मुख्यसचिवलाई किन हटाउन सकेनन् प्रधानमन्त्रीले ? « Drishti News – Nepalese News Portal
Logo

मुख्यसचिवलाई किन हटाउन सकेनन् प्रधानमन्त्रीले ?


- दृष्टि न्युज/संवाददाता


काठमाडौं, ३ असार ।
सरकार गठन भएलगत्तै मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई हटाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि दबाब थियो । रेग्मी क्षमताका दृष्टिकोणले पनि कमजोर, सुशासनमा कमजोर र कांग्रेस नेताहरुसँगको सामिप्यताका कारण उनलाई हटाउनुपर्ने मन्त्रीहरुकै सुझाव थियो । प्रधानमन्त्री ओली पनि सुरुमा उनलाई हटाउने पक्षमा थिए ।

तर, उनै रेग्मी प्रधानमन्त्रीका प्रिय भएका छन् । स्रोतका अनुसार रेग्मीले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालसँग ‘सेटिङ मिलाएर’ पद जोगाएका हुन् । सुरुदेखि नै रिमालले रेग्मीलाई साथ दिदै आएका छन् ।
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा सिनियर सचिवलाई बाईपास गरी उनलाई मुख्यसचिवमा नियुक्त गरिएको थियो । नवराज सिलवाल प्रकरणमा उनले देउवालाई साथ दिएका थिए । आरजु देउवासँग उनको आर्थिक कारोबार हुने गरेको छ । आरजुकै दबाबमा देउवाले त्यतीबेला उनलाई मुख्यसचिव बनाएका हुन् । चाडकीमा खप्पिस रहेका रेग्मीले प्रधानमन्त्रीका सचिवालयमा रहेका व्यक्तिहरुको जे भने त्यही काम गरिदिएर उनीहरुलाई हातमा लिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री र उनको टिमलाई क्षमतावान भन्दा आफूले जे भने त्यही मान्ने कर्मचारी चाहिएको छ । रेग्मी यसम्यान बनेर पद जोगाइरहेका छन् ।

मुख्यसचिवलाई हटाउन नसक्नुको अर्काे कारण अर्काे उम्मेदवारको अभाव पनि हो । अहिलेका सचिवहरुमध्ये प्रेमकुमार राई प्रधानमन्त्री ओलीका सबैभन्दा विश्वासपात्र हुन् । तर, अहिले राईभन्दा सिनियर सचिवहरु पनि छन् । रेग्मीलाई हटाएर राईलाई नै मुख्यसचिव बनाउँदा विवाद हुन सक्ने भएकाले पनि उनले यसमा निर्णय लिन नसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
कर्मचारीसँग किन निरीह बन्यो सरकार ?
भनिन्छ, जसमा काम गर्ने इच्छा हुँदैन उसले अनेक बहाना गर्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हकमा अहिले यही कुरा लागू हुन थालेको छ । एक पछि अर्काे विषयमा चुक्दै गएका प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो कमजोरी र असफलतालाई ढाकछोप गर्न अनेक बहाना गर्न थालेका छन् । पछिल्लो समय उनी कर्मचारीलाई दोष दिएर पन्छिन थालेका छन् । आफ्नो असफलता लुकाउन नसकेपछि उनले कर्मचारीलाई त्यसको दोष दिनुले उनमा केही गर्ने इच्छा नै छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

भारतीय तरकारीको विषादी परिक्षणको विषयलाई लिएर उनले आफूलाई मन्त्री र कर्मचारीहरुले गुमराहमा राखेको बताए । विषादी परिक्षण रोक्नका लागि भारतीय दुतावासले पत्र नै नलेखेको उनको भनाइ थियो । पछि पत्र मिडियामा सार्वजनिक भएपछि उनले आफूलाई उक्त पत्रबारे जानकारी नदिई गुमराह राखिएको बताएका थिए । सञ्चारमाध्यममा पत्रबारे समाचार आइसकेपछि उनले पत्र नै नआएको भन्दै आक्रोश पोखे । त्यसबारे उनले सम्बन्धित निकायमा बुझ्दै नबुझी अभिव्यक्ति दिएका थिए । जब पत्र सार्वजनिक भयो, त्यसपछि उनले आफूलाई गुमराहमा राखिएको भनेर आफ्नो कमजोर लुकाउने प्रयास गरे । जसले झन् उनी विवादमा परे ।

यदि वास्तवमै प्रधानमन्त्रीलाई झुक्याइएको थियो भने, उनले किन मन्त्री र कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सकेनन् ? यती महत्वपूर्ण विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई गुमराहमा राख्दा पनि कारबाही हुँदैन भने प्रधानमन्त्री कति निरिह छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

अझ रमाइलो त उद्योगमन्त्री मात्रिका यादबले गरे । सो प्रकरणमा आफूहरुलाई तीन सचिवलहरुले गलत ब्रिफिङ गरेर फसाएको आरोप लगाए । त्यसरी गलत ब्रिफिङ गर्ने मन्त्री र सचिवहरुलाई कारबाही त के सरुवा समेत गर्न सकेका छैनन् । उनले पनि आफ्नो असक्षमता ढाकछोप गर्न कर्मचारीमाथि दोष लगाएको प्रष्ट हुन्छ ।

यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवका कारण आफूले धोका पाएको बताएका थिए । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा आफूलाई खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव गजेन्द्र ठाकुरले धोका दिएको बताएका थिए । मन्त्री बिना मगरसँग विवाद भएपछि सचिव ठाकुरलाई त्यहाँबाट सरुवा गरी नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा पु¥याइएको थियो । तर, उनलाई कारबाही भने भएन ।

गलत काम गरेको भनेर सरकारले अहिलेसम्म एक जना पनि कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सकेको छैन । राजनीति जस्तै कर्मचारीतन्त्र पनि भ्रष्टाचारमा लिप्त छ । देशका लागि केही गरौं भन्ने सोच भएका कर्मचारीहरु एकदमै कम छन् । भएकाहरु पनि निरुत्साहित छन् । खराब कर्मचारीलाई कारबाही र राम्रालाई प्रोत्साहनको परिपाटी कतै देखिन्न । यस्तो अवस्थामा सरकारले कर्मचारीतन्त्रमा कुनै सुधार ल्याउन सकेको छैन । कर्मचारीतन्त्रमा सुधार नल्याई सरकारले गति लिने अपेक्षा गर्न सकिदैन ।

कर्मचारी सरुवामा अहिले पनि ठूलो आर्थिक चलखेल हुने गरेको छ । त्यसरी सरुवा भएका कर्मचारीको ध्यान भ्रष्टाचारमा मात्र हुने गर्दछ । जबसम्म प्रधानमन्त्रीले राम्रा कर्मचारी पहिचान गरी उनीहरुलाई प्रोत्साहित गरेर काममा खटाउँदैनन्, तबसम्म उनी यसैगरी सचिवहरुले झुक्याएको भनेर भाषण गर्न बाध्य हुने छन् । प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले आफूलाई झुक्याइएको भनेर गुनासो गर्नुले सरकार कति निरिह बन्दै गएको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । यस्तै झुक्याईका कारण उनको छवी झन्–झन् गिर्दै गएको छ ।

हुन त मन्त्रीले रोजेर सचिव सरुवा गर्ने विगतको गलत थितिलाई उनले सच्याउने प्रयास गरे । मन्त्रीहरुलाई थाहै नदिई सचिवहरुको सरुवा गरे । प्रधानमन्त्रीको यो कदमको प्रशंसासमेत भयो । तर, त्यहीअनुसार नजितामुखी बनाउन नसक्दा कुनै उपलब्धि हुन सकेन ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय नै कमजोर ?

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई सशक्त बनाउने प्रतिज्ञा गरे । त्यहीअनुसार केही पुनसंरचना पनि भयो । तर, नजिता देखिने गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केही सुधार हुनसकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय बलियो हुन नसक्ने कारण त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी हुन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय निकै शक्तिशाली कार्यालय लाग्दछ । तर, त्यहाँ बस्न कर्मचारीको रुचि भने हुँदैन । किनकि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा काम गर्ने बाहेक अन्य कर्मचारीको त्यहाँ अतिरिक्त आम्दानी हुँदैन । त्यसकारण पावर नभएका कर्मचारीहरु प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्किने गरेका छन् ।

रमाइलो के छ भने प्रधानमन्त्री निकट सचिवहरु विभिन्न आकर्षक मन्त्रालयमा सरुवा हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले नै नरुचाएका सचिवहरु प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखिने गरिएको छ । ‘जब प्रधानमन्त्रीले नै विश्वास नगरेका नरुचाएका सचिवहरुलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालया यहाँ राखिन्छ भने प्रधानमन्त्री कार्यालय कसरी सशक्त हुनसक्छ ?’ एक कर्मचारी प्रश्न गर्छन्,‘यहाँ सिनियर सचिवहरु राख्ने र उनीहरुले मन्त्रालयका सचिवहरुलाई निर्देशन र नियमन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ ।’ सचिवको नियमन गर्ने, निर्देशन दिने काम प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले गर्दै आएकाले पनि सचिवहरु पंगु बनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै हालै ‘वार रुम’ बनाइएको छ । त्यहीबाट प्रधानमन्त्रीले ठूला आयोजनाहरु सिसिटिभीबाट हेर्दछन् । तर, कहिलेकाही त्यसरी सिसिटिभीबाट आयोजनाको प्रगती हेर्दैमा त्यसले कुनै सुधार होला भन्नेमा कर्मचारीहरु नै विश्वस्त छैनन् । रिमाल निकट केही आईटी व्यवसायीको स्वार्थका लागि वार रुम बनाइएको चर्चा सिंहदरबारमा छ ।

निष्क्रिय हुँदै हेलो सरकार

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा जनताका समस्या सुनेर तत्काल समाधान गर्न हेलो सरकार कार्यक्रम सुरु भयो । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत एउटा शाखाका रुपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । तर, केही महिनायता हेला सरकार पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

हेला सरकार शाखाका प्रमुख फेरिएसँगै निष्क्रिय भएको हो । उपसचिव प्रद्युम्न उपाध्याय प्रमुख हुँदा शाखा सक्रिय थियो । कुनै पनि उजुरी उपर तत्काल सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिने गरिन्थ्यो । उनको भरतपुरमा सरुवा भएलगत्तै हेला सरकारका गतिविधि सुस्त छन् । जसकारण हेलो सरकारमा हुने गुनासो गर्ने क्रम पनि घटेको छ । जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रम पनि फितलो बन्दै गएको छ । एउटा निजी व्यवसायीलाई जागिर दिन रिमालकै सल्लाहमा जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । यसले ओलीको ‘हाइट’ घट्दै गएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्