काठमाडौं । मुलुकले भोलि नयाँ राष्ट्रपति पाउँदै छ । निर्वाचन आयोगले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको चौथो राष्ट्रपति चयन गर्ने निर्वाचन मिति यही फागुन २५ गते तोकेको छ ।
संसदीय संसदका दुबै सदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसद र प्रदेश सभाका सांसदले गोप्य मतदानबाट नयाँ राष्ट्रपति छान्दैछन् ।
यसअघिका दुई राष्ट्रपति विवादबाट अछुतो रहन सकेनन् । कार्यकारी सरकारको निर्णयमा हस्तक्षेप गरेपछि पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव विवादित बनेका थिए । तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवाललाई हटाउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारको निर्णयलाई राष्ट्रपति यादवले रोकिदिएका थिए । त्यसपछि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो ।
नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पहिलो कार्यकाल विवादित बनेन । भण्डारी संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार पहिलो महिला राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए । भण्डारीका लागि संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने बाटो सहज भइसकेका थिएन । तर पनि उनले सहज रुपमा कार्यसम्पादन गरेका थिए ।
पहिलो कार्यकालमा भण्डारीले लैंगिक समावेशिता, वातावरण संरक्षण, नेपाली भाषाको संवद्र्धन, सांस्कृतिक निरन्तरता जस्ता विषयमा योगदान गरेका थिए । तर, दोस्रो कार्यकालमा भण्डारीले राजनीतिक र संवैधानिक रुपमा ‘अक्षम्य’ गल्ती गर्न पुगे ।
भावी राष्ट्रपतिले पनि दलगत स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने हो भने ढिलोचाँडो राष्ट्रपतिको व्यवहारले नै यसको औचित्य समाप्त पार्ने छ । गणतन्त्र नेपाल संस्थागत गर्ने काम संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिको प्रमुख दायित्व हो । यसबाट राष्ट्रपति विचलित हुनु हुँदैन ।
राजनीतिक शक्तिहरूसँग सामान्य छलफलसमेत नगरी असंवैधानिक रुपमा भण्डारीले दुई–दुई पटक संसद भंग गरिदिएपछि राष्ट्रपति विवादित बन्न पुग्यो । त्यही कारण दुई तिहाईको कम्युनिष्ट पार्टी नै विभाजित भयो ।
यदि, भण्डारीले संविधानअनुसार काम गरेको भए देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुने थियो । दुईतिहाई हाराहारीको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पनि विभाजित हुने थिएन । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भन्दै दुवै पटक संसद पुनःस्थापना गरिदियो ।
संविधानको पालक र संरक्षणबाट असंवैधानिक कदम पटकपटक चाल्दा राष्ट्रपति संस्थाकै गरिमा घटेको छ । यी दुई राष्ट्रपतिको तितो विगतबाट पाठ सिक्दै नयाँ राष्ट्रपतिले जनताको साझा राष्ट्रपतिको रुपमा काम गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रपति नेपालको सर्वोच्च पद हो । संविधानमा राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्ष, संविधानको संरक्षक र अभिभावकको रूपमा स्थापित गरिएको छ । राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन, संविधानको पालना र संरक्षण राष्ट्रपतिको कर्तव्य हो ।
राष्ट्रपतिले गल्ती नै गर्दैन भन्ने परिकल्पना संविधानमा गरिएको छ । यसर्थ, राष्ट्रपतिको भूमिका टिकाटिप्पणी योग्य हुनुहुँदैन । अब बन्ने राष्ट्रपतिको प्रमुख दायित्व सबैको साझा बनेर संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु हो । दल विशेषलाई फाइदा पुग्ने गरी अनावश्यक राजनीति गर्ने छुट संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई छैन ।
विगतका दुई राष्ट्रपतिभन्दा नयाँ राष्ट्रपतिको भूमिका फरक हुनुपर्छ । नयाँ राष्ट्रपतिलाई ‘रोलमोडल’ बन्ने अवसर छ । त्यसका लागि आम जनताले साझा राष्ट्रपतिको रुपमा सम्मान गर्ने वातावरण नयाँ राष्ट्रपतिले व्यवहारिक रुपमा सिर्जना गर्नुपर्छ ।
राजतन्त्र अन्त्यपछि संविधानमा राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएको हो । लोकतन्त्रमा जनताका छोराछोरी राष्ट्रपति बन्न पाउनु चानचुने उपलब्धि होइन । तर, त्यही कुरालाई राजनीतिक दलका नेताहरुले दुरुपयोग गर्दा राष्ट्रपति संस्थाप्रति नै विश्वसनियता गुम्दै गएको हो ।
यसैगरी, भावी राष्ट्रपतिले पनि दलगत स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने हो भने ढिलोचाँडो राष्ट्रपतिको व्यवहारले नै यसको औचित्य समाप्त पार्ने छ । गणतन्त्र नेपाल संस्थागत गर्ने काम संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिको प्रमुख दायित्व हो । यसबाट राष्ट्रपति विचलित हुनु हुँदैन ।
