काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बेपत्ता र सत्य निरुपणसम्बन्धी विधेयक विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावनाअनुरुप आजै टुङ्ग्याउन अपिल गरेका छन् ।
उनले राजनीतिक दलहरु र सरोकारवालासँगको गहन छलफलपछि मस्यौदा तयार गरिए पनि बाहिर उठेका हत्या, बलात्कार र मानवअधिकारसँग सम्बन्धित आवाजमा पनि सहमतिका आधारमा सम्बोधन गर्न प्रयास हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आजको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ ।
बैठकमा अध्यक्ष दाहालले विस्तृत शान्ति सम्झौता कानुनी र संवैधानिक नभई राजनीतिक सम्झौता भएको बताए । उनले भने, ‘यो सम्झौताको मूल स्प्रिड पोलिटिकल अर्थात् द्वन्द्व समाधान गरी देशलाई शान्ति, समृद्धि र विकासतर्फ लैजाने भन्ने उद्देश्यबाट प्रेरित छ । सत्यअन्वे होस्, मेलमिलाप पनि कायम होस् भन्ने मुख्य भाव हो ।’
सत्य पत्ता लगाउने र मेलमिलापको वातावरण बनाउने विषयमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि विभिन्न कोणबाट छलफल भएर हामी आजको विन्दुमा आएको बताउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले विषयमा कोही पक्ष वा विपक्ष नरहेको स्पष्ट पारे ।
उनले भने, ‘विधेयकमा अरू पोलिटिकल प्रवेश गर्न दिनहुन्न । त्यो भयो भने देश र लोकतन्त्रका लागि राम्रो हुन्न । यो युगान्तकारी विषय हो । यद्यपि यो राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका आधारमा जाला जस्तो लाग्छ । अल्पमत र बहुमतका आधारमा नभई सहमतिमा टुङ्ग्याउनुपर्छ ।’
नेकपा (एमाले) संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सत्यनिरुपण र बेपत्ता विधेयकलाई टुङ्ग्याउने हामी सबैको साझा विषय भएकाले यसलाई टुङ्ग्याउने सवालमा पूरै साथ र सहयोग रहने बताए ।
उनले भने, ‘यो विषयलाई हामी यही पटक टुङ्ग्याउनेतर्फ लागौँ । त्यसमा साथ सहयोग हुन्छ । पुनरावेदनमा जाँदा सङ्क्रमणकालीन न्याय नै आकर्षण हुन्छ ।’
बैठकमा सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्ने कार्यमा नेपालले विश्वलाई नै उदाहरण प्रस्तुत गरेको स्मरण गर्दै सत्यनिरुपण र बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी बाँकी काम पनि सहमतिकै आधारमा सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।
माओवादीद्वारा विगतमा सञ्चालन गरिएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षबाट करिब १७ हजार व्यक्ति मारिएका थिए । उक्त द्वन्द्व अन्त्य गरी समाजमा मेलमिलापको वातावरण तयार गरी जघन्य अपराधका घटनाका पीडितलाई परिपूरण र पीडकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने सन्दर्भमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोग गठन भई कामसमेत भएको थियो ।
