प्रहरीको राशनभत्ता किन बढेन ?

काठमाडौं,११ भदौ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको कमजोरीका कारण प्रहरीमा निराशा छाएको छ । गृहमन्त्री र आईजिपीले चासो नदिंदा प्रहरीहरु मुल्यबृद्धिअनुसार राशन भत्ता पाउनबाट बञ्चित भएका छन् ।

सरकारले नयाँ दररेटअनुसार राशनभत्ता खुवाउन प्रहरीलाई बजेट निकाशा गरिसकेको छ । साउनदेखि नयाँ दररेटअनुसार राशनभत्ता पाइने प्रहरीको आशा थियो । तर, त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत रुपमा स्वीकृतीको निर्णय हुनुपर्छ । नेपाल प्रहरीले साउनको पहिलो सातादेखि नै यसका लागि गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई आग्रह गर्दै आएको छ । तर, पनि गृहमन्त्रीले प्रहरीको पीडा बुझ्न सकेनन् । जसकारण पैसा भएर पनि पुरानै दररेटअनुसार राशनभत्ता वितरण गरिएको छ ।
पाँच वर्षपछि राशनभत्ता बढ्ने खबरले खासगरी प्रहरीको तल्लो तहमा उत्साह बढेको थियो । पछिल्लो पाँच वर्षमा देशमा महंगी करिब ४० प्रतिशतले बढेको छ । तर, करिब १० प्रतिशत राशनभत्ता बढेको थियो । थोरै बढेपनि यसले सिपाहीहरुलाई परिवार धान्न केही राहत हुने भएपछि गृह मन्त्रीले यो विषयलाई प्राथमिकता दिन सकेनन् ।
२०७२ सालदेखि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई नगदमा नै राशनभत्ता दिन थालिएको थियो । त्यसअघि राशन नै दिने गरिन्थ्यो । तर, ठेकदारसँगको मिलेमतोमा गुणस्तरहीन राशन दिइएको भन्दै आलोचना भएपनि नगद दिन थालिएको थियो । नगद दिन थालेयता एकपटक पनि राशनभत्ता एक पटक पनि बढेको छैन।
जबकी गृहकै एक कार्यदलले २÷२ वर्षमा राशनभत्ता बढाउनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । त्यो प्रतिवेदन पनि कार्यान्वायन भएको छैन ।
नेपाल प्रहरीलाई नयाँ दररेटअनुसार राशन खुवाउन बजेट दिइएपनि सशस्त्र प्रहरीलाई भने पुरानै दररेटअनुसार मात्र बजेट दिइएको छ । प्रहरीलाई यो वर्षका लागि चार अर्ब ६४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बजेट राशनभत्ताका लागि छुट्याइएको छ । जून नयाँ दररेटअनुसार राशनभत्ता खुवाउनका लागि भनेर बढाएर विनियोजना गरिएको हो । सशस्त्र प्रहरीले पनि नयाँ दररेटअनुसार राशनभत्ता दिलाउन पहल गरेको छ । ‘गृहमन्त्रीज्यूले प्रहरीको पीडा बुझेको भए यती सामान्य विषयमा उहिल्यै निर्णय हुनुपर्ने हो,’ एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्,‘बजेट आइसकेको अवस्थामा एउटा निर्णय गराउन समेत मन्त्रीज्यूले चासो दिनुभएको छैन ।’ प्रहरी महानिरीक्षक खनालले समेत यसमा लबिङ गर्न सकेका छैनन् ।