काठमाडौं । संसद सचिवालयले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई क्लिन चिट दिएको पत्र सार्वजनिक भएको छ ।
संसद सचिवालयले २०७८ फागुन १ गते सत्ता गठबन्धनले लगाएको महाअभियोग निष्क्रिय भएको व्यहोराको पत्र चोलेन्द्रलाई दिएको हो । पत्रमा महाअभियोग पेश भएको प्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त भइसकेकाले चोलेन्द्रविरुद्धको मुद्दा पनि निष्प्रभावी भएको उल्लेख छ ।
‘महाभियोगको प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा पेस, प्रारम्भिक छलफल र महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिवेदन बुझाइएको तर तत्पश्चातको प्रक्रिया अगाडि नबढेको अवस्थामा २०७९ मंसिरमा नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकोले २०७८ फागुन १ मा तत्कालीन समयमा महासचिवबाट सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री चोलेन्द्रशमशेर जबराले कार्यसम्पादन गर्न नपाउने भन्ने व्यहोराको पत्र समेत निष्प्रभावी भएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु । प्रधानन्यायाधीशको नियमित कार्यसम्पादन गर्नको लागि उहाँले दिनुभएको निवेदनको छायाप्रति यसै साथ संलग्न रहेको छ,’ पत्रमा उल्लेख छ ।
संसद सचिवालयले तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा उक्त महाअभियोग अघि नबढ्दै कार्यकाल सकिएकाले यो पत्र दिइएको बताएको छ ।
