नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक भोलि बस्दैछ । १४ साउनमा बसेको बैठकले पार्टी दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विदेश भ्रमण तथा अन्य तयारीका लागि भन्दै दुई साताका लागि बैठक स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसबीच प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओली स्वास्थ्यपरीक्षण भ्रमण सकेर सोमबार स्वदेश फर्किसकेका छन् । यस्तै, अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड चार दिने युएई भ्रमण सकेर केही दिनअघि नै आइसकेका छन् । यसकारण, पूर्वनिर्धारित समयमै सचिवालयको बैठक बस्ने सदस्यहरूको भनाइ छ ।
ठूलठूला विवादमा सहमति जुटाइसकेकाले अब सचिवालय बैठक अनिर्णियत हुने देखिँदैन । केन्द्रीय सदस्यहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँट, जिल्ला र प्रदेश गठन भइसकेको तथा अधिकांश जिल्ला कमिटीले पूर्णता पाइसकेको अवस्था छ । सम्भवतः अब बस्ने बैठकले स्कूल विभागलगायत अन्य टुंग्याउन बाँकी विभागको टुंगो लगाउने तथा यथासक्य चाँडो स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गर्नेछ । जिल्ला कमिटीहरू अब तल्ला कमिटी गठनमा जुटिसकेका छन् । प्रदेश तथा जिल्ला कमिटीका बैठक र प्रशिक्षण पनि धमाधम चलिरहेका छन् । प्रदेश ३ कमिटीको बैठक आइतबार काठमाडौंमै बसेको थियो । अन्य प्रदेश कमिटी पनि बैठक र छलफलमा व्यस्त छन् । यसरी हेर्दा लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी बनेको पार्टीको जीवनमा नयाँ रक्तसञ्चार भएको छ । यो सुखद कुरा छ । तर, चिन्ताको विषय सरकार सञ्चालन बन्दै गएको छ ।
जनताले ठूलो आशा र अपेक्षा गरेको सरकारले अझै अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । सरकार गठनपछि एक वर्षको समयलाई आधार वर्षका रूपमा व्याख्या गरिएको थियो । त्यसहिसावले हेर्दा साउन बित्न लाग्दा दोस्रो वर्षको पनि पाँच महिना पूरा हुन लाग्दैछ । तर, सरकार अलमलमै देखिन्छ । आर्थिक वर्षका हिसावले नै हेर्ने हो भने पनि यो एक महिना त्यसै बितेको देखिन्छ । महिनाको मध्यतिर आइपुग्दा साउन १५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रत्येक मन्त्रीसँग एक वर्षे कार्य–सम्पादन सम्झौता गरेका छन् । सरकारमा १७ महिना बिताइसकेका मन्त्रीहरूको कार्य–सम्पादन मूल्यांकन गरेर मात्रै तिनलाई निरन्तरता दिने वा फेरबदल गर्ने निर्णयमा पुग्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले एक वर्षे सम्झौता गरेर उनीहरूलाई नै निरन्तरता दिन चाहेको स्पष्ट पारिसकेका छन् ।
त्यसोतः पछिल्लो स्थायी कमिटी बैठकमै मन्त्रीहरूको कार्य–सम्पादन प्रभावकारी नभएको गुनासो आएपछि मन्त्रीहरूसमेतलाई राखेर समीक्षा गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, त्यसयता बैठक नै बस्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री स्वयं पनि बजेट पास भएपछि सरकार पुनर्गठनका निम्ति तयार भएका खबर आएका थिए । अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले त सार्वजनिक रूपमै सरकार पुनर्गठन हुने बताएका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो निर्णयले तत्काललाई त्यो सम्भावनाको अन्त्य गरेको देखिन्छ । सुत्रहरूका अनुसार गृहमन्त्री रामबहादुर बादल र ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन अनन्तलाई हटाउने कि निरन्तरता दिने भन्ने विवादले तत्काल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन टरेको हो । ओली दुवैलाई निरन्तरता दिने पक्षमा र प्रचण्ड हटाउने पक्षमा देखिँदा सहमति नजुटेको बुझिएको छ । माओवादीभित्रको यो अन्तरसंघर्षमा खेलेर बादललाई आफूतिर तानिराख्न ओलीले प्रचण्डको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको एक पूर्वमाओवादी नेताले बताए । जे होस्, तत्काल सरकार पुनर्गठन नहुने निश्चित भएको छ । तर, सरकारको प्रभावकारिता नबढ्ने पनि निश्चित छ । पटकपटक विभिन्न विवादमा परेका, ब्युरोक्रेसीको जालो चिर्न नसकेका, नयाँ र प्रभावकारी योजना ल्याउन नसकेका, क्षमता प्रदर्शन गर्न र इमान्दारी कायम राख्न नसकेका कयौँ मन्त्री कायम रहँदासम्म यो सरकारले गति लिने देखिँदैन । दिइएको अवसरमा आफूलाई प्रमाणित गर्न नसकेकाहरूलाई ससम्मान बिदाइ गरी क्षमतावान नयाँ मन्त्री चयन गर्नेतिर लाग्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले करार सम्झौता गरेर आफैँले आफ्नो सरकारको गति रोक्न ऐतिहासिक भूल गरेका छन् । यो भूल नसच्याएसम्म न सरकारले सफलता हासिल गर्नेछ, न प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीको दोस्रो इनिङ सफल हुनेछ ।
