको कठिन संघर्षले देउवा सत्तासिन छन् । पाँचदलीय गठबन्धनलाई आगामी प्रदेश र संघको निर्वाचनसँगसँगै लैजानुपर्ने बाध्यता देउवालाई आइपरेको छ । यस्तो बेला ओलीले भनेझैं एकतर्फीरुपमा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु कूटनीतिक मर्यादा उल्लंघन गरेको पनि हुन्छ ।
इपीजी प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति भएको थियो । आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला केही नबोल्ने, आफू प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि भारतलाई उस्क्याउने हिसाबले इपीजीको बिना प्रसंग कुरा उठाउनुलाई कूटनीतिज्ञहरुले अपरिपक्व तर्क भनेका छन् ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिपक्ष दलका नेताको हैसियतमा बोल्दा उनले सन्तुलन गुमाउँदै चीनसँग गरिएको बीआरआईको प्रसंग पनि निकालेका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा बीआरआईको चर्चा किन गरिएन ? भनेर प्रश्न उठाएका छन् ।
चीनसँग बीआरआई सम्झौता ओली स्वयंले गरेका थिए । दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि बीआरआई अन्तर्गत केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्विनी रेलमार्ग बनाउने कुरा उनैले सयौं पटक गरेका थिए । उनकै कार्यकालमा चीनसँग व्यापार पारवहनसम्बन्धी महत्वपूर्ण सम्झौता पनि भएको थियो । तर, कार्यान्वयनमा ल्याउन चाहेनन् ।
यदि, ओली इमान्दार भएको भए चीनसँग भएको बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा पुगिसक्थ्यो । तर, ओलीले ल्याएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बीआरआईलाई अर्थ मन्त्रालयको दराजमा थन्क्याइदिए ।
आफू ३ वर्षभन्दा बढी दुईतिहाइको प्रधानमन्त्री हुँदा बीआरआई दराजमा थन्क्याएर चिनियाँहरुलाई झुक्याउने ओलीले प्रतिपक्षमा पुगेपछि बीआरआई किन कार्यान्वयन भएन ? भनेर प्रश्न गर्नु चीनप्रति पनि धोका रहेको व्यख्या गरिएको छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपालमा आएर दुवै देशबीच ‘कनेक्टिभिटी’देखि पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । ती सबै कुरालाई ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा बिर्सिए र अहिले प्रतिपक्षमा पुगेपछि चीनलाई खुशी पार्न बीआरआईको प्रसंग निकाल्नुलाई ओलीको चतुर कूटनीति भनेर टिप्पणी गरिँदैछ ।
त्यसमाथि सन् २०१६ मार्चमा भएको व्यापार पारवहन सम्झौतामा पनि चिनियाँ पक्ष ठगिएको छ । उक्त सम्झौता बमोजिम चीनले चारवटा सामुद्रिक बन्दरगाहा नेपाललाई दिने सहमति भयो । तर, चीनलाई नेपालको दुईवटा सीमा नाकासम्म दिएन । जसका कारण उक्त सम्झौता कागजको खोस्टा बन्न पुगेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट ओलीले दुई छिमेकीको प्रसंग ल्याएर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजे पनि दुवै छिमेकीलाई चिढ्याउँदाको परिणाम ओलीले अहिले आएर भोग्दैछन् ।
२ सय ८९ दिन बिनाकारण संसद् अवरुद्ध गरेका ओलीले बिनाकारण बजेट अधिवेशनमा भाग लिएको छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्ष सदनमा एजेण्डा बिनाको भूमिकामा छ ।
