काठमाडौं । विकासोन्मुख देश नेपालमा थुप्रै समस्या छन् । ढिलासुस्ती, प्रविधिको अभाव, दक्ष कर्मचारी अभाव, समन्वयको अभावजस्ता विषय बेलाबेलामा उजागर हुँदै आएका छन् ।
समस्या समाधानका लागि आम जनता र विज्ञले समस्या उजागर गर्दै राज्य संयन्त्रको ध्यानाकर्षण गराउँछन् । तर, नेपालमा स्थायी सरकारको नेतृत्वमा रहेका नेपाल सरकारका मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीदेखि विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवहरूले गत शुक्रबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा करिव तीन घण्टा सरकारी संयन्त्रको कमजोरीमाथि प्रवचन दिए ।
‘नेपालमा सूचना प्रविधिको प्रयोग र सुशासनमा पारेको प्रभाव’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले गुनासाका थुप्रै पोका खोले । समस्या समाधान कसले गर्ने भन्दै प्रश्नसमेत खडा गरे । तर, समस्याको समाधान के हो भन्ने विषय उनीहरू प्रवेश नै गरेनन् ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिका रुपमा सहभागी मुख्यसचिव वैरागीले पेपरलेस सेवा प्रवाह आजको आवश्यकता भएको बताए । सूचना प्रविधिको प्रयोग उच्चत्तम रुपमा गर्दै जानुपर्नेमा उनले जोड दिए । सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगले समय र पैसाको बचत हुने, नतिजा पनि तत्कालै आउने बताए । साथसाथै उनले सुरक्षा चुनौती पनि औल्याए ।
देशभरको सर्वर एकै पटक डाउन भएको विषयसमेत उनले समावेश गरेका थिए । सही ढंगले प्रविधिको प्रयोग गर्न नसके समस्यामा पर्न सकिनेतर्फ पनि उनले सचेत गराए । तर, त्यसका लागि नेपाल सरकार के गर्दै छ भन्ने विषयमा उनले खुलाउन चाहेनन् । बरु, उनले थुप्रै प्रश्न चिह्न खडा गरे ।
मुख्यसचिव स्थायी सरकारको सबैभन्दा माथिल्लो पद हो । नीति निर्माण र आवश्यक निर्देशन दिने ठाउँमा रहेको व्यक्तिलाई समस्याबारे थाहा नहुने कुरै भएन । उनले हरेक सरकारी कार्यालयमा एउटै विवरण पटक–पटक दिनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्या अझै कायम रहेको पनि बताए ।
विभिन्न दार्शनिकका भनाई पनि उनले भाषणको क्रममा बेलाबेलामा सम्झिरहे । तर, समस्या समाधनका लागि निर्देशनात्मक रुपमा उनी प्रस्तुत भएनन् । जबकि, उनीबाट सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा के–के भइरहेको छ, अब के–के काम हुँदैछ र समस्याको समाधानमा राज्यले के गर्न सक्छ भन्ने अपेक्षा सहभागीले गरेका थिए ।
अर्थ सचिव तोयम रायले पनि मुख्यसचिवकै शैलीमा दर्जनौँ समस्या केलाए । सूचना प्रविधि मात्रै हेर्ने एउटा छुट्टै मन्त्रालयको आवश्यकता पनि औल्याएका छन् । उनको पनि प्रशन थियो–तर कसले गर्ने ? सूचना प्रविधि प्रणाली एकीकृत हुन नसक्दा थुप्रै समस्या खडा भएको उनले बताए ।
मन्त्रालय र विभागै पिच्छे हुने आइटी प्रणाली प्रभावकारी नभएको उनको गुनासो छ । दक्ष जनशक्तिको अभावमा गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा समेत समस्या भइरहेको उनले औल्याए । सरकारले उपयुक्त अवसर सिर्जना गर्न नसकेकाले आइसिटीका दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको पनि उनले बताए ।
कानुन मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले सूचना प्रविधिमैत्री कानुनहरू निर्माणमा जोड दिए । मन्त्रालयले सकेसम्म प्रविधिमैत्री कानुनमा ध्यान दिएको उनले बताए ।
भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय सचिव दामोदर रेग्मीले मन्त्रालय मातहत रहेका कार्यालयहरूबाट हुने सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाइएको जिकिर गरे । उनले मालपोत कार्यालयमा बुझाउने राजस्व घरैबाट तिर्न सकिने व्यवस्था गरिएको बताए ।
रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्मा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलाल, महालेखा परीक्षक कार्यालयका उपमहालेखापरीक्षक महेश्वर काफ्ले, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव डुण्डुराज घिमिरे, दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, विद्युतीय सुशासन आयोगका इ. दीपेश विष्ट, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्याय, उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारी, सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक प्रेमशरण श्रेष्ठलगायत प्रायः सबै मन्त्रालयका सूचना प्रविधि निर्देशक र अधिकारीहरू सहभागी थिए ।
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका मिनप्रसाद अर्यालले नेपालमा दुरसञ्चार÷सूचना प्रविधि प्रयोगको अवस्था तथा सुशासनमा परेको प्रभाव विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले प्रविधिको प्रयोग र सुशासनका निम्ति अख्तियारले प्रविधि प्रयोग गर्न गरेका पहलकदमी र प्रयोगमा ल्याएका सेवा प्रवाहका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
आन्तरिक राजस्व विभागका सहसचिव रमेश शर्मा पौडेलले सर्वरमा समस्या आउनुको कारणबारे प्रकाश पारेका थिए । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बिमल पौडेल, नेपाल प्रहरी साइबर ब्युरोका प्रहरी उपरीक्षक पशुपती रे, नेपाल राष्ट्र बैकका निर्देशक बुध्दराज शर्मा लगायतको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयालले आइसीटीको प्रयोग र इ–गभर्नेन्सबाट समृद्धि हासिल गर्न सकिनेमा जोड दिएका थिए । उनले सूचना प्रविधिलाई औद्योगिकीकरणतर्फ लैजाने योजना राष्ट्रिय योजना आयोगको रहेको र सोही अनुसार काम अगाडि बढाएको बताएका थिए ।
सरकारी सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले समस्या पहिचान गरेर समाधानमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएका थिए । कार्यत्रम तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपालका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद चौलागाईंको अध्यक्षतामा भएको थियो ।
