काठमाडौं, २२ साउन ।
चीन बिरोधि गतिविधिमा संलग्नताको आरोप लागेकी संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव नीता पोखरेल अर्याललाई सरकारले बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासको बाणिज्य दुतमा नियुक्तिको तयारी गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको सिफारिसमा उनलाई सो पदमा नियुक्त गर्न लागिएको हो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सिंगापुर प्रस्थान गरकोले उनको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्मा रोकिएको छ ।
एसियन डेभलपमेन्ट बैंक(एडिबी)ले लुम्बिनी क्षेत्रमा बढ्दो प्रदुषण नियन्त्रण गर्न लुम्बिनी विकास कोषलाई पाँच वटा बिद्युतीय बस चीनको बिख्यात कम्पनी बिआईडीसँग खरिद सम्झौता गरेको थियो । एडिबीले पर्यटन मन्त्रालयसँग गरेको सम्झौता बमोजिम उक्त बस काठमाडौं ल्याइ सकिएको छ । उक्त बस प्रधानमन्त्री ओलीले गत कात्तिक ६ गते साझा यातायातको प्रांगणमा शुभारम्भ समेत गरेका थिए । सोही बस चढेर प्रधानमन्त्रीसहितको टोली सिंहदरबार पुगेको थियो ।
प्रधानमन्त्री स्वयम् र तत्कालिन पर्यटनमन्त्री रबिन्द्र अधिकारी, अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा, उर्जामन्त्री वर्षमान पुन र वन तथा वतावारण मन्त्री शक्ति बस्नेतको समेत समुस्थितीमा शुभारम्भ गरिएको बिजुली बस यिनै सहसचिव अर्यालका कारण हाल ग्यारेजमा थन्किएको छ । एडिबीले चीनको बीवाईडी कम्पनीसँग खरिद गरी नेपाल ल्याएको उक्त बसको ‘कन्ट्री अफ ओरिजिन’ इन्डिया भएकाले सम्झौता बमोजिम चीनको बीवाईडी कम्पनीले भारतमा निर्मित बस पठाएकाले अस्वीकृत गरिएको भनिए पनि उक्त बस चीनको बीवाईडी कम्पनीले नै बनाएको सयौं प्रमाण मन्त्रालयमै सुरक्षित छ । यसका बारेमा स्पष्टिकरण दिन बीवाईडी कम्पनीका कर्मचारीले पटक पटक सहसचिव अर्याललाई भेटेपनि सहसचिव अर्याल चिनियाँ उत्पादनलाई नेपालमा हतोत्साहित गर्न उक्त बसेको सम्झौता नै रद्द गर्ने निर्णयमा पुगेकी छिन् ।
आजसम्म भारतमा बिद्युतीय बस नै बनेको छैन । नेपाल आएका पाँच वटा बस बीवाईठी कम्पनीको भारतमास्थित पार्टनर गोल्ड स्टोन मार्फत नेपाल पठाइएको हो । यो कुरालाई सुरुमा पर्यटन मन्त्रालयले स्वीकार गरेको भए पनि अर्याल पर्यटन मन्त्रालयमा आएपछि उनले कुरा बिगारेको आरोप स्वयम् मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको छ ।
चीनमा उत्पादित बिजुली बसलाई सहसचिव अर्यालले ‘भारतमा निर्मित’ भनेकाले चिनियाँहरु पनि उनीसँग रुष्ट भएका छन् । नेपाल सरकारले आगामी वर्षदेखि बिद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको बेला बिवाईडी कम्पनीलाई ‘ब्लाक लिष्ट’मा राख्ने गलत नियतले सहसचिव अर्यालले उक्त बस अस्वीकार गरेकी हुन् । नेपाल आएका उक्त पाँच बस २० जुलाई २०१८ मा ग्वान्जाओबाट कोलकात्ता हुँदै नेपाल पठाएको प्रमाण मन्त्रालयसँग सुरक्षित छ भने उक्त बसकेको कन्ट्री अफ ओरिजन सन् २०१८ जुलाई २६ को पत्र पनि मन्त्तालयमै सुरक्षित छ ।
बीवाईडी कम्पनीले पठाएका सयौं प्रमाण लुकाएर बीवाईडी कम्पनीको बदनाम गर्ने नियत राखेको व्यक्तिलाई नै बेइजिङमा महावाणिज्यदूत नियुक्ति गर्दा त्यसको असर के पर्छ भनेर सरकारले विश्लेषण गरेको छैन । अन्य कम्पनीको प्रभावमा पारेर चिनियाँ कम्पनीलाई उनले बदनाम गराएकी हुन् । चिनियाँ उत्पादन प्रति नकारात्मक सहसचिव अर्यालको कार्यकालमा नेपाल चीन सम्बन्धमा नै नकारात्मक असर पर्ने कुरा स्वयम् मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
यसअघि महाबाणिज्यदूत नियुक्ती गर्दा अर्थ मन्त्रालयकै बरिष्ठ र अनुभवी सहसचिवलाई पठाउने परम्परा भएपनि अनुभवहिन सहसचिव अर्याललाई परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीको दबाबमा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले सिफारिस गरेका हुन् । अर्याल हालै मात्र अधिकृतबाट सहसचिव भएकी हुन् ।
परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीकै जिल्ला गुल्मीकी भएकाले क्षमता भन्दा जिल्ला हेरेर मन्त्री ज्ञवालीले पदको दुरुपयोग गरेर उनलाई महाबाणिज्यदूतमा नियुक्त गरेका हुन् । जून निर्णयले चिनियाँहरुलाई सशंकित बनाएको छ ।
