अघिल्लो साता चलचित्र निर्देशक विशाल भण्डारीले काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)लाई सुझाव दिए– अब बनाम्, भत्काउन पुग्यो ।
बालेन मेयर बनेपछि उनले सुरु गरेका सबै कामहरू लथालिङ्ग छन् । उनको कामप्रति सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । महानगरको कार्यपालिका बैठकमा समेत उनको चर्को विरोध हुने गरेको छ ।
चौतर्फी विरोध भएपछि साथीको रुपमा विशालले बालेनलाई सुझाव दिए । भत्काउने कामभन्दा बनाउने काममा लाग्न आग्रह गरे । पाँच वर्षमा काम गरेर देखाए विरोधका स्वरलाई विकासको डाटाले दबाउन सकिने भन्दै सचेत गराए ।
सचेत गराउँदै विशालले बालेनलाई प्रश्न पनि गरे । तर, बालेनलाई विशालको सुझाव र प्रश्न दुवै मन परेन । प्रश्नले भाउन्न छुटायो । विशाल जवाफको नालायक बने । पदीय मर्यादा भुलेर निम्नकोटीको गालीगलौजमा उत्रिए । सार्वजनिक प्रश्न गरेको विशाललाई व्यक्तिगत लाञ्छना र उनको व्यवसायमाथि नै उल्टै प्रश्न गरे ।
बालेनले कामले जबाफ दिनुपथ्र्यो । तर, अहँकारले जवाफ दिए– ‘तिमी जस्तो बिकाउ मान्छेलाई जवाफ दिनु छैन ।’
बालेन त्यो व्यक्ति हुन्, जसले ‘मलाई बोल्न दे सरकार, बोल्नु अपराध होइन’ भन्थे । तर, जवाफ माग्दा उनका लागि विशाल अपराधी बने ! बालेनको व्यवहारले त्यस्तै देखाउँछ ।
जनप्रतिनिधिहरू डोजर केन्द्रित भएका छन् । बनाउनेमा भन्दा भत्काउनेमा बढी ध्यान छ । उनीहरूको हर्कतले हजारौं निमुखाले आँसु निल्दैछन् । र, हुनेखानेले थपडी बजाउँदैछन् । के हो विकास ? यो कसका लागि ? यसको केन्द्रमा जनता किन छैनन् ? अहिले धेरैलाई लाग्न थालेको हुन सक्छ– बालेन मेयरभन्दा र्यापर नै ठीक रहेछन् ।
प्रश्न गर्नै नहुने ‘श्री आठ’ बालेन्द्र साह
बालेनको अहँकार विशाललाई सह्य भएन । भनिदिए– श्री आठ । विशालले राजाभन्दा माथि बनाइदिएपछि बालेनको अहम् झनै बढेछ क्यारे ! आफूभन्दा जेठो विशाललाई भनिदिए– भाइ ।
बालेनले उल्टै सोधे– तिम्रो गाउँको मेयरले के गर्दैछ थाहा छ भाइ ? तर, बालेनले यो भुलिदिए– विशालले आफ्नै मेयरलाई प्रश्न गर्दैछन् । आफ्नै मेयरलाई सुझाव दिँदैछन् । विशाल काठमाडौं महानगर–३२ का मतदाता हुन् ।
हुन त निर्वाचन अघि ‘गरिबको बोलिदिने कोही छैन’ भन्ने गीत गाएर निर्वाचन जितेपछि गरिबको उठिबास लगाउन डोजर लिएर पुग्ने मेयर हुन, बालेन । आफ्नो मतदाता नचिन्नु त उनको लागि कुनै नौलो रहेन ।
बालेनले ‘भाइ’ भनेपछि विशालले व्यंग्य कसे– ‘बिहान सबेरै उठेर जिम गयो, व्यायाम गर्यो भने ८–१० वर्ष कान्छाले पनि भाइ भन्दै रहेछन् । लौ व्यायाम गरौँ अब ।’
बालेन यसरी कसैप्रति खनिएको पहिलोपटक होइन । धरान उपमहानगरको मेयर हर्क साम्पाङले काठमाडौंको फोहोरबारे प्रश्न उठाउँदा पनि यसैगरी खनिएका थिए । बालेन–हर्कको जुहारी लामै चलेको थियो ।
हुन त मेयर निर्वाचित भएदेखि नै बालेन विवादमा पर्दै आएका छन् । उनी विवादमा परेका मात्रै छैनन् । उनले कुनै राजनीतिज्ञ र जनप्रतिनिधिले नपाएको प्रशंसा पनि पाएका छन् ।
मेयर निर्वाचित भएको केही समयपछि डोजर लिएर निस्के, बालेन । डोजर पछिपछि, अघिअघि थिए, बालेन । कालो चस्मावाला मेयर । त्यसबेला उनलाई धेरैले भन्थे– आजका नायक ।
उनको निर्देशनसँगै डोजर भौतिक संरचनामाथि बजारिन थाल्यो । सार्वजनिक स्थानका घर, टहरा, अनधिकृत फुटपाथ भत्किन थाले । त्यसबेला उनको प्रशंसा गरेर कोहीकोही थाक्दैनन् थिए ।
बालेनले प्रशंसा पाएको देखेर अरू जनप्रतिनिधिलाई डाहा लाग्यो । बालेन जस्तै लोकप्रिय बन्ने भूत चढ्यो । ‘हिरो’ बन्ने हुटहुटी जाग्यो । उनीहरूलाई लाग्यो– डोजर चलाएर हाई–हाई भइन्छ, चर्चा पाइन्छ ।
जनप्रतिनिधि डोजर लिएर तँछाडमछाड हुँदै निस्किए । विकासको नाममा भत्काउँने अभियान थाले । उनीहरूलाई लाग्यो– ‘बालेनले जे गर्दैछन् ठीक गर्दैछन् । र, मैले पनि बालेनले जस्तै गर्नुपर्छ । जनतालाई के मनपर्छ, त्यो मात्रै पस्कनुपर्छ ।’
काठमाडौं महानगरपछि कीर्तिपुर नगरपालिकामा डोजर चल्यो । त्यसपछि विराटनगर महानगर, धनगढी उपमहानगर, धरान उपमहानगर, भैरहवा, चितवन, कोहलपुर, सल्यान, बाजुरालगायतको धेरै स्थानीय तहका डोजर आतंक मच्चियो । बस्तीहरू छियाछिया भयो ।
यी त केही स्थानीय तहका उदाहरण मात्रै हुन् । ‘डोजर स्टन्ट’ गरेर चर्चा बटुल्न खोज्ने अन्य पालिकाहरू पनि छन् । स्थानीय तहमा डोजर आतंक नै भएको छ ।
जनप्रतिनिधिले देखिने काम गर्नकै लागि भन्दै अनधिकृत संरचना हटाउने, सडक विस्तार गर्ने जस्ता कामलाई तीव्रता दिएको देखिन्छ । डोजर केन्द्रित हुँदा उनीहरूको ध्यान बनाउने भन्दा पनि भत्काउनेमा बढी गएको छ ।
निर्वाचनअघि झ्याली पिटेजस्तै, लक्ष्य र परिणाम पनि राम्रो छ ? एकपटक पुनर्विचार गरेर हेरौँ । भत्काउँने अभियान विकल्परहित थिए । विकास के हो ? यो कसका लागि हो ? यसको केन्द्रमा जनता कि छैनन् ? भन्ने प्रश्नमाथि बहस भएन । यसबारे सोच्दै सोचेनन् । सोच्न आवश्यक पनि ठानेन । सबैलाई लाग्यो– बालेनले भत्काएका छन् मैले पनि भत्काउनु पर्छ ।
अध्ययन नभई, जनताको वास्ताविक अवस्था नबुझी, वैकल्पिक व्यवस्था नगरी जताततै भत्काउने अभियान चल्नु कतिको न्यायोचित छ ? भत्काउनको लागि मात्रै देश संघीयतामा गएको हो ? स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको हो ? गाउँगाउँमा सिंहदबार डोजर आतंकको लागि मात्रै भएको हो ?
राज्यको सबैभन्दा प्रमुख दायित्व कमजोर निमुखाहरूको रक्षक बन्नु हो । गरिखानेहरूलाई गर्ने–खाने वातावरण तयार गर्नु हो । हेक्का रहोस्, स्थानीय सरकारको हर्कतले हजारौं निमुखाले आँसु निल्दैछन् । र, हुनेखानेले थपडी बजाउँदैछन् । यस्तो अवस्था आउनु भनेको सरकार उल्टो बाटो हिँड्नु हो ।
राज्यको नेतृत्वले विगतका कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै, समयसापेक्ष सुधार गर्दै अग्रगामी प्रणालीको विकास गर्ने हो । आम नागरिकप्रति भेदभाव गर्ने र अराजक हुने छुट राज्यलाई हुँदैन । तर, मेयर बालेनको अराजकताले पराकाष्ठा पार गरिसकेको छ ।
आफूले मत दिएर जिताएको जनप्रतिनिधिलाई प्रश्न गर्ने अधिकार जनतासँग छ । जनप्रतिनिधिले जनतालाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ । बालेन जसरी प्रश्नबाट भाग्न पाइँदैन । जनप्रतिनिधि भगौडा होइन, जवाफदेही हुनुपर्छ ।
हुन त पब्जी खेल हेरेर आनन्द लिन इन्डोनेसिया पुग्ने बालेनलाई आफ्नो जनताको के चिन्ता ? आफ्ना साथीको लागि ई–स्पोर्टमा करोड छुटाउने बालेनलाई जनता भोकै मरुन् या जाडोले कठ्याग्र्रिँएर ? के मतलब ! निमुखाको बिचल्ली हुँदा जोकोहीलाई पीडाबोध हुन्छ, तर, मेयर बालेनलाई किन हुँदैन ?
अहिले धेरैलाई लाग्न थालेको हुन सक्छ– बालेन मेयरभन्दा र्यापर नै ठीक रहेछन् । उनको अश्लील र्याप सुनेर केही किशोरकिशोरीले आनन्द त लिन्थे । मेयर नबनेको भए कमसेकम निमुखाहरूको आँसु त बग्ने थिएन !
