काठमाडौं, २२ भदौ ।
एनसेलको कर विवादमा सो कपनीलाई करमा उन्मुक्ति दिने सर्वाेच्च अदातलको फैसला झन् विवादमा परेको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक देव गुरुङले नै एनसेलको पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी सर्बोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला विरुद्ध पुनरावलोकनमा जान सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यसअघि सो पार्टीका नेता शेरबहादुर तामाङले सो फैसला उपर संसदीय समितिले छानबिन गर्न माग गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तथा पूर्वकानुनमन्त्री गुरुङले सर्बोच्चको पछिल्लो आदेश बेठीक रहेकाले त्यसलाई सच्याउन आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
अर्बौ रुपैयाँ राज्यलाई घाटा पार्ने सो आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पुनरावलोकनका लागि सरकार जानुपर्नेमा उनको जोड छ । बताए । सो आदेश सर्बोच्चकै यसअघि २०७५ माघ २३ को फैसलाको पनि विपरीत आएको गुरुङको भनाई छ ।
‘भदौ ९ गते सर्वोच्च अदालतले एनसेलको पुँजीगत लाभको विषयमाबारे जुन आदेश दिएको छ, त्यो आदेशले राज्यको अर्बौको कोषको घोटाला गराएको छ’ उनले भने ‘त्यो आदेश बेठीक छ, त्यो आदेश विगतको २०७५ माघ २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फुल बेन्चको आदेशको पनि उलंघन गरेको छ ।’
यो प्रकरणमा सर्वाेच्चका प्रधानन्याधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा तथा अन्य न्यायधीशमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने प्रस्ताव समेत नेकपाका केही नेताहरुले पार्टीको आन्तरीक बैठकमा राखेका छन् ।
७५ माघ २३ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा नेतृत्वको बृहत् पूर्ण इजलासबाट लाभकरबापत एनसेलबाट ६० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ असुल गर्नू भन्ने सरकारको नाममा जारी भएको परमादेश भदौ ९ को अर्को बृहत इजलासबाट बदर हुन पुग्यो । डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा, मनोजकुमार शर्मा, तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको बृहत पूर्णइजलासले एनसेलबाट यो राज्यले कर असुल्ने बाटो बन्द गरिदियो । उक्त फैसलापछि मुलुकले झन्डै डेढ खर्ब राजस्व गुमाएको छ । मुलुकको इतिहासमा यो नै सबैभन्दा ठूलो राजस्व गुमेको फैसला हुन पुगेको छ ।
राज्यका ठूला र प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई एनसेलले कसरी आफ्नो मुठ्ठीमा राखेको रहेछ भन्ने प्रमाण बन्यो, सर्वोच्च अदालतको भदौ ९ को फैसला । भदौ ९ ‘समृद्ध मुलुक–सुखी नेपाली’ भन्ने राष्ट्रिय संकल्पमाथि प्रहार भएको कालो दिन बन्यो । चलखेलका आडमा कसरी न्यायालयबाट आफूअनुकुल फैसला गराउन सकिन्छ भन्ने पुष्टि भएको दिन पनि बन्यो, भदौ ९ । त्यतिमात्र होइन, न्याय हराएको दिन, अर्थात् भदौ ९ ले विकास र समृद्धिको जनआकांक्षामाथि निकै ठूलो कुठाराघातसमेत ग¥यो । आफैँले दिएको फैसला उल्टाउँदै सर्वोच्च अदालतबाट भदौ ९ मा एनसेलमाथिको लाभकर असुली प्रक्रिया बदर गर्ने उत्प्रेषणको आदेश जारी भयो ।
०७५ माघ २३ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा नेतृत्वको बृहत् पूर्ण इजलासबाट लाभकरबापत एनसेलबाट ६० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ असुल गर्नू भन्ने सरकारको नाममा जारी भएको परमादेश भदौ ९ को अर्को बृहत इजलासबाट बदर हुन पुग्यो । डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा, मनोजकुमार शर्मा, तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको बृहत पूर्णइजलासले एनसेलबाट यो राज्यले कर असुल्ने बाटो बन्द गरिदियो । उक्त फैसलापछि मुलुकले झन्डै डेढ खर्ब राजस्व गुमाएको छ । मुलुकको इतिहासमा यो नै सबैभन्दा ठूलो राजस्व गुमेको फैसला हुन पुगेको छ ।
