काठमाडौं, १० कात्तिक ।
डेढ वर्ष बित्दा पनि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)को एकता प्रक्रिया टुंगिएको छैन । एकता लम्बिंदा पार्टीको कामहरु सुस्त भएको छ भने कार्यकर्तामा निराशा छाएको छ ।
सपथ नै बाँकी
उदयपुर जिल्ला र विराटनगर महानगर कमिटीको शपथ टुंगिन बाँकी छ । बाँकी जिल्लामा गाउँपालिका र नगरपालिकास्तरीय कमिटीको शपथ ग्रहण टुंगिएर वडास्तरीय कमिटीहरूको एकीकरण अन्तिम चरणतिर पुगेको अध्यक्ष देवराज घिमिरेले बताए । ‘अधिकांश जिल्लाको वडासम्मै एकीकरण भइसकेको छ, बाँकीमा पनि छिट्टै हुन्छ,’ उनले भने ।
प्रदेश २ – संस्थापन–माधव नेपाल गुटको विवाद कायमै
प्रदेश २ मा अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समूह एकैठाउँमा छन् । नेता माधव नेपाल र नेता मातृका यादवको समूह अर्को्तिर छन् । स्थानीय समीकरणका कारण दुई गुटबीचको लडाइँले बारा र पर्साबाहेकका जिल्लाको शपथग्रहण रोकिएको छ । इन्चार्ज सत्यनारायण मण्डल र अध्यक्ष प्रभु शाह समूहले वरिष्ठ नेता नेपाल र यादवमाथि कारबाहीको माग गरेको छ । उता, नेपाल समूहमा खुलेका पूर्वमाओवादी समूहका नेताहरू रामचन्द्र झा, गोपाल ठाकुरसहित १९ जना केन्द्रीय सदस्यले मण्डल, स्थायी समिति सदस्य रघुवीर महासेठ र प्रभु शाहमाथि कारबाहीको माग गर्दै महासचिव विष्णु पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । जिल्ला कमिटी सदस्य बनाइएका पार्टी सदस्य नै नरहेका व्यक्तिहरूलाई हटाएर योग्यलाई चयन गर्नुपर्ने माग आपूmहरूले उठाएको नेपाल समूहमा रहेका प्रदेश सहइन्चार्ज नागेन्द्रप्रसाद चौधरीले बताए ।
प्रदेश ३ -काभ्रेमा शपथ बाँकी, तीनवटै महानगरको भएन कमिटी विस्तार
प्रदेश ३ मा काभ्रेबाहेक १२ जिल्लाको एकीकरण टुंगिएको छ । प्रदेश सहइन्चार्ज हितबहादुर तामाङका अनुसार ३० असोजमा प्रदेश कमिटी बैठक राखिएकाले त्यसअगावै काभ्रेको पनि शपथ टुंग्याउने योजना छ । काठमाडौं, ललितपुर र भरतपुर महानगरमा अध्यक्ष र सचिवको शपथ भए पनि कमिटी एकीकरण भने अभैm भएको छैन ।
गण्डकी -जिल्ला–क्षेत्र र पालिका टुंगियो, वडा बाँकी
गण्डकीका जिल्ला, क्षेत्र र स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका र नगरपालिकास्तरीय कमिटीको एकीकरण टुंगिएको छ । तर, वडास्तरीय कमिटीको एकीकरण भने बाँकी रहेको प्रदेश सहइन्चार्ज किरण गुरुङले बताए ।
प्रदेश ५ -वडासम्मको एकीकरण सकियो, सेल कमिटी बन्दै
एकीकरणमा प्रदेश ५ सबैभन्दा अगाडि छ । अध्यक्ष ओनसरी घर्तीका अनुसार १२ वटै जिल्लामा वडा तहसम्मको एकीकरण सकिएको छ । अब वडामातहत रहने सेल कमिटीहरू निर्माण भइरहेका छन् ।
कर्णाली – दुई जिल्लामा अझै टुंगिएन एकीकरण
कर्णालीका १० मध्ये दैलेख र सुर्खेतका स्थानीय तहको एकीकरण बाँकी रहेको प्रदेश अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटीले बताए । ‘८० प्रतिशत काम सकिएको छ, अब दुई जिल्लामा पालिकास्तरीय कमिटी मात्र टुंग्याउन बाँकी छ,’ बोगटीले भने, ‘त्यो पनि छिट्टै टुंगो लगाउँछौँ ।’
सुदूरपश्चिम – दार्चुला र बैतडीका केही स्थानीय तहको एकीकरण बाँकी
दार्चुलाबाहेक आठ जिल्लाको एकीकरण टुंगिएको सहइन्चार्ज लक्ष्मण जोशीले बताए । दार्चुलाका केही गाउँपालिका र नगरपालिकाका पदाधिकारीको नामावलीमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने भएकाले शपथग्रहण रोकिएको छ । त्यस्तै, बैतडीको केही स्थानीय तहमा शपथग्रहण हुन बाँकी छ । केही जिल्लाका वडा कमिटी पनि बन्न बाँकी छन् ।
संसदीय दलको कार्यालय पनि दुई ठाउँबाट सञ्चालन
सिंहदरबारस्थित नेकपा संसदीय दलको कार्यालय दुई ठाउँबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ । तत्कालीन एमाले र माओवादीले आ–आफ्ना पुरानै कार्यालयबाट काम गर्दै आएका छन् । दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली, उपनेता सुवास नेम्वाङ र सचेतक शान्ता चौधरीको कार्यकक्ष तत्कालीन एमाले दलको कार्यालयमा छ । त्यस्तै, प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, राष्ट्रिय सभामा दलका नेता दीनानाथ शर्मा र प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईको कार्यकक्ष तत्कालीन माओवादी दलको कार्यालयमा छ । सबै काम एकैठाउँबाट सञ्चालन गर्न पछिल्लो समय सबैका कार्यकक्ष तत्कालीन एमाले दलको कार्यालयमै व्यवस्थापन पनि गरिएको थियो । गुरुङ, शर्मा र भट्टराईका लागि व्यवस्थित कार्यकक्ष पनि बनाइएका थिए । तर, नेताहरू सर्न मानेनन् ।
एउटै पार्टीमा फरक–फरक लेबी
नेकपा गठन भएको डेढ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि तत्कालीन एमाले र माओवादीले फरक–फरक लेबी उठाउँदै आएका छन् । एमालेले प्रतिसांसद १३ हजार र माओवादीले १२ हजारका दरले उठाउँदै आएको छ । पार्टी एकता नटुंगिँदा लेबी पनि नटुंगिएको नेकपा कार्यालय सचिव श्रीराम ढकालले बताए । ‘प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सांसदबाट १३ हजारका दरले लेबी उठाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ, सचिवालयले निर्णय गरेपछि स्थायी समितिबाट अनुमोदन गर्छौँ,’ उनले भने । नेकपाका प्रतिनिधिसभामा स्वतन्त्रसहित १७२ र राष्ट्रिय सभामा ३७ सांसद छन् । त्यस्तै, प्रदेश सभाका सांसदको लेबीमा पनि एकरूपता छैन ।
नेकपाले नयाँ सदस्यता र सदस्यता नवीकरणको कति शुल्क लिने भन्ने टुंगो पनि लगाउन सकेको छैन । ‘साधारण सदस्य, सक्रिय सदस्य, पार्टीका जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रमा भएका नेता र पदमा भएका नेतालाई शुल्क कति लिने टुंग्याउन सकेका छैनौँ,’ ढकालले भने, ‘पार्टी एकताले पूर्णता नपाएकाले पार्टी सदस्यले बुझाउने लेबीमा एकरूपता हुन नसकेको हो ।’
जनवर्गीय संगठन – ११ संगठनको अझै टुंगिएन एकीकरण
बुद्धिजीवी – कामै भएको छैन
सहइन्चार्ज टंक कार्कीका अनुसार नेपाल बुद्धिजीवी संगठनमा एकताका लागि कुनै काम नै भएको छैन । संगठनका संयोजक दिनेशचन्द्र देवकोटाले कार्यदलस्तरीय छलफल मात्र भएको बताए ।
मजदुर – आकारमै समस्या
ट्रेड युनियन महासंघको केन्द्रीय कमिटी २५१ सदस्यीय बनाउन नेकपाले निर्देशन दिएको छ । पूर्वएमालेको मजदुर संगठन नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) र पूर्वमाओवादीको अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले हाल पार्टीले तोकिदिएको कोटाअनुसार पदसंख्या बाँडफाँड गर्न सकेका छैनन् । ‘दुवैतिरको संगठनको आकार ठूलो छ, त्यसैले पूर्ण रूपमा एकता भइसकेको छैन,’ ट्रेड युनियन महासंघ संयोजक विनोद श्रेष्ठले भने । पूर्वमाओवादीको मजदुर संगठनलाई लागेको ऋणको विषयले पनि एकतामा ढिलाइ भएको केही नेताको भनाइ छ ।
विद्यार्थी -भागबन्डा मिल्यो, अनुमोदन बाँकी
नेकपाले अनेरास्ववियुको केन्द्रीय कमिटी २५१ सदस्यीय बनाउन निर्देशन दिएको छ । तर, विद्यार्थी संगठनको एकतासम्बन्धी कार्यदलले ३३५ सदस्यीय बनाउनुपर्ने सिफारिस गरेको छ । कार्यदलको सिफारिसअनुसार तत्कालीन एमालेनिकट अखिलबाट १८० र अखिल क्रान्तिकारीबाट १५५ केन्द्रीय सदस्य रहनेछन् । तर, यो सिफारिसलाई पार्टीले अनुमोदन गर्नुपर्छ जुन भइसकेको छैन ।
महिला – पार्टीसँगै विवाद
पार्टीले महिला संघको केन्द्रीय कमिटी २५१ सदस्यीय बनाउने निर्णय गरेको छ । तर, संगठनले यो संख्या कम भएको भन्दै कार्यदलले सिफारिस गरेअनुसार ४७५ हुनुपर्ने माग गरेको छ । त्यो हुन नसके ३७५ बनाइदिनुपर्ने संघको माग छ । संघकी संयोजक अमृता थापामगर एकताको सबै काम पूरा गरेर केन्द्रीय कमिटीको संख्यामा पुनर्विचार गर्न पार्टीलाई आग्रह गरेको बताउँछिन् ।
दलितः संख्यामै समस्या
नेपाल दलितमुक्ति संगठनको केन्द्रीय कमिटी दुई सय ५१ सदस्यीय हुने निर्देशन पार्टीको छ । तर, एकता कार्यदलले तीन सय ४१ जना सिफारिस गरेको छ । संख्या फरक परेकैले एकता टुंगिन नसकेको संयोजक तिलक परियारले बताए । ‘हामीले सबै काम सकिसकेका छौँ । पार्टी नेतृत्वले संख्या तोकेको दोस्रो दिन एकता घोषणा गर्छौं,’ परियारले भने । पार्टीको निर्णयअनुसार केन्द्रीय समितिमा पूर्वएमालेबाट ५१ र ४९ प्रतिशत सदस्य रहनेछन् ।
भूमिहीन–सुकुम्बासी स् पार्टीले नै रोक्यो
कार्यदलले भूमिहीन–सुकुम्बासी संगठनको केन्द्रीय कमिटीकोे संख्या ९९ हुने तय गरेको छ । साथै, दुवैतर्फबाट बराबरीको आधारमा केन्द्रीय कमिटी सदस्य चयन हुने समझदारी छ । तर, पार्टीले एकता घोषणा गर्न केही दिनका लागि रोकेको संयोजक रामप्रित पासवानले बताए । ‘पार्टीले स्वीकृति दिएको दिन एकता घोषणा गर्न हामी तयार छौँ,’ उनले भने ।
प्रेस संगठन = एकताको अलमलमा
एकता कार्यदलले प्रेस संगठनको केन्द्रीय कमिटी दुई सय २५ हुने भने पनि पार्टीले अनुमोदन गरेको छैन । पार्टीले केन्द्रीय कमिटीको संख्या एक सय ५१ सदस्य तोकिदिएको थियो । ‘दुई सय २५ सदस्यका लागि सिफारिस मात्रै अहिलेसम्म संगठनले गरको काम हो,’ सहसंयोजक गणेश बस्नेतले भने, ‘त्यो पनि अनुमोदन भएको छैन ।’
उद्योग व्यवसायी महासंघ – दुवैतिर विवाद
तत्कालीन एमालेका वयोवृद्ध नेता लक्ष्मीदास मानन्धर (उमेर ९२ वर्ष) संयोजक रहेको यो महासंघको एकतामा उल्झन देखिएको छ । पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्रभित्रको आन्तरिक विवाद नै समस्याको कारण हो । नौ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यालय बनाउने निर्णय महासंघले गरेको छ, जहाँ तत्कालीन एमालेबाट पाँच र तत्कालिन माओवादीबाट चारजना हुने तय भएको छ । तर, तत्कालीन एमालेका तर्फबाट महासंघका इन्चार्ज बनेका मुकुन्द न्यौपानेले आफूनिकट चारजनालाई राखेपछि पूर्वएमाले पंक्तिमा विवाद निम्तिएको छ । तत्कालीन माओवादी केन्द्रलाई भने आफ्नोतर्फबाट रहने केन्द्रीय सदस्य छनोटमा समस्या परेको छ । महासंघको केन्द्रीय कमिटी एक सय ५१ सदस्य हुने सहमति बनिसकेको छ ।
जनसांस्कृतिक महासंघ – ‘अदृश्य कारण’ले रोकियो एकता
महासंघको केन्द्रीय समिति एक सय ५१ सदस्यीय हुने सहमति जुटिसकेको छ । पूर्वएमालेको भागमा ७८ र पूर्वमाओवादीको भागमा ७३ परेको छ । तैपनि एकता घोषणा हुन सकेको छैन । एकतामा भएको ढिलाइबारे दुवै पक्षका नेताहरू कारण खुलाउन चाहँदैनन् । ‘प्राविधिक कारणले एकता घोषणा हुन नसकेको हो,’ महासंघका सहसंयोजक सरल सहयात्रीले भने ।
प्रवासी संगठन -रोकियो एकता
भारतमा रहेका प्रवासी नेपालहरूलाई समेटेर निर्माण गरिएको प्रवासी नेपाली एकता मञ्चको एकता तयारी पूरा भए पनि पार्टी नेतृत्वको निर्देशनमा एकता रोकिएको छ । मञ्चका संयोजक लोकनाथ भण्डारीका अनुसार एक सय ९९ केन्द्रीय सदस्य रहने टुंगो लागिसकेको छ । उनले भने, ‘केन्द्रीय कमिटीमा दुवैतर्फबाट कति संख्या रहने भन्ने टुंगो लागिसकेको छ । विधान पनि निर्माण भइसकेको छ । पार्टीले अनुमोदन गरेपछि एकता घोषणा गर्छौं ।’
नेपाल निर्माण व्यवसायी संगठन स् चार प्रदेशमा एकता
नेकपाले संगठनको केन्द्रीय कमिटी ९९ सदस्यीय हुने निर्णय गरेको छ । तर, संगठनले भने एक सय ५१ जनाको केन्द्रीय कमिटी बनाएको छ । पार्टीले बाँकी सदस्यलाई अनुमोदन नगरे थपिएका बाँकीलाई ‘आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य’ बनाउने सहमति संगठनभित्र जुटेको संयोजक यक्षध्वज कार्कीले बताए । त्यस्तै, सात मध्ये चारवटा प्रदेशमा एकता भइसकेको छ । एकता सम्पन्न भएका प्रदेशमध्ये दुईमा पूर्वएमाले र दुईमा माओवादी केन्द्रले नेतृत्व पाएका छन् ।
एकता टुंगिएका ६ संगठन
१. किसान महासंघ -बराबरीको आधारमा एकता
८ असोज ०७६ मा पूर्णता पाएको किसान महासंघको केन्द्रीय कमिटीमा दुई सय ५१ जना छन् । तत्कालीन माओवादीको भागमा एक सय २५ र एमालेतर्फबाट एक सय २६ जना रहेका छन् । नौजनाको स्थायी समिति बनाइएको छ । जसमा पाँचजना एमालेबाट छन् । २५ पूर्वमाओवादी र २६ पूर्वएमालेबाट रहने गरी ५१ सदस्यीय सचिवालय रहेको सहसंयोजक चित्रबहादुर श्रेष्ठले बताए ।
२. युवा संगठन – पछिल्लो एकता
तत्कालीन एमालेनिकट राष्ट्रिय युवा संघबाट सहसंयोजकसहित केन्द्रीय कमिटीमा एक सय ७६ र तत्कालीन माओवादीबाट संयोजकसहित एक सय ५७ जना केन्द्रीय सदस्य राखेर असोज ०७६ मा एकता सम्पन्न भएको छ ।
३. मुस्लिम संगठन – एकता टुंगियो, शपथको पर्खाइमा
दुई सय ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र नौ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यालय निर्माण गरेर नेपाल मुस्लिम संगठनको एकता पनि टुंगिएको छ । केन्द्रीय कमिटीमा तत्कालीन एमालेबाट ५७ र तत्कालीन माओवादीबाट ४४ जना राखिएका छन् । यसैगरी नौ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यालयको टोलीमा एमालेबाट पाँच र माओवादीमा चारजना छन् । तिहारपछि संगठनको पहिलो शपथग्रहण र पहिलो बैठक डाकिने संगठनका संयोजक सिराहज अहमत फारुकीले बताए ।
४. पेसागत महासंघ – केन्द्रमा टुंगियो
एक सय ११ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी गठन गर्ने सहमति जुटिसकेको छ । त्यसमध्ये पूर्वएमालेतर्फबाट ६५ र माओवादी केन्द्रबाट ४६ जना छन् । प्रदेश र जिल्लाको एकता भने प्रक्रियामै छ ।
५. इन्जिनियर एसोसिएसन – सबैभन्दा पहिले एकता
इन्जिनियरको १२ साउन ०७५ मै एकता भई प्रोग्रेसिभ इन्जिनियर एसोसिएसन गठन भएको छ । नेकपाका जनवर्गीय संगठनमध्ये सबैभन्दा पहिले एकता भएको संगठन यही हो । ९५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ५५ पूर्वएमाले र ४० पूर्वमाओवादीबाट छन् ।
६. कानुन व्यवसायी – सहज एकता
०७५ पुसमा एकता भएको कानुन व्यवसायी संगठनको केन्द्रीय समिति संख्या ४५ जनाको छ । तत्कालीन एमालेको भागमा २६ र माओवादीको भागमा १९ जना परेका छन् । सातै प्रदेशमा संगठनको एकता सम्पन्न भएको संयोजक रुद्र नेपालले बताए । त्यसमध्ये पूर्वएमालेले पाँच र पूर्वमाओवादी केन्द्रले दुई प्रदेशको नेतृत्व पाएका छन् ।
एकता टुंगिने अन्तिम तयारीमा रहेका पाँच संगठन
१. मानवअधिकार संगठन स् तिहारपछि एकताको तयारी
मानवअधिकार तथा सामाजिक अभियानको केन्द्रीय कमिटी ४५ सदस्यीय हुने भनिएको छ । संयोजक मीनबहादुर शाही भन्छन्, ‘तिहारपछि एकता घोषणा गर्ने तयारीमा छौँ ।’
२. खेलकुद महासंघ स् तिहारपछिको तयारी
खेलकुद महासंघको केन्द्रीय कमिटी एक सय ८५ सदस्यीय हुनेछ । पूर्वएमालेबाट ९९ र पूर्वमाओवादीबाट ८६ सदस्य रहनेछन् । त्यस्तै, सातमध्ये चार प्रदेशमा एमाले र तीन प्रदेशमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व रहने सहमति जुटिसकेको छ । ‘हाम्रो सबै तयारी सकिएको छ,’ पौडेलले भने, ‘तिहारपछि पार्टीलाई अनुमोदनका लागि पठाउँछौँ र कात्तिकमा घोषणा गर्छौं ।’
३. अपांगता संगठ-एकताको तयारी पूरा
अपांगता संगठन, नेपाल पनि एकता घोषणाको अन्तिम तयारीमा छ । यो संगठनले ६०–४० को भागबन्डा गरेर एकता टुंग्याउने तयारी गरेको छ । केन्द्रीय कमिटी ६९ जनाको हुनेछ भने चार प्रदेशको नेतृत्व एमाले र तीन प्रदेशको नेतृत्व माओवादी पक्षले लिने सहमति बनेको संयोजक इन्द्रमाया गुरुङले बताइन् ।
४. आदिवासी जनजाति महासंघ – अन्तिम तयारीमा
तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता सुरेश आलेमगरले नेतृत्व पाएको यो संगठनको केन्द्रीय कमिटी दुई सय ५१ सदस्यीय बन्ने सहमति बनेको छ । तिहारलगत्तै एकता घोषणाको तयारी गरिएको केन्द्रीय कमिटीका लागि दुई सय २५ जनाको नाम टुंगिसकेको छ ।
५. भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी – एकतानजिक
भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठनको एकता लगभग टुंगिएको छ । सहसंयोजक जीवन बुढाका अनुसार, संगठनको केन्द्रीय कमिटी एक सय ९१ सदस्यीय हुनेछ । एमाले पक्षबाट एक सय पाँच र माओवादी पक्षबाट ८६ जना रहनेछन् ।
आठ लाख सदस्य एकीकृत गर्ने गृहकार्य गर्दै नेकपा
पार्टी कमिटीहरूको एकीकरणका काम अन्तिम चरणतिर पुग्न थालेपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)ले पार्टी सदस्यहरूको एकीकृत व्यबस्थापन गर्ने तयारी शुरु गरेको छ । केन्द्रीय संगठन विभागको बैठकले साविक एमाले र माओवादीका करिब ८ लाख संगठित सदस्यहरूको एकीकृत व्यबस्थापनको प्रारम्भिक कार्ययोजना तयार गरेको हो । साविक एमालेका करिब ५ लाख र माओवादीका ३ लाख सदस्य रहेको नेकपाको दाबी छ । साविक पार्टीका तर्फबाट वितरित सदस्यतालाई मान्यता दिएर अभिलेखका आधारमा तीन महिनाभित्र नेकपाको छुट्टै सदस्यतापत्र वितरण गर्नेगरी संगठन विभागले तयारी थालेको हो । संगठन विभागका उपप्रमुख जनाद्र्धन शर्माले केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत हुने कार्ययोजना पारित भएपछि एकीकृत पार्टीको सदस्यता वितरणको काम शुरु हुने बताए ।
एकीकृत पार्टीको सदस्यता वितरण व्यबस्थित गर्ने तयारीका लागि गत ३० कात्तिकमा विभागको बैठक बसेको थियो । सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम प्रमुख रहेको विभागमा शर्मा उपप्रमुख तथा अष्टलक्ष्मी शाक्य, भानुभक्त ढकाल र हरि अधिकारी सदस्य छन् ।
एकीकृत पार्टीको सदस्यताका लागि साविक पार्टीका सदस्य भएकाहरूलाई छुट्टै नयाँ सदस्यता फारम भराएर मात्र वितरण गर्ने तयारीसहितको कार्ययोजना बनाइएको छ । साविक माओवादी समूहको सदस्यता अभिलेख भद्रगोल रहेको छ । अहिलेसम्म कम्प्युटराईज्ड सिस्टममा अभिलेख नभएका कारण एकीकृत पार्टीको नयाँ सदस्यता वितरण व्यबस्थित गर्नेगरी कार्ययोजना बनाइएको विभागकी सदस्य शाक्यले बताइन् । पुसभित्र कार्ययोजना अनुसार सदस्यता वितरण शुरु गरेर चैतभित्र सम्पन्न गरिसक्ने नेकपाको तयारी छ ।
त्यस्तै, विभागले संगठ निर्माणको योजना, पार्टी सदस्यहरूको आचरण, पार्टी कमिटी संचालन प्रणालीलगायतका विषयमासमेत कार्ययोजना तयार पारेको छ । गुटबन्दीलाई निरुत्साहित गर्नका लागि कमिटीको निर्णय मात्र लागू हुने प्रणाली व्यबस्थित हुनेगरी कार्ययोजना बनाइएको उपप्रमुख शर्माले बताए ।
नेता युवराज ज्ञवाली भन्छन्–एउटै पार्टी्भित्र वर्ग विभाजन भयो, गैरसांसदलाई मासिक तलब हुनुपर्छ
सांसद र मन्त्रीले मासिक रूपमा तलब–भत्ता लिने गरे पनि जिम्मेवारीमा नहुने नेताले केही नपाउने भएपछि पार्टी्भित्रै वर्ग विभाजन भएको नेताहरूले गुनासो गर्न थालेका छन् । केही समयअघि भएको पार्टी स्थायी समिति बैठकमा नेताहरूले सांसद र मन्त्रीको जिम्मेवारीमा नहुनेलाई मासिक तलब हुनुपर्ने माग उठाएका थिए ।
नेकपा स्थायी समिति सदस्य युवराज ज्ञवालीले पूर्णकालीन राजनीतिमा लागेका नेतालाई पार्टीबाट आर्थिक सहयोग हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘हामीले बनाउन खाजेको कम्युनिस्ट पार्टी हो, यस्तो पार्टी सर्वहाराको नेतृत्वमा सञ्चालन हुन्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘क्षमता भए पनि पैसा नै नभएपछि राजनीतिबाट हात धुनुपर्ने स्थिति छ ।’
आफूले कुनै व्यक्तिविशेषको मुद्दा नउठाएको बताउँदै उनले समग्र कम्युनिस्ट पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको हितको कुरा गरेको दाबी गरे । चुनाव खर्चिलो हुँदा पैसा हुने निर्वाचन लड्ने र नहुने बाहिर बस्ने स्थितिले कम्युनिस्ट पार्टी नै नरहने स्थिति हुने उनको भनाइ छ ।
अर्का स्थायी समिति सदस्य मणि थापाले राजनीति नै भनेर हिँड्ने नेता–कार्यकर्तालाई मासिक तलबको व्यवस्था गर्दा पार्टी व्यवस्थित हुने बताए । सांसद, मन्त्री र पार्टी सदस्यबाट उठ्ने लेबीलाई व्यवस्थित गरी पार्टी नेतादेखि कार्यकर्तालाई थोरै भए पनि आर्थिक व्यवस्था गर्दा राम्रो हुने उनको सुझाब छ । नयाँ पत्रिकाकाको सहयोगमा
