काठमाडौं, २७ असोज ।
राजनीतिमा कतिसम्म घृणित खेल हुन्छन् र नेताहरु चुनाव जित्न के केसम्म गर्छन् । यसको उदारण हुन् कांग्रेस नेता मोहमद अफ्ताव आलम । जसले २०६४ सालको चुनाव जित्न पिवक्षीको हत्या गर्न बम बिष्फोटको योजना बनाए । तर, बम बनाउने क्रममा नै बिष्फोट भयो र १४ जनाको ज्यान गयो । घाइते भएकाहरुबाट पोल खुल्न डरले उनीहरुलाई ईट्टाभट्टाको आगोमा हालेर हत्या गरे । त्यो अपराध उनी १२ वर्षपछि पक्राउ परेका छन्, तर उनलाई छुटाउन कांग्रेस नेता तथा कार्यकर्ताहरु सडकमा निस्किएका छन् ।
चुनावमा प्रयोग गर्न भारतबाट भाडामा मान्छे ल्याएर काका शेख इन्द्रिसको गोठमा बम बनाउन लगाएको अवस्थामा विस्फोट भएको थियो । २७ चैत ०६४ मा बम पड्किएर केहीको मृत्यु भएको थियो भने विस्फोटमा घाइते भएका पाँचजनालाई ट्र्याक्टरमा राखेर राजपुरस्थित आफन्तको इँटाभट्टामा हालेको आरोप छ । विपक्षीलाई तर्साएर चुनाव जित्न उनले बम विस्फोटको योजना बनाएका थिए ।
बम विस्फोटमा सरुअठा गाउँका २५ वर्षीय पिन्टु सिंह, राजपुर फरहदवाका ओसी अख्तर र अन्य तीन भारतीय घाइते भएकोमा घटनाको पोल खुल्ने डरले उनीहरूको हत्या गरेको प्रहरी दाबी छ । घटनालगत्तै मृतक पिन्टुका बुबा श्रीनारायण सिंह र ओसी अख्तरकी आमा रुखसाना खातुनले सांसद आलम, उनका भाइ शेख मोहमद महताभ आलम, सोही ठाउँका शेख भदै, शेख मोमिन र हालको गरुडा नगरपालिकाअन्तर्गत जयनगरका शेख बलेरुलाई मुख्य आरोपी बनाएर जिल्ला हुलाकमार्फत जिल्ला प्रहरी कार्यालय गौरमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । तर, प्रहरी र सरकारी वकिलमाथि दबाबका कारण अहिलेसम्म उनी पक्राउ परेका थिएनन् ।
त्यतिवेला घटनाका केही प्रत्यक्षदर्शीले समेत बम विस्फोटमा उनीहरू घाइते भएको र पछि इँटाभट्टाको आगोमा हालेर हत्या गरेको कागज गरिदिएका थिए । यसरी हत्या गरिएका ओसीका आमा रुखसाना खातुनको समेत पछि गोली हानेर हत्या भएको थियो । सो प्रकरणमा पनि आलममाथि छानबिन हुने प्रहरीले जनाएको छ ।
अदालतको आदेशको सात वर्षपछि पक्राउ
बम विस्फोट गराउँदै अन्य प्रतिस्पर्धीलाई तर्साएर चुनाव जित्ने रणनीतिअन्तर्गत सो घटना भएको थियो । कांग्रेस नेता आलम ०६४ को संविधानसभा निर्वाचन विजयी पनि भए । राजनीतिक शक्तिको आडमा अपराधबाट भने उनी जोगिँदै आएका थिए । प्रहरीले मुद्दा चलाउन अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाएको थियो । तर, २९ असार ०६५ मा सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय र्गयो । भोलिपल्ट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सरकारी वकिल कार्यालयकै निर्णयलाई सदर र्गयो ।
त्यसपछि सर्वाेच्च अदालतमा रिट र्पयो । १६ जेठ ०६९ मा सर्वाेच्चका तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको आदेश बदर र्गयो । त्यतिवेलै उनलाई पक्राउ गर्न बाटो खुलेको थियो । तर, राजनीतिक दबाबमा प्रहरीले छुन सकेन । बरु फरार अभियुक्त रहेकै अवस्थामा ०७४ को निर्वाचनमा पनि टिकट पाएर विजयी भए ।
