काठमाडौं । नागरिकता, संक्रमणकालीन न्याय, विकास तथा सुशासनसँग सम्बन्धित विधेयक संसद्मा लैजानबारे दलहरुबीच सहमति भएको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बोलाएको राजनीतिका दलका नेता र सचेतकहरूको बैठकमा यस्तो समझदारी भएको हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बालुवाटारमा संसद्को बिजनेस र विधेयकअगाडि बढाउनेबारे संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए ।
बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संसद्लाई व्यवस्थित गर्ने र विधेयक अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए ।
बैठकमा प्रमुख सचेतकहरू, मुख्यसचिव, कानुन सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयको कानुन महाशाखाको सचिव, स्वतन्त्र सांसदहरुको उपस्थिति थियो । पाण्डेका अन्ुसार अब विधेयकहरूलाई सदनको बिजनेसमा अगाडि बढाउने समझदारी भएको छ ।
प्रधानमन्त्री सचिवालयले राजनीतिक दलका सचेतकहरूसँगको बैठकमा विकास, सुशासन, संक्रमणकालीन न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिकतालगायतका विषयमा तयार भएका विधेयकहरू सदनमा लैजानबारे समझदारी भएको जनाएको छ ।
२०७४ मा निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको गत असोजमा सकिएसँगै २७ विधेयक निष्क्रिय भएका थिए । ती विधेयक अब संसद्मा प्राथमिकताका आधारमा अगाडि बढ्ने भएका छन् ।
राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पुगेका ५ विधेयक पनि निष्क्रिय भएका थिए । कतिपय विधेयक अघिल्लो संसद्को कार्यकाल सुरु भएलगत्तै दर्ता भएर पनि पारित नगरी प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको थियो । त्यस्ता विधेयकमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक, शान्तिसुरक्षा विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक थिए । जो सरकारले २०७५ सालमै दर्ता गरेको थियो ।
