बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा कुनै पनि दलको बहुमत नपुग्दा कसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भन्नेबारे निश्चित हुन सकेको छैन । निर्वाचनको परिणाम आइसकेको अवस्थामा पनि कसैको बहुमत नपुग्दा लुम्बिनीमा सरकार गठन गर्ने सम्बन्धनमा सत्ता गठबन्धन र एमाले आ–आफ्नै तरिकाले अन्य दलसँ समीकरण गर्न छलफलमा जुटेका छन् ।
लुम्बिनीमा एमालेका प्रत्यक्षबाट १८ र समानुपातिकतर्फ ११ गरी २९ जना सांसद छन् । यस्तै, कांग्रेसबाट प्रत्यक्षतर्फ १७ र समानुपातिकबाट १० गरी २७ जना पुग्दा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रत्यक्षतर्फ ५ र समानुपातिकबाट ४ गरी ९ जना पुगेका छन् ।
यस्तै, प्रत्यक्षतर्फ २ र समानुपातिकबाट २ गरी राप्रपाका ४ जना प्रदेश सांसद पुगेका छन् भने नागरिक उन्मुक्तिका प्रत्यक्षतर्फ २ र समानुपातिकबाट २ गरी ४ जना पुगेका छन् ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को प्रत्यक्षतर्फ २ र समानुपातिकबाट १ गरी ३ जना र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रत्यक्षतर्फ २ र समानुपातिकबाट १ गरी ३ जना नै प्रदेश सांसद पुगेका छन् ।
यस्तै, निर्वाचनमा पहिलोपटक होमिएको जनमत पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ १ र समानुपातिकबाट २ गरी ३ जना, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चाले समानुपातिकबाट १–१ सीट पाएका छन् ।
८७ सदस्यीय प्रदेशसभा रहेको लुम्बिनीमा सरकार बनाउन ४४ सांसद आवश्यक पर्छ । तर, यहाँ प्रत्यक्षतर्फ ५२ र समानुपातिकतर्फ ३५ गरी ८७ सांसद निर्वाचित भइसकेका छन् ।
यो अवस्थामा सत्ता गठबन्धन कायम भएमा लोसपाले सघाएको अवस्थामा पनि ४१ सीटमात्रै हुन्छ । यहाँ सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेसको २७, माओवादीको ९, नेकपा एस र जनमोर्चाको १–१ तथा लोसपा ३ गरी ४१ सीट पुग्नेछ । तर, उसलाई सरकार बनाउन ३ सीट पुग्दैन ।
सत्ता गठबन्धनले स्वतन्त्रबाट जितेका ३ सांसदको समर्थन जुटाउन सकेको खण्डमा बहुमतको सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना छ । यदि जनमत र उन्मुक्तिले समर्थन गरेमा सत्ता गठबन्धनलाई बहुमतको सरकार बनाउन सहज हुनेछ ।
यस्तै, एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन सत्ता गठबन्धन बाहेकका सबै दलहरुको समर्थन जुटाउनुपर्छ । एमालेलाई चुनावी तालमेल गरेका राप्रपा र जसपाको मात्रै समर्थनले बहुमतको सरकार बनाउन पुग्दैन । एमालेको २९, राप्रपाको ४ र जसपाको ३ जोड्दा ३६ मात्रै पुग्छ । बहुमतको सरकार बनाउनका लागि नागरिक उन्मुक्तिका ४, जनमतका ३ र कम्तीमा स्वतन्त्र एकजना सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्नेछ ।
यस आधारमा लुम्बिनीमा सत्ता गठबन्धन र एमाले नेतृत्वको गठबन्धनलाई सरकार बनाउन नागरिक उन्मुक्ति र जनमत तथा स्वतन्त्र सांसद निर्णायक देखिएका छन् ।
तर, यहाँ नागरिक उन्म्क्ति पार्टीले कसलाई समर्थन गर्छ भन्ने यकिन छैन । यसअघि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले सरकारमा सहभागी नहुने संज्ञा दिएकी छन् ।
उनले आफूहरुको माग राज्यले समबोधन नगरेसम्म सरकारमा सहभागी हुने कल्पना गर्न नसकिने दोहो¥याएकी छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले टिकापुर घटनालाई राज्यले राजनीतिक घटनाका रुपमा लिँदै रेशम चौधरीलगायत जेलमा रहेकाहरुलाई निशर्त रिहा गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।
