काठमाडौँ । सहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरीले समस्या देखाएर पन्छिने छुट कसैलाई नभएको बताएका छन् ।
निजामति सेवा नियमावली २०५०, सुशासन ऐन २०६४ र सोको नियमावली २०६५ को प्रावधान अनुसार २०७९/८० को कार्य सम्पादन सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले सो कुरा बताएका हुन् ।
‘यो सम्झौता सेल्फ कमिटमेन्टको कुरा पनि हो । पेन्डिङमा रहेका काममा ध्यान दिऔँ । मुआब्जाका कारण रोकिएका आयोजनाका सन्दर्भमा मुआब्जाबारे अध्ययन गर्ने, हटाउनुपर्ने संरचना भए हटाउने, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भए छिटो व्यवस्थापन गरौँ । समस्या देखाएर पन्छिने छुट कसलाई छैन,’ मन्त्री चौधरीले भने ।
देशभर निर्माण भएका सिटी हल तथा भ्यू टावरलाई कार्यविधि बनाई व्यवसायिक प्रयोजनमा लान ढिलाई गर्न नहुने उनले बताए । कार्यक्रममा मन्त्री चौधरी र सचिव डा. रमेश प्रसाद सिंहबीच कार्य सम्पादन सम्झौता भएको छ । सचिव र मन्त्रालय तथा मन्त्रालयसम्बद्ध निकायका पदाधिकारीबीच समेत कार्य सम्पादन सम्झौता भएको छ ।
कार्यक्रममा सचिवसँग काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त, मन्त्रालयका सहसचिव, विभागका महानिर्देशक, बागमती सुधार आयोजनाका प्रमुख, नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक र राष्ट्रिय आवास कम्पनीका महाप्रबन्धकले छुट्टाछुट्टै कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका छन् ।
सम्झौतामा वार्षिक कार्यक्रम अनुसारका लक्ष्य र क्रियाकलाप, समय सीमा, श्रोत, सहयोगी व्यक्ति तथा निकाय, अनुगमन संयन्त्र तथा मूल्यांकनका वस्तुगत सूचक र क्रियाकलापका आधारमा मूल्यांकनको अंकभार समेत निर्धारण गरिएको छ ।
सचिव डा. सिंहले सम्झौता अनुसार तत्काल डिपिआर र ठेक्काका काम अघि बढाउन मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए ।
