काठमाडौं । पाँच वर्षमा नेपाललाई औद्योगिक बालीमा आत्मनिर्भर बनाउने नेपाली कांग्रेसले प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै कांग्रेसले तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, दुध, मसलालगायतमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रतिवद्धता जनाएको हो ।
सीमितता, बसाइँ–सराइ र जलवायु परिवर्तनलगायतका कारण पछिल्ला चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्दै गतिशील नीति तथा कार्यक्रमहरुको अभावमा कृषि क्षेत्रको सापेक्षिक विकास हुन नसकेको भन्दै कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षमा कृषिको थप आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरण गर्दै नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।
साथै, नगदे वाली र जडीबुटीको निर्यात दोब्बर, खाद्य असुरक्षा सूचकांकमा प्रगति, भूउपयोग नीतिअनुसार भूमिकोवर्गीकरण गर्दै कृषि मल कारखाना स्थापना गर्ने पनि कांग्रेसले प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
कांग्रेसको प्रतिवद्धता
–पाँच वर्षभित्र भूउपयोग नीति तथा ऐन बमोजिम भूमिको वर्गीकरण गरिने छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि भूमिको क्लस्टर बनाइ खाद्य तत्वको परीक्षण र माटोको गुणस्तरको चित्र बनाएर उत्पादन योजना तयार गरिने छ ।
–सरकारी, संस्थागत, हैसियत बिग्रिएको वन, नदी उकास तथा बाँझो जग्गाहरुको लगत संकलन गरी भूमि बैंकको स्थापना गरिने छ । भूमि बैंकमा स्थानीय कृषि मजदुर तथा कृषि उद्यमीहरुको अग्राधिकार रहने गरी कृषि उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रम सन्चालन गरिने छ ।
– कृषि योग्य जमिनलाई बाँझो राख्ने तथा गैरकृषि प्रयोग गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गरिने छ । सुकुम्वासी, भूमिहीन, हलिया, मुक्तकमैयालाई नेपाली कांग्रेसको सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रम अनरुप भूमि उपलब्ध गराउने कार्यलाई तीव्रता दिइने छ ।
–कृषि प्रविधि विकास र प्रसारमा नवप्रवर्तन तथा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै उच्च उत्पादन दिने जात तथा नश्लको विकास गरिने छ । बढी उत्पादन दिने बाली तथा पशुपन्छीको विकासका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिइने छ ।
–उन्नत जातका बिउबिजनहरुको उपलब्धतालाई सहज र सुलभ बनाउने व्यवस्था मिलाइने छ । ठूला सिँचाई प्रणालीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र साना तथा सौर्य सिँचाईको प्रयोग बढाइने छ ।
–पाँच वर्षभित्र भूउपयोग नीति तथा ऐन बमोजिम भूमिको वर्गीकरण गरिने छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि भूमिको क्लस्टर बनाइ खाद्य तत्वको परीक्षण र माटोको गुणस्तरको चित्र बनाएर उत्पादन योजना तयार गरिने छ ।
–सरकारी, संस्थागत, हैसियत बिग्रिएको वन, नदी उकास तथा बाँझो जग्गाहरुको लगत संकलन गरी भूमि बैंकको स्थापना गरिने छ । भूमि बैंकमा स्थानीय कृषि मजदुर तथा कृषि उद्यमीहरुको अग्राधिकार रहने गरी कृषि उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रम सन्चालन गरिने छ ।
–कृषि योग्य जमिनलाई बाँझो राख्ने तथा गैरकृषि प्रयोग गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गरिने छ । सुकुम्वासी, भूमिहीन, हलिया, मुक्तकमैयालाई नेपाली कांग्रेसको सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रम अनरुप भूमि उपलब्ध गराउने कार्यलाई तीव्रता दिइने छ ।
–कृषि प्रविधि विकास र प्रसारमा नवप्रवर्तन तथा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै उच्च उत्पादन दिने जात तथा नश्लको विकास गरिने छ । बढी उत्पादन दिने बाली तथा पशुपन्छीको विकासका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिइने छ ।
–उन्नत जातका बिउबिजनहरुको उपलब्धतालाई सहज र सुलभ बनाउने व्यवस्था मिलाइने छ । ठूला सिँचाई प्रणालीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र साना तथा सौर्य सिँचाईको प्रयोग बढाइने छ ।
