काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदका दुबै सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएपछि विवाद सुरु भएको छ ।
राष्ट्रपतिले संविधानको धारा देखाएर विधेयकलाई ‘पुनर्विचार’का लागि संसद्मै फिर्ता गरेका हुन् । यसअघि विधेयकको पक्ष र विपक्षमा रहेका दुवै समूहले राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेट गर्दै सुझाव दिएका थिए । सभामुख अग्नि सापकोटाले साउन १५ गते प्रमाणित गरेर विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न शीतल निवास पठाएका थिए ।
राष्ट्रपति नागरिकता कानुन बनाउँदा ऐतिहासिक पक्षहरूको समग्र अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको, नागरिकताका सिद्धान्तहरू स्पष्टता, अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई स्थायी रूपमा समाधान, प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन, मधेसको भावनाको सम्बोधन, स्वघोषणाबारे ध्यानाकर्षण, प्रादेशिक पहिचानबारेमा संविधान व्यवस्था ऐनमा नदेखिएको, केपी शर्मा ओलीद्वारा जारी गरिएको नागरिक अध्यादेशबारे, नागरिकता विधेयक ढिलो गरी बनाउन नहुने विषयमा सुझाव, चासो र स्पष्टता खोजेका छन् ।
सन्तुलित र समाधान निकाल्ने स्पीरिटमा नागरिकता विधेयक आएको थियो । अब यो सबै न्यायको बाटो थुनिएको छ । संविधानको सर्वोच्चता भएको मुलुकमा राष्ट्रपतिबाटै नेपाली नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
संविधान जारी हुनुअगाडि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाहरूको सन्तानलाई संघीय ऐन बमोजिम वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था संविधानमै किटान गरिएको थियो । नागरिकता विधेयकले पीडित र न्यायविमुख नागरिकका समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न बाटो खोलिदिएको अवस्थामा विधेयक रोकिँदा पीडित झन् पीडित बनेका छन् । विधेयकमा गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने प्रावधान नयाँ रहे पनि राजनीतिक अधिकार भने दिइएको थिएन ।
आमाको नामबाट नागरिकता हस्तान्तरणको प्रावधान नयाँ थियो । नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बुबाको पहिचान हुन नसेको व्यक्तिको हकमा निजको बुबाको पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको निज र निजको आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव विधेयकले गरेको थियो ।
नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगाना नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।
यसबाहेक २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेको अवस्थामा वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको थियो ।
नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने भनिएको थियो । तर, विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिँदाका बखत आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेको अवस्थामा मात्रै वंशजको नागरिकता पाउने बाटो खोलिएको थियो ।
नेपाली बुबा विदेशी नै रहेको ठहर भएमा वंशजको नागरिकता कायम रहँदैन । बुबाको नागरिकताका आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको स्वघोषणा गरी वंशजको नागरिकता फिर्ता बुझाएमा त्यस्ता व्यक्तिले अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको थियो ।
नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेका र बुबाको पहिचान नभएका व्यक्तिले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने थिए । नागरिकता ऐन संशोधन नहुँदासम्म आमाको नामबाट नागरिकता लिने बाटो बन्द थियो ।
संविधानमा नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिने सुनिश्चित गरिएको छ ।
नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्ने विदेशी महिलालाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने पुरानै व्यवस्था हो । पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको नाबालकले नागरिकता पाउने विषय संविधान र साबिकको ऐनमै किटान भएको थियो ।
ऐन अनुसार २०४६ साल चैत मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायीरूपले बसोवास गर्दै आएको व्यक्तिले प्रचलित कानुन बमोजिम जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने ढोका खोलेको अवस्थामा रातारात झेल भएको छ । बाबु विदेशी भएको ठहर भएमा भने त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संघीय कानुन बमोजित अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुने भनिएको थियो ।
वास्तवमा सन्तुलित र समाधान निकाल्ने स्पीरिटमा विधेयक आएको थियो । अब यो सबै न्यायको बाटो थुनिएको छ । संविधानको सर्वोच्चता भएको मुलुकमा राष्ट्रपतिबाटै नेपाली नागरिक नागरिकताबाट वन्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्थालाई नैतिक संकटको भूमरीमा धकेल्ने गरी राय, सल्लाह दिने एमालेलाई तत्काल फाइदा त होला तर, यसको असर दुरगामी रहने निश्चित छ । आज संविधानले अंगिकार गरेको नियन्त्रण र सन्तुलनसहितको शक्तिपृथकिकरणको सिद्धान्त राष्ट्रपतिबाटै खलवलिएको छ ।
विगतमा जारी अध्यादेशसँग सारभूत रुपमा तादात्म्य राख्ने गरी संसदको दुवै सदनवाट पारित भएर आएको नागरिकता विधेयक संसदमा फिर्ता गर्ने दवावमा राष्ट्रपति किन परिन् ? एमालेभित्रका षड्यन्त्रकारीको पासोबाट आफुलाई मुक्त राख्न किन असमर्थ भइन् ? भन्ने प्रश्न आम जनताबाट उठेको छ ।
