काठमाडौं, १९ साउन ।
गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले आइतबार सार्वजनिक गरेका छन् । सरकारले नागरिकता रद्द, उप निर्वाचनको मिति लगायत विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले मंसिर १४ गते तीनै तहको उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउन मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरेकै मितिमा सरकारले उपनिर्वाचनको मिति तोकेको जानकारी दिएका हुन्।
नेपालको संविधानअनुसार निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार सरकारलाई रहेको छ। तीन वटै तहका रिक्त ५० स्थानमा एकै दिन निर्वाचन गराउन आयोगले सुझाव दिएको थियो।
देशभर प्रतिनिधिसभा सदस्यमा १, प्रदेशसभा सदस्यमा ३, नगर प्रमुखमा १, गाउँपालिका अध्यक्षमा ३, गाउँपालिका उपाध्यक्षमा १ र वडाध्यक्षमा ४१ पदहरु रिक्त छन्।
सरकारले झुठो विवरण पेस गरी नागरिकता लिने ८ जनाको नागरिकता रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ। गत साउन १६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयानुसार झूठो विवरण पेस गरेर नेपाली नागरिकता लिएका ८ जनाको नागरिकता रद्द भएको हो।
नगारिकता रद्द हुनेमा अशोक साह, बिन्दे महतो, वैवाहिक अंगिकृतको नागरिकता लिएकी उनकी श्रीमती दानादेवी महतो, दानादेवीकी बुहारी सोसील महतो छन्। यस्तै राजेन्द्र महतो, राजेश्वर महतो, रामकिशोर महतो र राजकुमार महतोको समेत नागरिकता रद्द गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए।
त्यस्तै सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलका तीन जना एआइजीहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रहरी कार्य तथा सीमा सुरक्षा विभागमा कार्यरत एआइजी पुष्पराम केसीलाई सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सरुवा गरिएको छ ।
त्यसैगगरी मानव स्रोत विभागमा कार्यरत रहेका एआइजी नारायण बहादुर थापालाई सीमा सुरक्षा विभागमा र सशस्त्र प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा कार्यरत एआइजी रामशरण पौडेललाई मानव स्रोत विभागमा सरुवा गरिएको हो । सशस्त्रमा तीन जना मात्र एआईजी छन् । एआईजी केसी आईजिपी शैलेन्द्र खनालविरुद्धको लागेको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यही कारण उनलाई प्रतिष्ठानमा सरुवा गरिएको स्रोत बताउँछ ।
गत वर्ष कञ्चनपुरमा भएको आन्दोलनमा गोली लागी घाइते भएका अर्जुन भण्डाराको परिवारलाई मासिक २५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
सरकारका अन्य निर्णयहरु यस्ता छन्–
