काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन खर्च नबुझाउने उमेदवारहरूलाई तत्काल कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले निर्वाचान आयोगविरुद्ध दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कारबाही नगर्न भनेको हो ।
निर्वाचन खर्च विवरण समयमा नबुझाएको भन्दै आयोगले बालेनसहित स्थानीय तहको निर्वाचनका उमेदवारलाई जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
फागुन मसान्तसम्म जरिबाना नतिर्ने उमेदवारहरूको पद खारेज हुने र अर्को ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा उमेदवार हुन नपाउने निर्णयसहित आयोगले कारबाही गर्ने सूचना निकालेको थियो ।
बालेनलाई आयोगले समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै सात लाख ५० हजार जरिबाना तोकेको थियो । बालेनले भने खर्च बुझाउनुपर्ने ३० औँ दिनमा सार्वजनिक बिदा परेकाले ३१औँ दिनमा निर्वाचन खर्च बुझाएकाले आफूसहितका उमेदवारलाई कारबाही गर्ने निर्णय कानुनविपरीत भएको दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा समयमा निर्वाचन खर्च पेस नगरी कारबाहीमा परेकालाई मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म जरिबाना गर्ने, निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने, उमेदवार बन्न अयोग्य बनाउने, निर्वाचित भएको व्यक्तिको स्वतः पदमुक्त गराउने कार्य नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो ।
बालेनको माग बमोजिम इजलासबाट मुद्दाको किनारा नालागेसम्म निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन खर्च नबुझाउने उमेदवारलाई कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
