काठमाडौं । गत असार ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई निलम्बन गरेको थियो ।
निगमको हितविपरीत भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेको कुरा पर्यटन मन्त्रालय पुगेपछि मन्त्रालयले अध्यक्ष अधिकारीसँग पटक–पटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
स्पष्टीकरणको चित्त बुझ्दो जवाफ नआएको र आवश्यक कागजातसमेत नदिएका कारण भ्रष्टाचारको प्रमाण नष्ट गर्नसक्ने भएकाले अधिकारीलाई निलम्बन गरिएको पर्यटन मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले गरेको निलम्बनविरुद्ध अधिकारी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले अल्पकालीन आदेशमार्फत उनको निलम्बन खारेज गरिदिएका थिए । त्यस आदेशपछि भ्रष्टाचार छानविन गर्न पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपानेको संयोजकत्वमा गठित समिति अन्योलमा परेको थियो ।
असार २८ गते कायम मुकायम प्रधानन्याधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गानाको इजलाशले छानविन समितिलाई रिपोर्ट बुझाउन आदेश दिएपछि आजदेखि छानविन समितिले अधिकारीको बयान लिन सुरु गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार छानविन समितिलाई बयान दिँदा पनि अधिकारीले पटक–पटक ढाट्दै आएका छन् । अधिकारीले पोखरा–जोमसोमको नियमित उडान रद्द गरेर शुभ टुर एण्ड ट्राभल्सलाई चार्टड उडानको जिम्मा दिएर ५ प्रतिशत कमिसन खाँदै आएका छन् । तर, वयानका क्रममा उनले त्यो कुरा अस्वीकार गरेका छन् । बरु, बयानका क्रममा समेत रुँदै ‘मैले केही गरेको छैन, कमिसन खाएकौ छैन’ भन्ने गरेको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।
अधिकारीले ५ प्रतिशत कमिसन खाने गरेको स्वीकार नगरे पनि शुभ टुर एण्ड ट्राभल्ससँगको सम्झौतामै ५ प्रतिशत कमिसन उल्लेख छ ।
दृष्टिन्यूजलाई प्राप्त प्रमाणका अनुसार सन २०२२ मार्च ३१ मा गरिएको सम्झौतामा ५ प्रतिशत कमिसन उल्ल्खे गरिएको छ । उक्त सम्झौतामा निगमका तर्फबाट जनकराज कालाखेती र ट्राभलको तर्फबाट सञ्जीमा शर्माले हस्तार गरेका छन् ।
