काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले केहीदिन अघि एउटा कार्यक्रममा आफूलाई पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने अफर आएको दाबी गरेका थिए ।
त्यसलगत्तै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि प्रधानमन्त्री बन्ने ‘अफर’ आएको सार्वजनिक गरेका थिए ।
सत्तारुढ दलका नेताहरूको यी भनाईले एकाएक मुलुकको राजनीति तरंगित भएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम अपेक्षाकृत नभएपछि पाँचदलीय गठबन्धन फुटाउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रयास गरिरहेको बेला यस्तो अभिव्यक्ति बाहिर आएको हो ।
गत जेठ ११ गते एमाले अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनको साझेदार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग निजीनिवास बालकोटमा भेटवार्ता गरेका थिए । उक्त भेटपछि राजनीतिक घटनाले नयाँ मोड लिने चर्चासमेत चलेको थियो ।
स्थानीय निर्वाचन परिणमपछि यादव गठबन्धनका मुख्य दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँग असन्तुष्ट देखिएका छन् । यादव असन्तुष्ट रहेकै बेला ओलीसँग भेटवार्ता गर्नुलाई गठबन्धन भत्काउने ओली रणनीति हो भनेर बुझ्नुपर्छ ।
ओलीले यस्तै रबैया देखाउँदै जाने हो भने, ओलीको ललिपपमा एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र र मधेसवादी दलहरु फस्ने संकेत देखियो भने प्रधानमन्त्री देउवाले संसद विघटनको निर्विकल्प मार्ग अवलम्वन गर्न सक्छन् ।
यसपछि गत साता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलबीच भेटवार्ता भएको तथ्य बाहिरियो । यी सबै घटनाक्रमले नेपथ्यमा केही खिचडी पाकिरहेको संकेत गर्छ । गठबन्धन भत्काउन ओली दिलो ज्यानले लागिपरेको नेपाली कांग्रेसको बुझाई छ ।
ओली आफ्ना दूतमार्फत राजनीतिक वातावरण धमिल्याउने र हुँडल्ने दाउमा देखिएका छन् । दुईतिहाइको सरकार ढल्नु, पार्टी फुटेर दुई टुक्रा हुनु, स्थानीय निर्वाचनमा हार व्यहोर्नु, सर्वोच्चको फैसलाले बालुवाटारबाट बालकोट पुग्नु ओलीका लागि पक्कै सुखद बिषय होइन ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा ७६ (५) अनुरुप गठन भएकाले संविधानतः अर्को विकल्प देखिँदैन । ओलीले असंवैधानिक रुपले दुई पटक संसद विघटन गरेर संविधान ध्वस्त पार्न खोजेपछि सर्वोच्च अदालतले पुर्नस्थापित गरेको तथ्यलाई बिर्सन मिल्दैन । सर्वोच्चले संसद पुर्नस्थापना गरेपछि बनेको यो सरकार प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले धारा ७६ (५) अनुरुप स्वतन्त्र रूपमा बनेको हो ।
संविधानमा दलहरू असफल भए पनि सार्वभौम जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले संसद जोगाउन सक्छन् भन्ने आशयका रुपमा संसद र वर्तमान सरकारलाई लिइन्छ ।
संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्र बचाउन एवम् राजनीतिक उपलब्धि रक्षा गर्न यो गठबन्धन बनेको हो । सरकार बन्ने संविधानका सबै विकल्प फेल भइसकेको स्थितिमा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेपछि देउवालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न बाध्य भएको हो ।
तर, एमालेले पहिलेदेखि गठबन्धन फुटाउन खोजेको र फुटाउने प्रयास जारी राखेको बुझ्न कठिन छैन । झन् स्थानीय निर्वाचनमा एमालेको गढ एकपछि अर्को गर्दै ढलेपछि एमाले यसै पनि कमजोर भएको छ ।
वास्तवमा अहिले एमाले तिल्मिलाएको छ । यस्तो अवस्थामा एमाले सकेजति हुँडलो मच्चाउन चाहन्छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले ‘१७ असार’ लाई गठबन्धन टुट्ने मिति भन्दै भविष्यवाणीसमेत गरेका थिए । भाषणमा एमालेले चाहे चुट्कीका भरमा गठबन्धन टुट्न उद्घोषसमेत गर्दै आएका छन् ।
यदि, एमाले र ओलीले यस्तै रबैया देखाउँदै जाने हो भने, ओलीको ललिपपमा एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र र मधेसवादी दलहरु फस्ने संकेत देखियो भने प्रधानमन्त्री देउवाले संसद विघटनको निर्बिकल्प मार्ग अवलम्वन गर्ने बालुवाटारको रणनीति छ ।
‘गठवन्धनमा एक इञ्च तलमाथि हुने अबस्था आइपरे तत्काल संसद विघटनमा जाने एकमात्र र अन्तिम विकल्प हो । त्यसमाथि मंसिरमा प्रदेश र संघको निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
अब विघटन हुने संसद सर्वोच्चको फैसला अनुसार पनि अन्तिम हुने छ । न अर्को सरकार बन्ने ठाउँ नै रहन्छ,’ देउवा निकट स्रोतको दाबी छ, ‘अहिले विघटनको अन्तिम अस्त्र देउवाको हातमा छ ।
त्यतिबेला ओली फेरि एकपल्ट साइजमा आउने छन् । ओलीसँग सती गएर सकिने की बौरिने गठबन्धका दलले जान्ने कुरा हो ।’
त्यसमाथि देउवा पाँचदलीय गठबन्धनसहित प्रदेश र संघको निर्वाचनमा जाने तयारी गरिरहेका छन् । जुन कुरा देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा भएको सहमति हो । त्यसैले गठबन्धन भत्काउने नाममा ओलीले गरेको षड्यन्त्र ओलीकै लागि घातक बन्न सक्ने बालुवाटार स्रोतको बुझाई छ ।
