Logo

न्यायाधीशको अर्को विवादित आदेश


Published On : 13 August, 2019

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले प्रतिबद्धता जनाएअनुरुप काम गर्न नसकेपछि न्यायालयमा विकृति बढेको छ । राणाले संसदीय सुनुवाइ समितिमा जनाएका प्रतिबद्धताअनुरुप अगाडि बढेको भए न्यायालय सुधारको अपेक्ष ागर्न सकिने थियो । तर, राणाकै कतिपय आदेश विवादमा परेपछि न्यायालय सुधारको आशा मर्दै जान थालेको छ । यसै क्रममा राणाले प्रादेशिक क्षेत्राधिकार मिचेर गोर्खा बु्रअरीको राजस्व छलीसम्बन्धी मुद्दामा बदनियतपूर्वक आदेश गर्ने उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीशहरु रामचन्द्र यादव, जीवनहरि अधिकारी र नरबहादुर शाहीलाई न्यायपरिषदले छानबिन थालिसकेको छ । न्यायाधीश अधिकारी र शाहीले क्षेत्राधिकार मिचेर अरु आदेश पनि दिएको पाइएको छ ।

कैलाश विकास बैंक काठमाडौंले ऋण असुली गर्न नसकेपछि ऋणी प्रभा कार्कीको धितो लिलामका लागि २०७६ जेठ १९ मा अन्तिम पटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । त्यो सूचनाअनुसार बैंकले प्रभा कार्कीबाट करिब ४ करोड ऋण असुलीका लागि धितो लिलाम गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि कार्कीले २०७६ जेठ २४ मा लिलाम रोक्न निषेधाज्ञाको माग गर्दै रिट दायर गरिन् । कार्कीले कैलाश विकास बैंक केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंलाई विपक्षी बनाएकी थिइन् । काठमाडौको केन्द्रीय कार्यालयलाई विपक्षी बनाएको रिटमा उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश नरबहादुर शाहीले २०७६ जेठ २६ मा कारण देखाउ आदेश जारी गरी अन्तरिम आदेशका लागि झिकाउने आदेश दिए ।

त्यसको ४ दिनपछि २०७६ जेठ ३० मा न्यायाधीशद्वय जीवनहरि अधिकारी र डालकुमार खड्काले अन्तरिम आदेशलाई निरन्रता दिए । २०७६ साउन १९ मा डालकुमार खड्का र जगतप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पेशी तोकिएको थियो । तर निवेदक कार्कीका कानुन ब्यवसायीले निवेदन दिएका कारण स्थगित भएको जनाइएको छ । प्रभा कार्कीले बैंकको ऋण नतिरेपछि धितोमा राखिएको सम्पत्ति लिलाम रोक्नका लागि न्यायाधीशहरुलाई प्रलोभनमा पारी अन्तरिम आदेश गराएको आरोप छ । कार्कीको रिटमा कैलाश विकास बैंकको शाखा कार्यालय पोखरालाई आदेश दिन सक्ने भए पनि क्षेत्राधिकार मिचेर काठमाडौैमा रहेको केन्द्रीय कार्यालयलाई समेत लिलाम रोक्न आदेश दिएको छ । कार्कीको जग्गा केन्द्रीय कार्यालयबाटै लिलामीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।

न्यायपरिषदले न्यायाधीशद्वय अधिकारी र शाहीलाई कारबाही सुरु गरिसकेको छ । अब प्रभा कार्कीको मुद्दामा बदनियतपूर्वक आदेश दिने न्यायाधीश खड्कामाथि पनि छानबिन गर्नुपर्ने देखिएको छ । गोर्खा बु्रअरीको मामलामा न्यायाधीशमाथि कारबाही हुने भएपछि न्यायाधीश खड्का र श्रेष्ठले साउन १९ मा प्रभा कार्कीको सुनुवाइ स्थगित गराएको समाचार छ । गोर्खा ब्रुअरीको करछली प्रकरणमा क्षेत्राधिकार मिचेर आदेश दिने न्यायाधीशहरुमाथि छानबिन गर्न न्यायपरिषदले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको नेतृत्वमा कमिटी बनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्