२३ माघ, काठमाडौं । अनेकौ विवादमा मुछिएका नेपाल सरकारका सचिव कृष्णहरी पुस्करको एकै महिनामा दुई पटक सरुवा भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा रहेका सचिव कृष्णहरीलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा भएका छन् ।
हृष्णहरी अर्थबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा भएको एक महिना पनि नबित्दै दोस्रो पटक सरुवामा परेका हुन् ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि अनाधिकृत व्यक्तिमार्फत करको दर हेरफेर गरेको आरोप लाग्दा मधुकुमार मरासिनी अर्थसचिव र कृष्णहरि पुस्कर राजश्व सचिव थिए ।
विवाद उत्कृर्षमा पुगेपछि मरासिनी विदा बसेका थिए भने शर्माले राजीनामा दिएका थिए ।
शर्माले मन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि मरासिनी मन्त्रालय फर्केपछि शर्मा विदा बसेका थिए ।
मरासिनीले शर्माको मातहतमा बसेर काम गर्न नचाहेपछि सरकारले उनलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गरेको थियो ।
त्यसयता पुस्कर अर्थ सचिव बन्ने दौडमा थिए । १९ साउनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलालाई तत्कालका लागि भन्दै अर्थ सचिवको जिम्मेवारी थपिदिएको थियो ।
२४ असार २०७८ मा मात्रै सचिवमा बढुवा भएका पुस्कर डेढ महिनामै उनी अर्थ मन्त्रालयमा भित्रिएका थिए । शक्ति केन्द्र रिझाएर लगातार छलाङ हान्दै आएका उनले राजश्व सचिव भएको एक वर्ष पुग्दा नपुग्दै अर्थ सचिव बनेका छन् ।
प्रशासन समूहका उनी उपसचिव हुँदादेखि विवादमा पर्ने गरेका थिए । तत्कालीन श्रम तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद आफ्ताव आलमका विश्वासपात्र रहेका उनी टेकबहादुर गुरुङ श्रम राज्यमन्त्री हुँदा वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशक बने । केही महिनामै म्यानपावर कम्पनीहरूसँग अवैध असुली गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै मन्त्री गुरुङले उनलाई वैदेशिक रोजगार विभागबाट सरुवा गराएका थिए ।
त्यसपछि उनी विभिन्न जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी ९सिडिओ०का रूपमा पनि काम गरे, तर जहाँ(जहाँ कामका लागि पुगे, त्यहाँ उनी सधैं विवादमा मुछिए । मकवानपुरमा रहँदा भन्सार जाँचपास भएर आएका सामानको प्रज्ञापन पत्र मागेर गाडी रोकेको भन्दै उनको सरुवा भयो । बारामा सिडिओ हुँदा पनि व्यवसायीहरूले उनीमाथि अनेक नाममा दुःख दिएको आरोप लगाएका थिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेपछि तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीको विश्वासपात्र बनेका उनले १३ मंसिर २०७२ मा उनले विभिन्न मन्त्रालयका वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई बोलाएर धम्क्याएका थिए ।
