काठमाडौं । सिंगो मुलुक संघीयतालाई सबल र सुदृढ बनाउँदै अगाडि बढिरहेको अवस्थामा संसद्मै संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति आउन थालेको भन्दै त्यसलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने आवाज उठेको छ ।
प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकको विशेष समयमा सांसद प्रमोद साहले जनताको बलिदानबाट प्राप्त संघीयतालाई कमजोर बनाउने अभिव्यक्ति दिने छुट कसैलाई पनि नभएको बताए ।
‘संघीयता त्यत्तिकै आएको होइन, उत्पीडनमा रहेका जनताको त्याग र बलिदानबाट आएको संघीयतालाई कसैले कमजोर बनाउन सोचेको छ भने त्यो दिवा स्वप्न मात्र हो’ उनले भने, ‘संसद्मै केही पार्टीका नेताले संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति दिएका छन्, म त्यसप्रति खेद प्रकट गर्दछु, संघीयतालाई कमजोर बनाउने विषय संसद्मा उठ्छ भने त्यसलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ ।’ उनले त्यस्ता आवाजलाई कुण्ठित गराउन सभामुखमार्फत रुलिङ गर्न माग गरे ।
मुलुक संघीयतामा गएकै कारण राज्यका निकायमा महिला, दलित, जनजाति, उत्पीडित तथा उपेक्षित वर्गको प्रतिनिधित्व बढेको भन्दै उनले संघीयतालाई बलियो बनाउन सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।
प्रतिपक्षी दलका केही नेताले संसद्मै संघीयता विरोधी आवाज उठाउन थालेको भन्दै उनले उत्पीडित जनता आफैंले संघीयताको रक्षार्थ कुनै कसर बाँकी नराख्ने चेतावनी दिए ।
सांसद लालबाबु पण्डितले मुलुककै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्र देखिएको बेथितिको अन्त्य गर्न माग गर्दै सत्तारुढ दल निकट विद्यार्थी संगठनबाट पटक–पटक तालाबन्दी भइरहेकामा आश्चार्य व्यक्त गरे ।
मुलुक संघीयतामा गएको लामो समय भइसक्दा पनि कर्मचारी समायोजनको काम नसकिँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको उल्लेख गर्दै उनले तत्काल संघीय निजामती ऐन ल्याउन माग गरे ।
संविधानले तीन तहको संघीय संरचनाको व्यवस्था गरे पनि प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन नहुँदा संघीयतामाथि नै प्रश्न उठेको उनले बताए । सांसद उमाशंकर अरगरियाले समयमै मल, बीउ, खाद र सिँचाइको व्यवस्था गराउन किसानले माग गर्दै आए पनि किसानका समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यान अझै नपुगको बताए ।
