बारा । राष्ट्रिय भूमि आयोगले कृषिमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले बाराको टागियाँवस्तीका स्थानीयलाई बाँडेको जग्गाको कुनै अर्थ नभएको र जनतालाई झुक्याउने काममात्रै भएको जनाएको छ ।
बिहीबार आयोगले सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासकीको लगत संकलनसम्बन्धी कार्यविधि २०७८ को अनुसूची ३ र ४ बमोजिम सूचीकृत गरेरमात्रै लाभग्राहीलाई निस्सा वितरण गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भएको जनाएको छ ।
शनिबार कृषिमन्त्री साह र प्रदेशसभा सदस्य रवीन्द्र दास श्रेष्ठले टाँगियावस्तीमा स्थानीयको आँखोमा छारो हाल्न बाँडेको हस्तलिखित निस्साको कुनै अर्थ नभएको आयोगले जनाएको हो ।
‘कृषि मन्त्रीले टाँगियावस्तीमा बाँडेको जग्गाको निस्साको कुनै अर्थ छैन, त्यो जनताको आँखामा छारो हाल्ने र झुक्काउने काम मात्रै हो, त्यो कार्यान्वयनमा आउनै सक्दैन’ आयोगले भनेको छ, ‘हामीले देशभर सबै पालिकाहरूमा कम्प्युटर प्रणालीबाट तथ्याकं सूचीकृत गरेर केन्द्रीय भूमि आयोगले सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै अव निस्सा बाँड्नुस् भनेपछि मात्रै बाँड्न मिल्छ ।’
आयोगका केन्द्रीय उपाध्यक्ष नरेन्द्र खड्काले मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्य आफैँ उपस्थित भएर सरोकारवाला निकायलाई जानकारी नै नगराई जग्गाको निस्सा बाँडेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
आयोगले १ वर्षअघि २०७८ फागुन ७ गते भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत सङ्कलन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ मार्फत कम्प्युटर प्रणालीबाट तयार पारेको निस्सा मात्रै बाँड्न मिल्ने लिखित निर्णय गरेको थियो । तर, वडा कार्यालयले विमानस्थलको जग्गामा बसोबास गर्ने टाँगियावस्तीका १ हजार ६६५ (वडाले सङ्कलन गरेको तथ्याकं) घरधुरीलाई हस्तलिखित निस्सा वितरण गर्दै आएको छ ।
आफ्नो क्षेत्रभित्र जानकारी नै नगराई जग्गाको निस्सा बाँडेको भन्दै डिभिजन वन कार्यालय बाराले सव डिभिजन वन कार्यालयहरू मार्फत जितपुरसीमरा, कोहल्वी, निजगढ र करैयामाई गाउँपालिकालाई पत्राचार गरेर कुन ठाउँका के कति जग्गाको निस्सा वितरण गरिएको भन्दै विवरण माग गरेको छ भने आयोजना कार्यालयले भूमि आयोगलाई पत्राचार गरेर गम्भीर ध्यानाकर्षण समेत जनाएको छ ।
