काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले गृहमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको बताएका छन् । बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग छलफल गरेपछि उनले गृहमन्त्री बनाउने अधिकारी प्रधानमन्त्रीसँगै भएकाले कसैसँग पनि परामर्श लिनुपर्ने बताएका हुन् ।
नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसदसँगै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री पद गुमाएका थिए । त्यसपछि लामिछाने प्रक्रिया पु¥याएर नागरिकता लिएपछि आफूलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउन दबाव दिइरहेका छन् ।
यसैबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आन्तरिक छलफल गरिरहेका छन् । सोहीक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टीका बरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायाणकाजी श्रेष्ठ र महासचिव गुरुङलाई बालुवाटार बोलाएर परामर्श गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीसँग छलफलपछि महासचिव गुरुङले अब गृहमन्त्री बनाउँदा विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँदै भने, ‘पात्र फेर्नुप¥यो, त्यसका लागि विकल्प खोज्नुपर्छ ।’ सरकार बनाउँदा रास्वपाले गृह मन्त्रालय पाएको सन्दर्भ र अहिलेको सन्दर्भ फेरिएको महासचिव गुरुङ बताउँछन् । रवि लामिछाने गैरसांसद भएको र गृहमन्त्री बनाउँदा कानुन र संविधानको भावना हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
गृहमन्त्रीकै विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधबार नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले ओली र लिङ्देनसँग बेग्ला बेग्लै छलफल गरेका हुन् । सो क्रममा ओलीले लामिछानेलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउन आग्रह गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि लामिछानेलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउन तयार छैनन् । लामिछानेको राहदानीसम्बन्धी विवाद कायमै रहेकाले पनि त्यो छिनोफानो नभइञ्जेल गृहमन्त्री बनाउन नहुने प्रधानमन्त्रीको बुझाइ छ । साथै, गृहमन्त्रालय पार्टीलाई राख्ने प्रधानमन्त्रीले अडान लिएका छन् ।
सामान्यतया सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीले नै गृह, अर्थ, परराष्ट्र र कानुनजस्ता मन्त्रालय लिने परम्परा छ । तर, सत्ता समीकरण मिलाउँदा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले तीमध्ये कुनै पनि मन्त्रालय पाएको छैन ।
