काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसहरुले सरकारले ठूलो आर्थिक चलखेलका आधारमा नेपाल आयल निगमलाई निजीकरण गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा एमाले सांसद विशाल भट्टराईद्वारा प्रस्तुत सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा सहभागी एमाले सांसदहरुले इन्धनमा एकाधिकार अन्त्य गर्ने नाममा नेपाल आयल निगमलाई निजीरकण गर्नु गतल रहेको समेत बताएका छन् ।
सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गर्दै सांसद भट्टराईले आयल निगमलाई निजीरकण गर्ने आधार के ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले भने– ‘पेट्रोलियम पदार्थमा आयल निगमको जुन एकाधिकार छ त्यो एकाधिकार अन्त्य गर्ने आकर्षक नाराको पछाडि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने वार्षिक बजेटमा पनि प्राप्त भएको छ । निजी क्षेत्रलाई दिने आधार के हो ? यसको जवाफ चाहियो ।’
पेट्रोलियम पदार्थ आयतको कारोबार निजी क्षेत्रलाई कुन नियमको आधारमा दिन्छौँ ? भन्दै भट्टराईले थप प्रश्न गरेका हुन् ।
छलफलमा सहभागी एमाले सांसद गणेशकुमार पहाडीले ठूलो आर्थिक चलखेलको आधारमा नेपाल आयल निगमलाई निजीरकण गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
छलफलका क्रममा सांसद पहाडीले भने– ‘अहिले नेपाली बजारमा एउटा हल्ला चलिरहेको छ । यो सरकारले आयल निमगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन खोजिरहेको छ । र त्यो प्रतिस्पर्धी संस्था प्राईभेट भएपछि केही समय अगाडि एउटा मोटो रकम सरकारले लियो भन्ने हल्ला पनि चलेको छ । के यो आर्थिक चलखेलको आधारमा निजीकरण गर्न खोजिएको होइन ?’
सांसद पहाडीले यस विषयमा छानविन गर्न संसदीय समिति गठबनको माग सेमत गरेका छन् । उनले भने– ‘सरकारले जे गर्न खोजिरहेको छ त्यो गलत छ । म यस्तो नहोस् भन्ने चाहन्छु । त्यसो भएको हुनाले यी सबै विषयवहरुको अध्ययन गर्नका लागि अधिकार सम्मपन्न संसदीय छानविन समिति गठन गर्न आवश्यक छ ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दलले निगमलाई निजीकरण गर्न खोजिएको आरोप लगाइरहेता पनि यसअघि नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यस विषयको खण्डन गरिसकेको छ ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले नेपाल आयल निगमलाई निजीकरण गर्न खोजिएको हो ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
ओलीले प्रश्न गरेपछि छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले सार्वजनिक संस्थाहरुको सुधार गर्दै प्रतिस्पर्धी बनाउने सरकारको नीति रहेता पनि निजीकरण गर्ने कुनै योजना नरहेको बताएका थिए । पेट्रोलियम पदार्थजस्ता वस्तुका लागि निजीकरण हुँदैन भन्दै उनले यसमा सरकारले नै काम गर्ने बताएका थिए ।
