काठमाडौं । भ्रष्टाचारको आरोपमा बर्खास्त गरिएका नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी कतिसम्म शक्तिशाली रहेछन् भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतको दुईवटा आदेशबाट स्पष्ट भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले असार ९ गते अधिकारीलाई निलम्वन गरी उनीमाथि छानविन गर्न पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपानेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । त्यसविरुद्ध अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनमा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै उनको निलम्वन फुकुवा गरेको थियो ।
अदालतको आदेशपछि निगममा हाजिर भएका अधिकारीले महत्वपूर्ण कागजपत्र लुकाएको आरोप निगम कर्मचारीले लगाएका छन् । अत्यन्त चतुर खेलाडी अधिकारीले कागजपत्र लुकाउने सम्भावना देखेरै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई निलम्वन गरेको हो ।
त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्मा बुझाइएको छानविन समितिको प्रतिवेदन बमोजिम अधिकारीलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्यकारी अध्यक्षबाटैै हटाउने निर्णय ग¥यो । त्यही दिन न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले असार २३ गतेको अल्पकालीन आदेशको मुद्दा किनारा नलागेसम्म अधिकारीलाई मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
यी दुई आदेशले मन्त्रिपरिषद्भन्दा एउटा कार्यकारी अध्यक्ष शक्तिशाली देखिएका छन् । सरकारको निर्णयमाथि यसरी सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाउँदै जाने हो भने भोलिका दिनमा कुनै पनि भ्रष्ट आचरण भएको व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्ले निलम्वन र बर्खास्त गर्न पाउने छैन । जसले गर्दा भ्रष्टाचारीहरुको मनोबल बढ्दै जाने छ ।
एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको सिफारिसमा नियुक्त भएका अधिकारीको चरित्रमाथि एकीकृत समाजवादी पार्टीको सचिवालय बैठकमा समेत कुरा उठेको थियो । महिला हिंसामा मुछिएका अधिकारीले निगममा नियुक्ति हुनासाथ विभिन्न ठेक्का सम्झौता गर्दा आएको कमिशन जम्मा गर्न अष्ट्रेलियामा बैंक खातासमेत खोलेको पाइएको छ ।
