काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) सत्ता सहयात्री दल नेकपा (एमाले)सँग टाढिने संकेत देखिन थालेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै गुटबन्दी गरेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार सञ्चालनमा अप्ठेरो पारेपछि माओवादी झस्किएको हो ।
स्रोतका अनुसार ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई प्रयोग गरेर प्रचण्डलाई असहयोग गर्ने नीति लिएका छन् । नागरिकता मुद्दा हारेपछि उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र संसद पदबाट मुक्त भएका रविलाई ओलीले पुनः गृहमन्त्री बनाउन चाहेका छन् ।
जबकि, रविको दोहोरो नागरिकताको विषयमा छानबिन गर्नै बाँकी छ । प्रचण्डलाई बदनाम गराउन ओलीले रवि कार्ड प्रयोग गरेको स्रोतले बताएको छ । प्रचण्ड भने विवादित रविलाई गृह मन्त्रालय दिन तयार भएका छैनन् ।
रविले नेपाली नागरिकता पुनःप्राप्ति गरे पनि दोहोरो राहदानीको विषय टुंगिएको छैन । तर पनि ओली भने गैरसांसद रविलाई जसरी पनि गृहमन्त्री बनाउन चाहन्छन । यस विषयमा आइतबार साँझ प्रचण्ड र ओलीबीच लामै सम्वाद भएको छ ।
गैरसांसदलाई ६ महिना मन्त्री बनाउन मिल्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार रविलाई गृह मन्त्रालय दिन ओलीले दबाब बढाएको स्रोतको दाबी छ ।
यता, राष्ट्रपतिमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र ओलीबीच कुरा मिलेन भने कुनै पनि बेला गठबन्धनको सरकार समस्यामा पर्न सक्छ । यो कुरा बुझ्दा बुझ्दै पनि प्रचण्ड राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा उभिएपछि ओली तनावमा छन् ।
ओलीले प्रचण्डलाई राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको कुरा नझिक्न बारम्बार आग्रह गर्दै आएका छन् । ओलीले प्रचण्डलाई दिनैपिच्छे भेट्दै आएका छन् । तर, प्रचण्डले भावी राष्ट्रपतिको विषय माओवादी केन्द्रको बैठकको एजेण्डा नै बनाएका छन् ।
राष्ट्रपति पनि एमालेको हुँदा भविश्यमा ठूलो संकट आउने विश्लेषण माओवादी पार्टीभित्र हुन थालेको छ । विगतको अभ्यासको आधारमा पनि एमालेलाई राष्ट्रपति दिन नहुने मत माओवादीमा बलियो बनेको स्रोतले बताएको छ । सोही कारण माओवादीले राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चयन हुनुपर्ने अवधारण अघि सारेको स्रोतको दाबी छ ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचन आगामी फागुन २५ गते बिहीबार र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन आगामी चैत ३ गते शुक्रबार हुनेगरी मिति तोकेको छ ।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादीको शक्ति निर्णायक छ । माओवादीले जसलाई समर्थन गर्याे उही राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने मतभार छ । माओवादी नेताहरूले कुनै पनि हालतमा एमालेलाई राष्ट्रपति नदिने पक्षमा बैठकमै कुरा उठाए ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा कांग्रेस र माओवादीका दोस्रो तहका नेताहरूबीच पटक–पटक भएको छलफलमा पनि एमालेलाई राष्ट्रपति नदिने समझदारी भइसकेको स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिमा एमाले बाहेकको विकल्पमा भने कांग्रेस खुला छ । कांग्रेस स्रोतले भन्यो– कांग्रेसबाट राष्ट्रपति हुन्छ–हुँदैन अहिले भन्न सकिँदैन । तर, यति भन्न सकिन्छ, एमालेबाट राष्ट्रपति हुँदैन ।
यद्यपि, एमाले अध्यक्ष ओली भने जसरी पनि राष्ट्रपति आफ्नो हातमा पार्ने चलखेलमा सक्रिय भएका छन् । राष्ट्रपति निर्वाचन नभएसम्म प्रचण्डलाई ठूलो दबाब नदिने रणनीतिमा ओली छन् । बरु, प्रचण्डलाई पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री छाड्नेसम्मको प्रस्ताव ओलीबाट हुने समाचार स्रोतको दाबी छ ।
स्मरणीय छ, ओलीले यसअघि नेकपाकालमा पनि प्रचण्डलाई थुप्रै आश्वासन दिएका थिए । तर, आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि ओलीले ती कुनै पनि आश्वासन पूरा गरेका थिएनन् । त्यसैले हिजोआज दैनिकजसो प्रचण्ड र ओलीबीच छलफल हुँदा पनि भाबी राष्ट्रपतिको विषयमा कुरा मिलेको छैन ।
एमाले बाहेकबाट राष्ट्रपति निर्वाचित हुँदा प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको साथ पाइरहने छन् । त्यस्तो अवस्थामा एमाले भने ठूलो नैतिक संकटमा पर्ने छ । एमालेले प्रचण्ड नेतृत्वको संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा उसले संघीय सरकारका मन्त्री, प्रदेश १, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू पनि सँगसँगै गुमाउने स्थिति हुन्छ ।
त्यसबाहेक अनगिन्ती राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिका अवसरबाट बञ्चित हुनेछ । त्यसैले एमालेले समर्थन फिर्ता नलिई प्रचण्ड सरकारलाई दुःख दिने बाटो रोज्ने बालकोट स्रोतको दाबी छ ।
यदि, ओलीले समर्थन फिर्ता लिए भने पनि कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र लोसपाको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा सुरक्षित रहनेछन् । एमालेसहित रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राजेन्द्र लिङदेनको राप्रपा नहुँदा पनि प्रचण्डलाई सरकार चलाउन आवश्यक मत पुग्छ ।
अवसर सँधै आइरहँदैन । प्रचण्डसामु अहिले ठूलो अवसर आएको छ । उनीसामू केही चुनौतीहरू खडा भएका छन् । एमालेले भनेअनुसार राष्ट्रपति चयनमा अग्रसर हुँदा कांग्रेसले विश्वासको मत फिर्ता लिन सक्छ । सरकारमा ओली हाबी हुँदा एकीकृत समाजवादी, जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि विश्वासको मत फिर्ता लिने अवस्था बन्छ ।
रेशम चौधरी नेतृत्वको राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टीले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएको भन्दै सरकारमा सहभागी भएको छैन । सुदूरपश्चिममा गठित एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै कारण ढल्ने अवस्थामा पुगेको छ । त्यही कारण सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावलले विश्वासको मतसमेत लिन सकेका छैनन् ।
राजनीतिक वा अदालती निर्णयका आधारमा रेशम चौधरीको रिहाईको प्रक्रिया शुरु गर्ने बचन सरकारले दिएको थियो । तर, त्यो सम्भावना क्षीणप्रायः बनेको छ । पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक ध्रुवबहादुर प्रधान सरकारका कानुनमन्त्री छन् । उनले प्रहरी मारिएको घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन नसकिने स्पष्ट पारिसकेको छन् । चौधरीको मुद्दालाई जुनसुकै प्रक्रियाबाट फिर्ता लिइए पनि त्यो प्रक्रियाको पहिलो र निर्णायक मन्त्रालय कानुन नै हो ।
अर्कातिर, चौधरीको रिहाईको सम्भावना न्युन भइरहँदा सोही पार्टीका सांसद अरुण चौधरी १० वर्ष पुरानो मुद्दाका फरार अभियुक्त भएको नाममा पक्राउ गर्ने प्रयास भइरहेको छ । यी दुबै कुरामा सरकारको स्पष्टता माग गर्दै सरकार बाहिर रहेको उक्त पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तासम्मको कदम चाल्न सक्ने अवस्था छ ।
सरकारका लागि अर्को खतरा बनेको दल हो, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) । उक्त पार्टीले माग गरेजति मन्त्रालय नदिइँदा सरकारमा सामेल भएको छैन । एमालेको राष्ट्रपति नहुने स्थितिमा कांग्रेसले आफ्नो दाबीमा लचिलोपन देखाउने विश्वास प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग छ । नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा राष्ट्रपति चयन गर्ने बाटो समात्ने सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ ।
यदि, स्वयं माधवकुमार नेपालले प्रचण्डको प्रस्ताव स्वीकार नगरेमा नेपाली कांग्रेसले अगाडि सार्ने उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउने गरी घटनाक्रम विकास हुने सम्भावना बढेर गएको स्रोतले बताएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल वा कृष्णप्रसाद सिटौलामध्ये एकजनाको नाम अगाडि ल्याउने बुझिन्छ । यस्तोखाले राजनीतिक घटनाक्रमको सम्भावनालाई आइतबारदेखि विकसित भएको शितयुद्धले संकेत गर्छ ।
स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा गरेपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले लामिछानेलाई तुरुन्तै गृहमन्त्रीका रुपमा पुनर्वहाली गर्न दबाब दिएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मानेनन् ।
यदि, गृह मन्त्रालय पुनः नपाउने स्थितिमा सरकारबाट बाहिरिने स्वतन्त्र पार्टीको निर्णय आएपछि पनि प्रचण्डले रविलाई गृहमन्त्रीमा नियुक्त नगरी आफ्नो पार्टीबाट उक्त मन्त्री चयन गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेको बुझिन्छ । एमालेले भनेअनुसार सबै कामहरू गर्दै जाने कुरालाई ब्रेक लगाउने चरणको शुरुवात प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही प्रकरणबाट गरेका छन् ।
