राष्ट्र बैंकलाई अदालतको झट्का

काठमाडौं, १२ साउन ।
बैंकका सञ्चालक र सीइओको उमेर तोक्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशिका कार्यान्वायन नहुने भएको छ । सर्बोच्च अदालतले सो निर्देशिका कार्यान्वायन नगर्न आदेश दएिको छ ।
भदौ १० गते मंगलबार गरिमा विकास बैंकका सञ्चालक भुपेन्द्रबहादुर खड्काको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिदै सर्वाेच्चले यस्तो आदेश दएिको हो ।यसअघि नै साउन २८ गते प्राइम बैंकका सीइओ नारायणदास मानन्धरलाई काम गर्न दिनू भन्दै राष्ट्र बैंकलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

गत साउन २० गते राष्ट्र बैंकले ७० वर्ष कटेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन नपाउने र बहादवाला सञ्चालकको हकमा भने ७४ वर्ष नाघेको भए स्वत पदमुक्त हुने निर्दे्शिका जारी गरेको थियो । उक्त निर्दे्शिका जारी भएकै दिनदेखि बैंकका करिब २ दर्जन सञ्चालकहरु पदमुक्त भएका थिए ।

त्यसैगरी, ६५ वर्ष पुगेको व्यक्तिलाई सीइओ नियुक्ति गर्न नपाइने र बहालवाला सीइओ ६९ वर्ष कटेको भए स्वत पदमुक्त हुने निर्दे्शिका ल्याएको थियो ।

गरिमा विकास बैंकमा सर्वसाधारणको तर्फबाट निर्वा्चित भएका सञ्चालक भुपेन्द्रबहादुर खड्काले राष्ट्र बैंकको उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । मंगलबार न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले खड्काको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
राष्ट्र बैंकको परिपत्रले नबिल बैंकका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद पौडेल, एभरेष्ट बैंकका अध्यक्ष बीके श्रेष्ठलगायत करिब २ दर्जन सञ्चालकहरु पदमुक्त भइसकेका छन् ।
अदालतले १५ दिनभित्र कारणसहित जवाफ पठाउन राष्ट्र बैंकलाई आदेश पनि दिएको छ । अदालतले राष्ट्र बैंकलाई निर्दे्शिकामार्फत् बैंक सञ्चालक र सीइओको उमेर तोक्ने अधिकार नभएको जनाएको छ । अदालतले उमेर नै तोक्नु परे ऐनमा व्यवस्था गरेर तोक्नु भनेको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन–२०७३ को संसोधन मस्यौदामा बैंक सञ्चालक र सीइओको उमेर तोक्न प्रस्ताव गरेको थियो । बाफियाको संसोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले पारित गरिसकेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको बाफिया संसदमा दर्ता गराइसकेका छन् ।