विश्वभर वातावरण दिवस मनाइरहँदा नेपालमा भने विद्युतीय सवारीसाधनमाथि थोपरिएको भन्सार, अन्तःशुल्कलाई लिएर सरकारको विरोध भइरहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट छलफलमा प्रतिपक्षी दलका सांसदले बिचौलिया व्यापारीहरुको स्वार्थमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले विद्युतीय यातायातका साधनमा भन्सार र अन्तःशुल्क बढाएको आरोप लगाएका छन् ।
अर्थमन्त्री शर्मामाथि लागेको यो आरोप पहिलोपटक होइन, यसभन्दा अगाडि अर्थमन्त्री शर्माले ल्याएको पूरक बजेटमा पनि बिचौलिया व्यापारी हाबी भएको व्यापारीहरुकै गुनासो थियो ।
राष्ट्रको बजेट संसदमा प्रस्तुत हुनुभन्दा अगाडि गोप्य हुन्छ । त्यही ‘गोप्य’ बजेटभित्र बिचौलिया व्यापारीको प्रवेशलाई सामान्य ढंगले हेर्नु हुँदैन । यो अर्थमन्त्रीको नैतिकतामाथिको प्रश्न हो ।
अर्थमन्त्री शर्माले यसपटकको बजेटमा देखिने गरी सय किलोवाटभन्दा माथिको विद्युतीय यातायातका साधनमा भन्सार अन्तशुल्क वृद्धि गरेका छन् भने सेनेटरी प्याड आयातमा भन्सार छुट दिएर स्वदेशी उद्योग धरासायी बनाउने काम गरेका छन् ।
त्यति मात्र होइन, केही उद्योगको स्वार्थलाई हेरेर विद्युत्मा समेत छुट दिने कुरा बजेटमा ल्याएका छन् । बिचौलिया व्यापारीको सेटिङमा बजेट ल्याउने अर्थमन्त्रीलाई बर्खास्त गरिनुपर्छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले सन् २०२७ सम्म काठमाडौं उपत्यकालाई प्रदूषणमुक्त बनाउन पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने यातायातका साधन विस्थापन गर्नुपर्ने संकल्प प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएका थिए ।
स्वयं सरकारले सन् २०२४ सम्म विद्युतीय यातायातका साधनको संख्या २० प्रतिशत पुर्याउने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको थियो । तर, आज सन् २०२२ मा पाइला टेकिरहँदा विद्युतीय यातायातका साधनको संख्या १ प्रतिशतभन्दा माथि किन उक्लिन सकेको छैन भन्ने कुरा सदनमा छलफलको विषय बन्नुपर्छ ।
संसदको वातावरण संरक्षण समितिले २०७२ साल पुस १२ गते नै वातावरणमैत्री यातायातका साधनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यो निर्देशनको मात्रै पालना भइदिएको भए नेपाल पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने थोत्रा यातायातका साधनको ‘डम्पिङ साइट’ बन्ने थिएन ।
२० वर्ष पुरानो यातायातका साधन विस्थापन गर्ने कुरा गफमै सीमित भएको छ । युरो–६ मापदण्डका यातायातका साधन आयात गर्ने कुरा पनि गफमै सीमित भएको छ ।
सार्वभौम संसद्ले पारित गरेका नीति, नियम कार्यान्वयन नहुनु देश र जनताका लागि दुर्भाग्यको कुरा हो ।
अझै अर्थमन्त्री शर्माले संसद्मा १०० किलोवाट क्षमताका यातायातका साधनमा अन्तःशुल्क छुट दिएको र सो भन्दा माथिका विद्युतीय यातायातका साधनमा मात्र अन्तःशुल्क भन्सार बढाएको बताएका छन् ।
अर्थमन्त्रीले यस्तो कुरा बताइरहँदा सय किलोवाटभन्दा माथिका विद्युतीय यातायातका साधन धनीले मात्र चढ्ने भएकोले अन्तःशुल्क बढाएको हास्यास्पद तर्क दिएका छन् ।
सवाल धनी र गरिबले चढ्नेको होइन, विद्युतीय यातायातका साधनलाई प्रोत्साहन गर्नु र पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने यातायातका साधनलाई निरुत्साहन गर्नु हो ।
सरकारको नियत ठीक भइदिएको भए विद्युतीय यातायातका साधनमा दोहोरो मापदण्ड बन्ने थिएन । यसमा अर्थमन्त्रीको नियतमाथि प्रश्न उठाउन सकिन्छ ।
भारतले समेत सन् २०३० देखि विद्युतीय यातायातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्वन गरेको बेला नेपालले विद्युतीय यातायातका साधनलाई प्रोत्साहन गर्न किन टाउको कन्याउने ?
बढ्दो व्यापार घाटा न्यून गर्न पनि पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्दै जाने नीति सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात बढ्नुमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने यातायातका साधनलाई प्रोत्साहन गर्नु हो ।
पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने यातायातका साधन जति भित्रन्छ, त्यतिबढी पेट्रोलियम पदार्थको खपत बढ्ने हुँदा पेट्रोलियम आयातको खर्च नेपालले धान्न सक्दैन ।
चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा १४ खर्ब ६६ अर्ब ५५ करोडको सामान आयात हुँदा पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै २ अर्ब १८ अर्ब ३५ करोडको भित्रिएको छ, जुन कुल आयातको १४.८८ प्रतिशत हुन आउँछ ।
पर्यावरण, वातावरण प्रदूषण, मानव स्वास्थ्य, जस्तो कुरालाई पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । देश चलाउन राजस्व आवश्यक भएपनि त्यसले पार्ने दीर्घकालीन असरप्रति राज्य सचेत हुनैपर्छ ।
नेपालमा उत्पादित विजुली सार्वजनिक यातायातका साधनमा प्रयोग गर्दै जाने हो भने त्यसले देशलाई दीर्घकालीन रुपमा फाइदा हुन्छ । तर, सरकारले विद्युतीय गाडीमा भन्सार र अन्तशुल्क बढाएर गम्भीर गल्ती गरेको छ ।
हरेक वर्षको बजेटमा बिचौलिया व्यापारीको स्वार्थ जोडिने हुँदा मन्त्री र व्यापारीलाई फाइदा पुगे पनि देश र जनतालाई भने नोक्सान पुर्याइरहेको छ ।
