काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले शिक्षा, खानेपानी, अर्थ र रक्षा मन्त्रालयको कामै नभएको बताएका छन् ।
बजेट विधेयकमा रहेका ती मन्त्रालयको खर्च कटौती गर्न प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्ताव राख्दै उनले भने, ‘शिक्षा मन्त्रालयले मावि शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय निःशुल्क नगर्ने हो भने त्यो मन्त्रालय बन्द गरिदिए हुन्छ ।’
उनले ठगी गरिरहेका विदेशी विश्वविद्यालयका कलेजहरूको सञ्चालन अनुमति खारेज गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘ठगी गर्ने विदेशी विद्यालयहरु बन्द नगर्ने हो भने शिक्षा मन्त्रालयको आवश्यकता छैन ।’
भक्तपुर नगरपालिकाले आफ्नै मेडिकल कलेज सञ्चालन गरेर १०–१५ लाखमै एमबीबीएस पढाउँछु भन्दा विधेयक पास नगर्ने मन्त्रालयको कामै नभएको उनको भनाइ छ ।
यस्तै, तराईका जनतालाई आर्सेनिक पानी खानुपर्ने अवस्थामा राख्ने खानेपानी मन्त्रालयको औचित्य नरहेको सांसद सुवालले बताए ।
‘खेलमैदान निर्माणका नाममा खानेपानीको स्रोत बिगार्नेलाई अहिलेसम्म कारबाही भएको छैन । खानेपानी मन्त्रालयको औचित्य कहाँ छ ?’ उनले प्रश्न गरे । साथै, देशघाती एमसीसी पास गर्ने अर्थ मन्त्रालयको औचित्य नभएको उनले टिप्पणी गरे ।
