काठमाडौं । कृषि प्रधान देश भनिए पनि वार्षिक अर्बौको बीच बिजन भारतबाट आयात हुनु विडम्बनापूर्ण कुरा हो । ९० प्रतिशत नागरिक कृषिमा निर्भर भएको मुलुकमा बीय बिजनमै परनिर्भरता मुलुककै लागि लज्जाको बिषय बनेको छ ।
यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्था हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई कम गर्न सरकारले स्वदेशी उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न सकेको छैन । विदेशी परनिर्भरता बढ्दा नेपाली बीउ बिजन मासिएको गुनासो र चिन्ता बीउ बिजन व्यवसायीले गरेका छन् ।
नेपाल बीउ व्यवसायी संघको शुक्रवार काठमाडौंमा सम्पन्न २४औं वार्षिक साधारणसभामा कृषि एवम् बीउ बिजनको बिषयमा गम्भीर मन्थन भएको हो ।
मौलिक बीउको जगेर्ना गर्नुको साटो विदेशी बीउमा बढी जोड दिइएको भन्दै व्यवसायीले दुःख व्यक्त गरेका छन् । धारणसभामा सहभागि प्रायः सबै व्यवसायीको एउटै चिन्ता थियो– बीउको परनिर्भरताले मौलिक कृषि उपजसमेत हराउने खतरा बढ्यो ।
साधारणसभामा उपस्थित कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले व्यवसायीको भनाइमा स्वीकारोक्ति जनाउँदै २०५२ सालसम्म विदेशमा बीउ निर्यात हुने अवस्था भए पनि अहिले कृषि उपजसम्म बाहिरबाट आयात हुने अवस्था आएको बताए ।
‘बीउ बिजन आत्मनिर्भरतामा देश पछि परेको छ । यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा व्यवसायीसँग हामी हातेमालो गर्न तयार छौं’, कृषि सचिव डा. शर्माले भने, ‘तर कृषिमा आत्मनिर्भरताका लागि व्यवसायिक पहल हुनुपर्याे ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले पनि किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति नै नभएको ठोकुवा गरे । खेतीपातीका बेला सधैं मलखादको अभाव हुनु बिडम्बनापूर्ण रहेको भनाइ समेत श्रेष्ठले राखे ।
‘नियमन मात्र गर्ने तर प्रोत्साहन नगर्दा निजी क्षेत्र उत्साही बन्न सकेको छैन,’ साधारणसभामा श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहनभन्दा नियमन बढी गर्छ । नियमनसँगै प्रोत्साहन पनि जरुरी छ । त्यसो भए मात्र उद्यमशीलता बढ्छ ।’
नेपाल बीउ व्यवसायी संघसंघका अध्यक्ष वसन्तचन्द्र मरहठ्ठाले देशमा कृषिको विकासका लागि बीउ बिजनको सहज उपलब्धता अनिवार्य शर्त रहेको सुनाए । उनले स्वदेशी उद्योगी तथा व्यवसायीलाई सहज वातावरण तयार गरिदिन सरकारसँग माग राखे ।
साधारणसभामा बोल्दै संघका महासचिव विश्वराज बानियाँले सरकारको नीतिका कारण स्वदेशमा बीउ विजनका लागि अनुसन्धानमा ठूलो लगानी गर्न निजी क्षेत्र सक्षम नभएको दाबी समेत गरे । सरकारले व्यवसायीलाई सहायता नदिएको भनाई बानियाँको थियो ।
यता, संघका उपाध्यक्ष बैकुण्ठनाथ मिश्रले कृषिमा आत्मनिर्भरता बढाउने हो भने देश बीउमा पनि आत्मनिर्भर हुनुपर्ने बताए । ‘स्वदेशी बीउको गुणस्तर वृद्धिका लागि राज्यबाट व्यवसायीलाई साथ र सहयोग आवश्यक छ,’ मिश्रको भनाई थियो ।
कृषि विकास महाशाखाका सहसचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले आफ्नो कार्यपत्रमा नयाँ बजेटमा व्यवसायीका समस्या र गुनासा सम्बोधनको प्रयास गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
बीउ बिजन व्यवसायीका गुनासा सुनेपछि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदका कार्यकारी निर्देशक दीपक भण्डारीले पनि खाद्य सुरक्षाका लागि निजी क्षेत्रलाई अधिकार दिन तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
