काठमाडौं । निर्वाचनको मुखैमा ‘नो नट अगेन’ को नाममा संगठित रूपमै सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताबाट गुप्त नामका फेसबुक पेज र ग्रुपहरू खडा गर्दै मुख्य दलका शीर्ष नेताहरूलाई आसन्न निर्वाचनमा हराउने भन्दै ‘क्याम्पेनिङ’ गरिँदै आएको छ ।
राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको दुष्प्रचार गरी भ्रम फिँजाउने कुत्सित नियत देखिन्छ । परिचय नै नभएका निहीत स्वार्थबाट प्रेरित यस्ता ग्रुप निर्वाचनलाई नै धमिल्याएर नकारात्मक प्रभाव पार्न लागिपरेका छन् ।
गणतन्त्र आएर पनि केही भएको छैन भनेर वातावरणलाई अन्यत्र मोड्ने यो समूहको चेष्टा देखिन्छ । यस्ता सामाग्रीले दल र नेताहरूप्रति वितृष्णा फैलाउने दुष्प्रयास बाहेक अरु केही दिँदैनन् ।
यही बीचमा निर्वाचन आयोगले ‘नो, नट अगेन’ अभियान रोक्न सकारात्मक मनसायका साथ निर्देशनसमेत दिएको थियो । त्यो निर्देशनकाविरुद्ध सस्तो लोप्रियताका लागि एकजना एनजिओको व्यवसायिक खेतीमा लागेका कानुन व्यवसायी दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दिए ।
रिटमा आयोगका कारण मतदाताहरूलाई संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको उपभोगमा अवरोध तथा कुण्ठा उत्पन्न भइ अपुरणीय क्षति पुग्न जाने भन्दै मनगढन्ते र आत्मरञ्जनापूर्ण दाबी लिइएको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुँयालको एकल इजलासले आइतवार आयोगको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको अवस्था छ । यो आदेश ‘बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनु’ जस्तै हुन पुगेको छ ।
आदेशलाई लिएर यतिबेला आलोचनासमेत भएको छ । रिट निवेदक र न्यायाधीशको स्वार्थ मिलेको भनेर जनस्तरबाट टिप्पणी पनि भइरहेको छ ।
यो मामिलामा न्यायाधीश फुँयाल चुकेका मात्र होइन, आदेश निरन्तर जारी रहे लोकतन्त्र र संघीयतामाथि नै दुरगामी असर पु¥याउन सक्ने छ ।
सम्भवतः कथित यो सञ्जालको मतदाता बीचमा वैमनस्यता सिर्जना गर्ने, समाजमा निर्वाचनका समयमा द्वन्द्व सिर्जना गर्न सकिन्छ कि भन्ने दुषित मनसाय हुनसक्छ । ‘नो नट अगेन’ का नाममा प्रमुख दल र नेताहरूको तेजोबध गरेबाटै यसको छनक मिल्छ ।
यस्ता समूहले यो तथ्य बुझ्न जरुरी छ, आम मतदातालाई भ्रममा पारेर स्वच्छ, स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण वातावरणमा आफ्नो मताअधिकारको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था ल्याउने यी गतिविधि लोकतन्त्रविरोधी हर्कत हुन् ।
सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइनको दुरुपयोग गर्दै दलका शीर्ष नेताहरूविरुद्ध दुष्प्रचार हुँदा यसको लाभ कसलाई हुन्छ ? तथ्य प्रष्टै छ । किनभने, ‘नो नट अगेन’ प्रमुख दलका नेताहरू लक्षित गरी आगामी निर्वाचनमा भोट नदिन सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रमपूर्ण दुष्प्रचारको श्रृङखला नै छ ।
यस्ता पेज र ग्रुपहरू कसले सञ्चालन गरेको हो भन्ने कहीँकतै खुल्दैन । निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूका विषयमा दुष्प्रचार भइरहेको छ । सामाजिक सदाचारमा खलल पार्न सक्ने, भेदभाव र दुरुत्साहनलाई प्रोत्साहन गर्ने, एक अर्कालाई गाली बेइज्जती गर्ने, सामाजिक र सार्वजनिक शिष्टचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने बिषयलाई रोक्न न्यायालय र निर्वाचन आयोग सजग हुनैपर्छ ।
विचार, अभिव्यक्ति या सूचनाको नाममा मनमौजी गर्ने छुट कुनै समूहलाई छैन । अभिव्यक्ति र सूचना भन्दैमा गोपनियता, आत्मसम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा र स्वाभिमानविरुद्ध खेल्ने छुट छैन । राजनीतिक दल र उम्मेदवारविरूद्ध मात्र होइन जनअभिमत व्यक्त गर्ने लोकतन्त्रको सर्वोत्कृष्ट माध्यम निर्वाचनलाई नै प्रतिकूल असर पार्ने प्रतिगामी नियत यो अभियानमा लुकेको तथ्य अब दिउँसोको घाम जत्तिकै छ्याङ्ग भइसकेको छ ।
हेक्का रहोस्– शीर्ष नेताको तेजोबध, मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिले चुनावी बहसलाई ध्रुवीकरण गर्न असम्भव छ ।
