काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले न्याय क्षेत्रको पुनर्संरचनाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ । शनिवार बसेको रास्वपा सचिवालयले बैठकले न्याय क्षेत्रमा देखिएका पछिल्ला विवादको निरुपणका लागि संसदीय प्रक्रिया नै एक मात्र संवैधानिक विकल्प भएको ठहर गरेको हो । सचिवालय बैठकले न्यायपालिकाको समग्र पुनर्संरचनाका लागि संसद्को भूमिका अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको प्रवक्ता जगदीश खरेलले बताए ।
सचिवालय बैठकबारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता खरेलले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा आएका न्यायिक विवादका विषयहरू केवल अदालत वा न्याय परिषद्बाट मात्र टुङ्गिन सक्ने अवस्था नभएको बताए । उनले न्याय क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताए । यसका लागि संसदीय समितिलाई निर्देशन दिइएको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘न्याय क्षेत्रकै पुनर्संरचना गर्ने हो भने त्यसको संवैधानिक बाटो संसद् नै हो । हामीले संसदीय दललाई यस विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिइसकेका छौँ ।’
न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लगाउने विषयमा पनि चर्चा भइरहेको छ । यस विषयमा सचिवालय बैठकमा भएको छलफलबारे पनि प्रश्न गरिएको थियो । त्यसबारे भने उनले संसदीय प्रक्रिया सुरु भएपछि मात्रै हुने बताएका हुन । ‘पहिला प्रक्रियामा जानु आवश्यक छ, त्यसपछि संसदीय परिणामले नै थप निर्णय लिनेछ,’ खरेलले भने ।
