काठमाडौं, १७ असोज
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणको क्रममा दुई देशबीच सुपुदर्गी तथा पारस्पारिक कानुनी सहायता सन्धिमा हस्ताक्षरका लागि गृहकार्य अघि बढाइएको छ । सन्धिको मस्यौदालाई अन्तिम रुपमा दिन केही दिनयता दुई देशका अधिकारीबीच नियिमित छलफल चलिरहेको छ ।
सन्धिलाई अन्तिम रुप दिन सहसचिवस्तरको कार्यदल बनाइएको छ । गृह मन्त्रालयले सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीको नेतृत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलले चिनियाँ पक्षसँग गत आइतबार मात्र दुई पटक यस विषयमा छलफल गरेका छ । स्रोतका अनुसार मस्यौदालाई यही हप्ता अन्तिम रुप दिने तयारी छ । सन्धिमा हस्ताक्षर भएमा आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न तथा अपराध गरेर एक अर्काको देशमा भागेका नागरिकलाई पक्राउ गरी औपचारीक रुपमा बुझाउन मिल्नेछ ।
छलफल टोलीमा आवद्ध गृहका एक अधिकारीका अनुसार एक महिनाअघिदेखि नै यसको तयारी भएको हो । ‘हामी पोजिसन तय गरेर नै चिनियाँ पक्षसँग छलफलमा बसेका छौं,’ उनले भने,‘हाम्रो पोजिसनमा सहमति भएमा सन्धिमा हस्ताक्षर हुन्छ ।’ साढे तीन वर्षअघि नै चीनले नेपालसँग सुपुदर्गी तथा पारस्पारिक सहायताको मस्यौदा दिएको थियो । सोही प्रस्तावउपर छलफल अघि बढाईएको हो ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का सल्लाहकार सूर्य सुवेदी पथिकले सुपुदर्गी सन्धिबारे दुई पक्षीय छलफल चलिरहेको पुष्टि गरे । ‘चिनियाँ पक्षबाट यसबारे प्रस्ताव आएको छ, प्रस्ताव उपर छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीे प्रधानमन्त्रीका रुपमा तीन वर्षअघि केपी शर्मा ओली चीन जाँदा नै यससम्बन्धि समझदारी भएको थियो । १५ बुँदे संयुक्त बिज्ञप्तीको बुँदा नम्बर ९ मा यसससम्बन्धि सहमति उल्लेख छ । जसमा भनिएको छ,‘सूचनाको आदानप्रदान, क्षमता अभिवृद्धि र तालिममार्फत दुवै पक्षले कानून कार्यान्वायन अधिकारीबीचको सहकार्य मजबुत बनाइने छ । सीमा प्रशासनलाई बलियो बनाई अवैध सीमापार आवातजावत रोक्न तथा अन्तरदेशिय अपराधसँग जुध्न सुपुदर्गी तथा कानूनी सहायता सन्धि अघि बढाउन दुवै पक्ष सहमत भउका छन् ।’ सोही सहमतिअनुसार अहिले सन्धिलाई अन्तिम रुपमा दिन लागिएको हो ।
चीनले एक दशकदेखि नै यस्तो सन्धिमा चासो दिदै आएको छ । सन् २००९ मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीका रुपमा चीन जाँदा नै उसले यससम्बन्धि प्रस्ताव राखेको थियो । तर, नेपालमा यसमा कम चासो दिदै आएको छ भने चीनले भने दबाब दिदै आएको स्रोत बताउँछ । अहिले पनि चिनियाँ पक्षले पूर्व सहमति कार्यान्वायन भन्दै सन्धिमा हस्ताक्षरका लागि जोड दिएको छ ।
सन्धिको केन्द्रमा तिब्बती शरणार्थी
चीनसँगको सुपुदर्गी सन्धिलाई अन्तराष्ट्रिय जगत्ले समेत चासोका रुपमा हेरेको छ । किनकी यसको केन्द्रमा नेपालमा बस्दै आएका तिब्बती शरणार्थीहरु केन्द्रमा छन् । नेपालमा रहँदै आएका कपितय तिब्बती शरणार्थीहरुले स्वतन्त्र तिब्बत गतिविधिमा संलग्न रहँदै आएका छन् । चीनसँगको सुपुदर्गीपछि चीनले विभिन्न मुद्दामा वारेन्ट जारी गरी उनीहरुलाई आफ्नो देशमा लैजान सक्ने कतिपयको चिन्ता छ । यही विषयका कारण दुई देशबीचको सन्धिमा जटिलता उपत्न भएको स्रोत बताउँछ । नेपालले सकेसम्म तिब्बती शरणार्थीको हकमा सो सन्धि लागू गर्न नहुने प्रस्ताव गरेको छ ।
नेपालमा २० हजार भन्दा धेरै तिब्बती शरणार्थीहरु छन् । सन् १९९३ को गणनाअनुसार १३ हजार ५ सय १४ तिब्बती शरणार्थी नेपालमा थिए । त्यसपछि ७ हजार भन्दा धेरै तिब्बती शरणार्थी अवैध रुपमा नेपाल आएर बस्दै आएका छन् । यूएनएचसिआर लगायत संस्थाहरुले तिब्बती शरणर्थीको पुन गणनाको लागि सरकारलाई दबाब दिदै आएका छन् ।
अवैध रुपमा नेपाल छिरेका तिब्बती शरणार्थीहरुलाई सरकारले भारतमा निष्काशन गर्दै आएको छ । जबकी नेपालको अध्यागमन कानून अनुसार जून देशका नागरिक हुन् त्यही देशमा पठाउनुपर्ने प्रावधान छ ।
भागेर नेपाल आएका ६ तिब्बतीलाई करिब एक महिनाअघि हुम्लाको सिमिकोटमा पक्राउ गरिएको थियो । तर उनीहरुलाई चिनियाँ अधिकारीलाई नै बुझाएको थियो । उनीहरुमाथि चीन सरकारले यातना दिन सक्ने भन्दै शरणार्थीहरुका अगुवाहरुले विरोध गरेका थिए ।
तिब्बती शरणार्थीकै कारण नेपाल अन्तराष्ट्रिय चासोको केन्द्र बन्दै आएको छ । चीनले पनि यही मामिलालाई सधैं आफ्नो प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । पश्चिमी देशहरु भने सन्धि रोक्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् ।
