काठमाडौं, १५ साउन ।
विकास निर्माणका काममा प्रायः ठेकेदार र कर्मचारीबीच मिलेमतोमै घुस लेनदेन हुन्छ । कहिलेकाहीँ असमझदारी भएपछि मात्र विवाद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुग्ने गरेको छ । त्यस्तै, एउटा उजुरी गत माघमा अख्तियारमा प(यो । साबिकको जिल्ला प्राविधिक कार्यालय भोजपुरका तत्कालीन सिडिई लालु गिरीले दुःख दिएर १८ लाख ५० हजार रुपैयाँ लिएको भन्दै एम.के.रवाई.पी.जे.भी.का प्रतिनिधि देवजंग शाहीले आयोगमा उजुरी गरे । त्यसको प्रमाणसहित आयोगले विस्तृत अनुसन्धान गरी गत २३ फागुनमा गिरीविरुद्ध मुद्दा दायर ग(यो ।
तर, जब अदालतमा मुद्दा पुग्यो, शाहीको बोली फेरियो । घुस नभई आफूहरूबीच व्यक्तिगत लेनदेन भएको भनेर उनले बयान दिए । आफैँले दिएको उजुरीविपरीत यसरी अदालतमा गएर बयान फेरेमा त्यो पनि भ्रष्टाचार हुने भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा उल्लेख छ । विशेष अदालतमा गएर बयान फेरेमा उजुरीकर्तालाई समेत आरोपीका रूपमा मुद्दा चलाउन सकिने प्रावधान सो ऐनमा छ । सोहीअनुसार सोमबार उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । उनलाई ६ महिनादेखि चार वर्षसम्म कैद र १८ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना माग लिएर आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ ।
एउटा उजुरीले खोल्यो अर्काे बदमासी
सिडिईले घुस लिएको विषयको उजुरी लिएर अनुसन्धान गर्दा सो सडक आयोजनामा भएका थप बदमासी बाहिर आएका थिए । सडक निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार र नक्कली बैंक ग्यारेन्टी बनाएको समेत खुलेको थियो । सोहीअनुसार सो प्रकरणमा थप दुई मुद्दासमेत दायर भइसकेका छन् । आयोगले गत २६ चैतमा गिरी र शाहीलगायतविरुद्ध अर्काे मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सिडिई गिरीसहित लेखापाल रामबहादुर दाहाल, कृषि विकास बैंक रत्नपार्क शाखाका अधिकृत छविलाल ढकाल, एमके निर्माण प्रालिका माधवप्रसाद खनाल, वाइपी कन्स्ट्रक्सनका राजु श्रेष्ठ तथा एमकेवाइपी जेभीका आधिकारिक प्रतिनिधि रणधीर तुम्बा र देवजंग शाहीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । एक करोड १० लाख ८० हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरी उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
नक्कली बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा मोबिलाइजेसन रकम भुक्तानी दिएको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो । सोही प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले समेत अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरेको थियो । ब्युरोले छविलाल ढकाल, रणधीर तुम्बा र देवजंग शाहीलाई पक्राउ गरी मुद्दा दायर गरेको थियो । नियमितता र विवादकै कारण सो सडक स्तरोन्नतिको काम हाल अलपत्र छ ।
बयान फेरेमा उजुरीकर्तालाई समेत आरोपीका रूपमा मुद्दा चलाउन सकिने
शाहीले यसअघि आयोगमा दिएको उजुरीमा पेस्की तथा रनिङ बिल फस्र्योटका लागि तीनपटक गरेर १८ लाख ५० हजार रुपैयाँ लिएको उल्लेख गरेका थिए । उनले सिडिई गिरीकी श्रीमती मीराको खातामा पाँच लाख ५० हजार र साथी सुशील श्रेष्ठको खातामार्फत ११ लाख रुपैयाँ दिएका थिए । दुई लाख भने कार्यालयमै नगद दिएको उल्लेख गरेका थिए । १२ करोड ५५ लाख ९७ हजार सात सय ५४ रुपैयाँबराबरको सो ठेक्काको पेस्कीबापत ५५ लाख ३० हजार र मोबिलाइजेसनका लागि भनेर भुक्तानी लिएका थिए । त्यसबापत १८ लाख ५० हजार घुस गिरीले लिएका हुन् ।
अख्तियारमा उजुरी गरेपछि आफूलाई पटक–पटक फोन गरेर सहयोग गर्न गिरीले आग्रह गरेका थिए । तर, शाहीले मानेनन् । त्यससम्बन्धी एसएमएसलाई समेत आरोपपत्रमा समावेश गरिएको थियो । अहिले आएर सिडिई गिरीलाई जोगाउन शाहीले अदालतमा बयान फेरेका हुन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५५ मा ‘अनुसन्धानको काम–कारबाहीमा सहयोग गर्ने अभियुक्तलाई अनुसन्धान अधिकारीले आफ्नो साक्षीका रूपमा प्रस्तुत गरी निजलाई सजायको मागदाबीमा पूर्ण वा आंशिक छुट दिन सक्नेछ,’ भन्ने उल्लेख छ ।
सोहीअनुसार यसअघि उनलाई साक्षी बनाइएको थियो । ‘तर, निजले गरेको सहयोग अन्य सबुत वा प्रमाणबाट प्रमाणित नभएमा वा निजले मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष अनुसन्धान अधिकारीलाई गरेको सहयोग प्रतिकूल हुने गरी बयान दिएमा यस ऐन वा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजउपर पुनः मुद्दा दायर गर्न सकिनेछ,’ भन्ने प्रावधान सोही दफामा छ । जसअनुसार शाहीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले बताए ।
