काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारी वकिलका लागि छुट्टै पारिश्रमिक सेवासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
सोमबार बिहान महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अवलोकनपछि सरकारी वकिलहरुलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार छुट्टै कानुन बनाउन आवश्यक पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
सरकारी वकिलको व्यवसायिक कार्यलाई सम्मान गर्दै सरकारी वकिल र महान्यायाधिवकताको मातहतमा रहनेगरि अन्य कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धि छुट्टै कानुन निर्माण गर्ने बिषयमा संविधानको धारा १६१ मा व्यवस्था गरिएको छ । तर, सो व्यवस्थाअनुसार नेपालमा हालसम्म छुट्टै कानुन बनन सकेको छैन् ।
साथै उनले सरकारी वकिलले दिने सेवालाई सक्षम र व्यावसायिकरूपमा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कारागार, बालगृह, थुनुवा कक्ष र सरकारी वकिल कार्यालयको सुधार र विकासका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
