काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सर्वोच्च अदालतमा एक वर्षदेखि रिक्त रहेको प्रधान्यायाधीशको विषयमा सरकार गम्भीर बन्न नसकेको छन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले जनताको सार्वभौमताको संरक्षक अदालत कामुको भरमा चलेको भन्दै सरकार गम्भीर नभएको बताए । निवर्तमान प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरको महाभियोग प्रस्ताव अझै नटुंगिएकामा समेत उनले प्रश्न उठाए ।
‘संविधानको धारा १११ को उपधारा १० मा पहिलो संसदमा भएको कानूनहरू स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ’ उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा कुनै निश्चित व्यवस्था छैन ।’ संसद सचिवालयका महासचिवले दिएको पत्रलाई अन्यथा मान्नु नहुने उनको भनाइ छ ।
