काठमाडौं । नेपालमा आदिवासी जनजातिजन्य आन्दोलन र संघर्षहरु पहिचान र अधिकार प्राप्तीका लागि केन्द्रित रहेकाले सम्बोधन गर्न सरकारले ढिला गर्न नहुने सुझाव अगुवाहरुले दिएका छन् । आदिवासी तथा पछाडि परेका वर्गको अधिकार सम्बोधनबाटै देशले निकास पाउने उनीहरुको सुझाव छ ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) र नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज)द्वारा २८औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा सोमबार आयोजित ‘आदिवासी जनजाति आन्दोलन ः समीक्षा र कार्यदिशा’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले सो सुझाव दिएका हुन् ।
आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक, पछाडि परेका वर्ग समुदायको उत्थानविना समृद्ध नेपाल सम्भव नभएकाले राजनीतिक दलका नेतृत्वहरु आदिवासी तथा समावेशी अधिकारमा सकारात्मक बन्नुपर्ने उनीहरुले बताए ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता तथा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका संस्थापक महासचिव सुरेश आलेमगरले आदिवासी समुदायले अधिकारमुखी आन्दोलन गरेको करिब शताब्दी भएपनि चित्तबुझ्दो रुपले अधिकार सुनिश्चित् हुन नसकेको बताए ।
पछिल्लो समय आदिवासी समुदाय तुलनात्मक सचेत भएपनि सामुहिक रुपले दवाव सिर्जना गर्न नसक्दा सरकारले माग सम्बोधन नगरेको उनको बुझाइ छ । आदिवासी अधिकार अहिले रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको उनले बताए ।
आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक तथा पछाडि परेका वर्ग समुदायको सवाल राष्ट्रिय भएपनि सरकार र राजनीतिक दलले त्यसलाई राष्ट्रिय मुद्दाको रुपमा अझै ग्रहण गर्न नसकेको उनले बताए । आदिवासीहरु राजनीतिक हिसावले एक हुन नसक्दासम्म राज्यलाई दवाव नपुग्ने चर्चा गर्नुहुँदै नेता आले मगरले भने, ‘पहिचानसहितको संघीयता नै हाम्रो मूल मुद्दा हो तर त्यो सम्बोधन गर्न राज्य र दलका नेताहरु तयार भइसकेका छैनन् ।’ राजनीतिक हिसावले जनजातिहरु विभक्त भएकै कारण माग सम्बोधनमा कठिनाइ भइरहेको उनको बुझाइ छ ।
प्राध्यापक तथा आदिवासी जनजाति अभियन्ता डा. महेन्द्र लावतीले आदिवासीको अधिकार अझै राज्यबाट सम्बोधन नभएकाले अधिकारमुखी आन्दोलन जारी रहने बताए । देशको परिस्थितिअनुसार आन्दोलन उठान हुने र सामसुम हुने भएकाले अहिलेको परिस्थितिमा आदिवासी आन्दोलन शिथिल देखिएको उनले बताए ।
पछाडि परेका वर्ग, समुदाय र अल्पसंख्यकका अधिकार सुनिश्चित्ताका लागि सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक आन्दोलन आवश्यक रहेकाले सोअनुसार आदिवासी तथा अन्य समुदाय सचेत हुनुपर्ने उनले बताए ।
आदिवासीको सबल क्षेत्रीय पार्टी नभएकाले दवावमा भूमिका खेल्न नसकेको चर्चा गर्दै डा. लावतीले मधेसमा मधेसवादी क्षेत्रीय दल भएकै कारण मधेसी समुदायले केही हदसम्म अधिकार पाएको दाबी गरे । आदिवासी समुदायले राजनीतिक दल गठन गरेपनि सामुहिक रुपले सञ्चालन गर्न नसक्दा आन्दोलनले सफलता नपाएको उनको बुझाइ छ ।
अधिवक्ता तथा अधिकारकर्मी शंकर लिम्बूले आदिवासीको सामुहिक अधिकार भएकाले एकल रुपमा अगाडि बढ्दा समस्या समाधान नहुने बताए । नयाँ संविधानले केही अधिकार सुनिश्चित् गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको चर्चा गर्नुहुँदै अधिवक्ता लिम्बूले भने, ‘नदी किनारमा माछा मारेर जीवन गुजरा गर्ने बोटे समुदायको अधिकार खोसिएको छ, जंगल किनारमा बसोबास गर्ने राजी, चेपाङ समुदायको अधिकार खासिएको छ ।’ नेपालमा बनेका ऐन नियम आदिबासीको पक्षमा बन्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल खवर डटकमका सम्पादक तथा वरिष्ठ पत्रकार अरुण बरालले आदिवासी आन्दोलन पूर्णतः सफल हुन नसक्नुको विभिन्न कारण उठान गरे । आंशिकरुपले आदिवासी अधिकारको आन्दोलन सफल भएपनि अधिकार प्राप्तीको सवालमा असफल रहेको उनले बताए । आदिवासीको आफ्नै राजनीतिक दल नभएका कारण सामुहिकरुपले दलका नेतालाई दवाव नपुगेको उनको पनि बुझाइ छ ।
आदिवासीवाद विचारसहितको क्षेत्रीय पार्टी हरेक प्रदेशमा आवश्यक रहेको र त्यसले सरकार तथा दलका नेतृत्वलाई दवाव दिने उनले सुझाव दिए । आदिवासी समुदाय नेपालमा ठूलो प्रतिशतमा रहे पनि एकतावद्ध हुन नसक्दा नै गैरजनजातिलाई फाइदा पुगेको उनले बताए । । विचारधारा समान नहुनु, आन्तरिक गुटबन्दी विद्यमान रहनु, गरिब वर्ग लक्षित अभियान नहुनुले जनजाति सवाल सम्बोधन हुन नसकेको उनले चर्चा गरे ।
अधिकारकर्मी कैलाश राईले आदिबासी जनजाति महासंघभित्र अझसम्म विज्ञ समूह बनाउन नसक्नु र आदिवासीको आन्दोलनलाई गन्तव्यमा लग्ने वैचारिक वहस हुन नसक्नु मुख्य कमजोरी भएको बताए । विचार विज्ञहरु भएमात्र आन्दोलनलाई तिखार्न सक्ने भन्नुहुँदै आगामी दिनमा महासंघलाई स्पष्ट विचार र रोडम्याप बनाएर अघि बढ्न सुझाव दिए ।
नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज)का संघीय अध्यक्ष गजुरधन राईले फोनिज तथा यसमा आवद्ध पत्रकारले आदिवासी अधिकारको पैरवी गर्दै माग सम्बोधनमा सरकारलाई दवाव दिने काम गरिरहेको बताए ।
अध्यक्ष राईको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्की चौधरी, सहभागीहरु सुनिल महर्जन, दावा शेर्पा, महेशकुमार रानामगर, लोसना लामा, उदय लामा, प्रज्ञा लिम्बू, निस्नु थिङलगायतले वक्ताहरुलाई आदिवासी सवालका विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए ।
